छिंदवाड़ा एसईजेड जमीन वापसी: एक्सपोर्ट की शर्त पर हल्दीराम को मिली जमीन पर अब नागपुर की कंपनी की रुचि

छिंदवाड़ा एसईजेड की जमीन मुक्त करने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक यह जमीन हल्दीराम को दी गई थी। शर्त थी कि यहां बने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाएंगे। दरअसल Chhindwara SEZ का प्रोजेक्ट सौंसर तहसील में करीब 19 साल पुराना है। इस दौरान किसानों का विरोध चला और मंजूरी को बार-बार विस्तार मिलता रहा।

Special Economic Zone यानी एसईजेड ऐसा क्षेत्र होता है, जहां बनी चीजें मुख्य रूप से विदेश भेजी जाएं। भारत में इसके लिए 2005 में अलग कानून बना था। केंद्र का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसकी मंजूरी देता है। छिंदवाड़ा का प्रोजेक्ट इसी कानून के तहत मंजूर हुआ था। इसमें एक साथ कई तरह के उत्पाद बनाने की योजना थी। प्रमोटर हल्दीराम नमकीन, बिस्किट और ट्रांसमिशन स्टील के कारोबार से संबंधित हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में करीब 30 हजार करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया गया था। वहीं, धरातल पर कुछ नहीं हो सका।

सीधा सवाल है कि छिंदवाड़ा एसईजेड किसने शुरू किया? जवाब है छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स ने। यह कंपनी नागपुर-स्थित तीन कारोबारी समूहों ने मिलकर बनाई थी।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तीन प्रमोटरों (प्रोजेक्ट शुरू करने वालों) के नाम दर्ज हैं। संजय अग्रवाल सनविजय स्टील से संबंधित हैं। महेश अग्रवाल सोबिस्को और कमल अग्रवाल हल्दीराम नागपुर से संबंधित हैं।

उस वक्त केंद्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कमलनाथ थे। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को 2007 में एक साल की सैद्धांतिक मंजूरी मिली।

एक अदालती फैसले के मुताबिक सैद्धांतिक मंजूरी का आदेश 30 जुलाई 2007 का है। उसी साल मध्य प्रदेश सरकार ने निवेशक सम्मेलन किया था। कंपनी को भी बुलाया गया था।

27 अक्टूबर 2007 को एमओयू (MoU - Memorandum of Understanding, यानी सहमति पत्र) हुआ था। यह मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन और कंपनी के बीच था।

केंद्र ने औपचारिक मंजूरी 29 अगस्त 2016 को दी थी। Haldiram Chhindwara की इस कहानी का यह अहम चरण रहा।

हल्दीराम एसईजेड छिंदवाड़ा के प्रमोटरों में शामिल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इस एसईजेड में एक भी इकाई शुरू नहीं हुई थी। मंजूरी की अवधि को कई बार विस्तार मिलता रहा। साथ ही जमीन की तस्वीर भी साफ नहीं रही। कंपनी की शुरुआती रिपोर्ट में 3300 एकड़ जमीन हासिल होना दर्ज है। एक अदालती मामले में दूसरे पक्ष ने कहा कि क्षेत्र की अधिसूचना जारी नहीं हुई।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हल्दीराम को पारंपरिक भारतीय नमकीन का ब्रांड बताया गया है। उसका वितरण नेटवर्क सभी महाद्वीपों में फैला बताया गया है।

जानकारी के मुताबिक जमीन इसी शर्त पर मिली थी कि प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे। एसईजेड की पूरी बुनियाद विदेशी बाजार के लिए उत्पादन पर टिकी होती है। अब जमीन मुक्त करने की तैयारी है।

अब जरा पीछे चलते हैं। आठ गांवों के किसान सालों से एसईजेड जमीन वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि 2007 के बाद उपजाऊ जमीन कम दाम पर खरीदी गई थी।

सौंसर एसईजेड जमीन पर एक रिपोर्ट में 269 किसानों और मालिकों का जिक्र है। इन्होंने 430 हेक्टेयर (एक हेक्टेयर यानी करीब ढाई एकड़) जमीन देने से मना कर दिया था। यह जमीन एसईजेड के लिए तब भी चाहिए थी।

आदिवासी किसानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन की तैयारी की थी। उनका आरोप था कि करीब 5000 एकड़ जमीन मिलीभगत से चली गई थी।

नागपुर की एक कंपनी की नजर अब इसी जमीन पर है। एसईजेड स्थल नागपुर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से करीब 50 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 547 जमीन को दो हिस्सों में बांटता है।

पूर्व की तरफ 833 हेक्टेयर और पश्चिम की तरफ 487 हेक्टेयर जमीन है। कुल मंजूर क्षेत्र करीब 1320 हेक्टेयर है। यही क्षेत्र छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स के नाम पर मंजूर हुआ था।

यह हिस्सा मध्य प्रदेश औद्योगिक जमीन के नक्शे पर अब नए दौर में है। क्या इतनी बड़ी जमीन अब सच में उद्योगों के काम आएगी? इसका जवाब आने वाले फैसलों में मिलेगा।

1. छिंदवाड़ा एसईजेड किसने शुरू किया?
   छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स ने इसे शुरू किया। कंपनी को 2007 में सैद्धांतिक मंजूरी मिली। प्रमोटरों में हल्दीराम नागपुर, सनविजय स्टील और सोबिस्को शामिल हैं।
2. विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है?
   यह मुख्य रूप से विदेश भेजे जाने वाले उत्पादों के लिए बना औद्योगिक इलाका है। भारत में इसके लिए 2005 में कानून बना। मंजूरी केंद्र का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देता है।
3. छिंदवाड़ा एसईजेड की जमीन अब किसे मिल सकती है?
   जानकारी के मुताबिक जमीन मुक्त की जाएगी। नागपुर की एक कंपनी इसमें रुचि दिखा रही है।