23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग मामले की सुनवाई, उसके पहले 21 नवंबर इतना अहम क्यों ?

Atul Dwivedi | Published:
भोपाल समेत देशभर के सीलिंग मामलों में बेंच बदलने का दावा
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भोपाल समेत देशभर के सीलिंग मामलों की एक बार फिर चर्चा है। मामले में दावा है कि केस से जुड़ी जजों की बेंच बदल दी गई है। दावा है कि अब यह मामला जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच को सौंपा गया है। पहले इसकी सुनवाई जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी। लेकिन इस बदलाव पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है।

द सूत्र को मिली जानकारी के मुताबिक, नई बेंच के सामने सुनवाई का आदेश अब तक अपलोड नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अभी भी पुरानी बेंच का नाम दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि 23 नवंबर को सुनवाई कौन करेगा? दावा है कि 21 नवंबर तक तस्वीर साफ हो सकती है।



भोपाल नगर निगम एक्शन मोड में

इधर, सुनवाई से पहले भोपाल नगर निगम की सक्रियता भी सवालों के घेरे में है। महीनों सुस्त रहने वाला निगम अचानक एक्शन मोड में आ गया है। 18 नवंबर को एक ही दिन में 343 प्रतिष्ठानों को सील करने का दावा किया गया। सवाल है कि निगम को सुनवाई से ठीक पहले ही कार्रवाई की याद क्यों आती है? बाकी दिनों में निगम का अमला क्या करता है?



द सूत्र ने इन सवालों के जवाब जानने के लिए नगर निगम के अधिकारियों से बात की। अधिकारियों का दावा है कि कार्रवाई नियमानुसार हो रही है। किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। लेकिन निगम के दावों और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है? इसे समझने से पहले जानिए कि 23 नवंबर की सुनवाई इतनी अहम क्यों है।



सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी अक्टूबर में सुस्ती

सुप्रीम कोर्ट की फटकार, हाईकोर्ट ने भी दिए थे निर्देश

सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान भोपाल नगर निगम ने कुछ मामले हाईकोर्ट में लंबित होने की जानकारी दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इन मामलों का जल्द निपटारा करने को कहा। इसके बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी अहम निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चार हफ्ते के अंदर बिल्डिंग परमिशन से जुड़े वैध दस्तावेज पेश करने को कहा। निगम को इन दस्तावेजों की जांच कर अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। यानी दोनों अदालतों ने कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया था। इसके बावजूद सवाल है कि भोपाल नगर निगम ने कार्रवाई में तेजी क्यों नहीं दिखाई?



अक्टूबर में सुस्ती, नवंबर में अचानक 343 दुकानें सील!

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी भोपाल नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठते रहे। अक्टूबर का पूरा महीना बीत गया। लेकिन कार्रवाई में अपेक्षित तेजी नहीं दिखी। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई करीब आई, निगम फिर सक्रिय हो गया। दावा है कि 18 नवंबर को निगम ने एक ही दिन में 343 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई का तरीका भी सवालों में है। कहीं दुकान के ताले पर सिर्फ सफेद टेप चिपका दिया गया। कहीं शटर सील हुआ, लेकिन बगल के रास्ते से आवाजाही जारी रही। ऐसे में सवाल उठता है कि यह वास्तविक सीलिंग है, या सिर्फ कागजों में कार्रवाई दिखाने की कोशिश?



9 हजार से ज्यादा नोटिस, लेकिन कार्रवाई कितनी?

भोपाल नगर निगम का दावा है कि अब तक 9 हजार से ज्यादा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। लेकिन नोटिस के बाद क्या हुआ? कितने प्रतिष्ठानों पर प्रभावी कार्रवाई हुई? कितनों ने नियमों का पालन किया? इन सवालों के जवाब अब भी अहम हैं। द सूत्र ने निगम अधिकारियों से कार्रवाई के तरीके पर सवाल किए। अधिकारियों ने कहा कि निगम नियमों के मुताबिक काम कर रहा है। पहले नोटिस देना जरूरी है। नोटिस के बाद भी अगर कोई दुकान खोलता है, तो उसे दोबारा नोटिस जारी किया जाता है। यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है। क्या नगर निगम की कार्रवाई सिर्फ नोटिस देने और दोबारा नोटिस जारी करने तक सीमित है? बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगम क्या ठोस कदम उठा रहा है? अधिकारी इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।



याचिकाकर्ता का आरोप: कार्रवाई नहीं, सिर्फ दिखावा

सीलिंग मामले के याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने भी नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। द सूत्र से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि निगम कार्रवाई करने के बजाय बचने के रास्ते तलाश रहा है। बेंच बदलने की चर्चा पर भी त्रिपाठी ने अपनी बात रखी। उनके मुताबिक, नई बेंच बनने से पुराने आदेशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश यथावत रहेंगे। मामले की सुनवाई वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां पिछली बार रुकी थी। हालांकि, सुनवाई किस बेंच के सामने होगी, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। 21 नवंबर तक इस पर तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है।



अब 23 नवंबर पर नजर, क्या निगम से मांगा जाएगा हिसाब?

सवाल सिर्फ बेंच बदलने का नहीं है। सवाल नगर निगम की कार्रवाई का भी है। आखिर अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी कार्रवाई में सुस्ती क्यों रही? सुनवाई नजदीक आते ही निगम अचानक सक्रिय क्यों हो जाता है? हजारों नोटिस जारी करने के बाद भी नियमों का उल्लंघन कैसे जारी है?

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