सीएम की बैठक में फैसला : इंदौर के एबी रोड पर नहीं बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, छोटे-छोटे ब्रिज बनेंगे, सिंहस्थ के पहले इंदौर-उज्जैन मेट्रो
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पिता का निधन पांच दिन पहले ही हुआ है और एक बार फिर प्रदेश के विकास और हित के लिए बैठक लेना शुरू कर चुके हैं। सीएम ने इंदौर में विकास के मुद्दे को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक घंट से भी अधिक लंबी बैठक ली।
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एलिविटेड कॉरिडोर पर यह सबसे अहम फैसला
इसमें सबसे अहम फैसला एबी रोड पर एलिविटेड कॉरीडोर को लेकर हुआ। फिजिबिलिटी सर्वे में उपयोगिता केवल 3 फीसदी आने के बाद इसमें तय हुआ कि इसे नहीं बनाया जाएगा। इसकी जगह बेहतर होगा कि अहम चौराहों पर छह छोटे-छोटे ब्रिज बनाए जाएं, जो अधिक उपयोगी साबित होंगे।
ट्रैफिक को लेकर विशेष ध्यान, अगली बैठक उसी पर
सीएम ने मेट्रो रूट के अंडरग्राउंड को लेकर कहा कि मेट्रो पर काम तेजी से होगा और अगली बैठक विशेष कर ट्रैफिक को लेकर ही होगी। कई ब्रिज, स़ड़क पर काम हो रहा है। आगे विकास की गति और तेज होगी। डबल ईंजन की सरकार में काम तेजी से होंगे। इंदौर-उज्जैन के बीच मेट्रो सिंहस्थ के पहले शुरू करेंगे, मेट्रो की जह वंदे मेट्रो पर काम होगा, जिसमें रफ्तार 80 नहीं बल्कि 160 किमी प्रति घंटा होती है।
कान्ह की सफाई की बात भी उठी
बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कान्ह की सफाई को लेकर कहा कि काम मैदान में नहीं दिख रहा है, वह दिखना भी चाहिए। मंत्री तुलसी सिलावट ने सांवेर की रोड व अन्य मुद्दे उठाए। विधायक मनोज पटेल ने देपालपुर के तो उषा ठाकुर ने भी अपने क्षेत्र के विकास काम की बात रखी। इसी तरह विधायक गोलू शुक्ला, मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला, मधु वर्मा ने 29 गांव का मुद्दा उठाया।
महेंद्र हार्डिया ने आईडीए स्कीम में उलझी जमीन का मुद्दा उठाया
उधर विधायक महेंद्र हार्डिया ने आईडीए की स्कीम के कारण सालों से अटकी भूखंड धारकों की जमीन का मुद्दा उठाया। इन्हें स्कीम से मुक्त किया जाना है, लेकिन सालों से मामला अटका हुआ है। इस पर भी सीएम ने चर्चा की है।
निगम की आर्थिक स्थिति पर भी बात
बैठक में सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगराध्यक्ष गौरव रणदिवे व अन्य भी उपस्थित थे। इसमें निगम द्वारा आने वाले जलापूर्ति, सीवेज व अनय् काम को लेकर भी जानकारी ली गई। इसमें सीएम ने आगे निगम द्वारा राजस्व बढाने के किए जाने प्रयासों को लेकर भी बात की जिससे विकास काम और अधिक हो सकें।
इन मुद्दों को भी महापौर ने रखा
महापौर पुष्यमित्र भार्गव के अनुरोध पर 29 गांव को हस्तांतरित करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की। महापौर द्वारा शहर की महत्वपूर्ण पश्चिमी रिंग रोड़( चंदन नगर) को लेकर बैठक में जानकारी दी जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वीकृति दी।
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