भोपाल मास्टर प्लान 2027: पहली सुनवाई में ही बवाल, अधिकारी नदारद! कहां थे जिम्मेदार?
लोगों को सिर्फ 2 से 4 दिन पहले WhatsApp पर सूचना दी गई, जबकि नियम के मुताबिक 7 दिन पहले लिखित नोटिस मिलना चाहिए। अब सवाल है कि जब लोगों को अपनी बात रखने का पूरा मौका ही नहीं मिलेगा, तो उनकी आपत्तियों का समाधान कैसे होगा?
आपका घर, दुकान और कॉलोनी भी हो सकती है प्रभावित, इसलिए जरूरी है मास्टर प्लान
मान लीजिए, आपने किसी कॉलोनी में घर खरीदा है। वहां शांत माहौल और रहने की सुविधाओं को देखकर जीवनभर की कमाई लगा दी। लेकिन कुछ साल बाद आपके आसपास व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने लगें या सड़क और जमीन के इस्तेमाल से जुड़े नियम बदल जाएं, तो इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है।
यही वजह है कि किसी भी शहर का मास्टर प्लान आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। मास्टर प्लान तय करता है कि शहर में कहां आवासीय क्षेत्र होंगे, कहां बाजार विकसित होंगे और भविष्य में सड़कों तथा दूसरी सुविधाओं का विस्तार किस तरह किया जाएगा।
भोपाल के मास्टर प्लान 2047 को लेकर भी ऐसे कई सवाल सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार मास्टर प्लान का ड्राफ्ट लेकर आई थी। दावा है कि इस पर 13 हजार से ज्यादा दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। लेकिन इन आपत्तियों की सुनवाई शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
पहली सुनवाई में ही जिम्मेदार अधिकारी कहां थे?
16 नवंबर को भोपाल विकास योजना 2047 पर आपत्तियों की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी का आरोप है कि जिला प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया। उनके मुताबिक, भोपाल कलेक्टर और दूसरे जवाबदेह अधिकारी सुनवाई में मौजूद नहीं थे।
त्रिपाठी ने सवाल उठाया कि जब शहर के भविष्य से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई हो रही है, तो जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी क्यों नहीं थी? इस मामले में अधिकारियों की गैरमौजूदगी को लेकर प्रशासन का पक्ष उपलब्ध जानकारी में सामने नहीं आया है।
शिकायत दर्ज कराने एक जगह बुलाया, सुनवाई के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ा
अरेरा कॉलोनी के रहवासियों ने सुनवाई की जगह को लेकर भी आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि उन्हें आपत्तियां दर्ज कराने के लिए नगर एवं ग्राम निवेश विभाग यानी TNCP कार्यालय बुलाया गया था। लेकिन सुनवाई अरेरा कॉलोनी से लगभग 15 किलोमीटर दूर तहसील कार्यालय हुजूर में रखी गई।
अब सोचिए, किसी बुजुर्ग या नौकरीपेशा व्यक्ति को अपनी कॉलोनी से जुड़ी आपत्ति रखने के लिए इतनी दूर जाना पड़े, वह भी कम समय की सूचना पर, तो उसके लिए पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है। यही परेशानी रहवासियों ने उठाई है।
जो लोग 16 नवंबर की सुनवाई में शामिल नहीं हो सके, वे प्रशासन से अपनी बात रखने का दूसरा मौका मांग रहे हैं।
नियम 7 दिन पहले सूचना देने का, WhatsApp पर 2 से 4 दिन पहले मैसेज
सुनवाई को लेकर सबसे बड़ा सवाल Notice Period का है। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी के मुताबिक, नियम 12 (17-क) (झ) के तहत आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई से कम से कम सात दिन पहले उनके घर पर विधिवत लिखित सूचना दी जानी चाहिए। लेकिन आरोप है कि विभाग ने लोगों को केवल 2 से 4 दिन पहले WhatsApp मैसेज भेजकर सुनवाई की जानकारी दी।
यानी जिस व्यक्ति ने मास्टर प्लान पर आपत्ति दर्ज कराई, उसे अपनी बात रखने की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने की शिकायत है।
अब सवाल यह है कि क्या इतने कम समय में लोग जरूरी दस्तावेज जुटाकर सुनवाई में अपना पक्ष प्रभावी तरीके से रख पाएंगे? हालांकि WhatsApp पर दी गई सूचना नियमों के मुताबिक वैध मानी जाएगी या नहीं, यह संबंधित प्रक्रिया और कानूनी परीक्षण का विषय है।
अरेरा कॉलोनी आवासीय, लेकिन 10 नंबर मार्केट के आसपास अलग प्रस्ताव क्यों?
भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर जमीन के इस्तेमाल से जुड़ा विवाद भी सामने आया है। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि एक तरफ अरेरा कॉलोनी को RG-3 श्रेणी में रखकर पूरी तरह आवासीय क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं दूसरी ओर 10 नंबर मार्केट के आसपास के विवादित निर्माणों को मार्केट स्ट्रीट घोषित करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है।
उनका सवाल है कि जब एक क्षेत्र के आवासीय स्वरूप को बनाए रखने की बात हो रही है, तो आसपास के विवादित निर्माणों को लेकर अलग व्यवस्था क्यों प्रस्तावित की जा रही है?
त्रिपाठी के मुताबिक, यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेशों के संदर्भ में गंभीर सवाल पैदा करता है। यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल ये याचिकाकर्ता की आपत्तियां हैं। इन प्रस्तावों के जरिए किसी अवैध निर्माण को वैध कर दिया गया है, ऐसा कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
जनता से चर्चा किए बिना मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप
मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। शासन ने 29 फरवरी 2024 को जारी पत्र में निर्देश दिए थे कि नया ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार करने से पहले संबंधित पक्षों यानी Stakeholders की दोबारा बैठक आयोजित की जाए। लेकिन आपत्ति उठाने वाली समिति का आरोप है कि ऐसी बैठक किए बिना ही ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया। समिति ने ड्राफ्ट के पृष्ठ 6549, बिंदु 1.7 पर भी सवाल उठाए हैं।
उसका कहना है कि इस हिस्से में व्यापक सार्वजनिक परामर्श और संबंधित पक्षों के साथ बैठकों का उल्लेख किया गया है, जबकि उसके अनुसार ऐसी बैठकें धरातल पर नहीं हुईं। अब यह स्पष्ट होना जरूरी है कि ड्राफ्ट तैयार करने से पहले कितनी बैठकें हुईं, उनमें कौन शामिल हुआ और लोगों के सुझावों को किस तरह शामिल किया गया।
जिला योजना समिति की भूमिका पर भी उठे सवाल
भोपाल मास्टर प्लान को लेकर एक और आपत्ति जिला योजना समिति की भूमिका से जुड़ी है। आपत्ति उठाने वाली समिति ने मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 का हवाला दिया है।
समिति का कहना है कि विकास योजना तैयार करने से पहले जिला योजना समिति की पंचवर्षीय और वार्षिक विकास योजनाओं के प्रारूप पर विचार किया जाना जरूरी है। आरोप है कि जिला योजना समिति की बैठक और अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही मास्टर प्लान का प्रारूप सामने लाया गया। समिति ने इसे नियमों और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ बताया है।
हालांकि इस प्रक्रिया में वास्तव में कौन-सी कानूनी शर्त पूरी हुई या नहीं हुई, इसका अंतिम निष्कर्ष सक्षम प्राधिकारी या अदालत के परीक्षण से ही स्पष्ट होगा।
जिस CEPT रिपोर्ट का हवाला दिया, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया?
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में CEPT की रिपोर्ट का बार-बार उल्लेख होने की बात भी सामने आई है। आपत्ति उठाने वाली समिति का आरोप है कि इस रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया।
समिति के मुताबिक, इसे जिला योजना समिति और जनप्रतिनिधियों के सामने भी नहीं रखा गया है। इससे सवाल उठता है कि जब किसी रिपोर्ट के आधार पर शहर के विकास से जुड़े प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, तो उसकी जानकारी संबंधित लोगों को क्यों नहीं मिल रही?
रहवासियों का कहना है कि मास्टर प्लान बनाने में पूरी Transparency यानी पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि लोग प्रस्तावों के पीछे के आधार को समझ सकें।
23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उससे पहले नए विवाद
भोपाल मास्टर प्लान से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को प्रस्तावित है। इससे पहले ही आपत्तियों की सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। रहवासियों और आपत्ति उठाने वाली समिति ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन कथित अवैध निर्माणों को वैध करने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो वे मास्टर प्लान को अदालत में चुनौती देंगे।
समिति ने भू-माफिया को फायदा पहुंचाने की आशंका भी जताई है। हालांकि यह आरोप है, कोई स्थापित तथ्य नहीं। समिति की मांग है कि मास्टर प्लान से जुड़ी पूरी प्रक्रिया मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 और नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए।