मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज दोपहर 12 बजे जारी करेगी घोषणा पत्र, जानिए क्या होगा नया मास्टर स्ट्रोक

BHOPAL. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज दोपहर 12 बजे घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। कांग्रेस के वचन पत्र के केंद्र में गरीब और किसान होंगे। हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस अब तक क्या-क्या वादे कर चुकी है और वचन पत्र का नया मास्टर स्ट्रोक क्या होगा...

क्या होगा कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस महिलाओं पर है। लाड़ली बहना योजना को भुनाने की पूरी तैयारी है। कांग्रेस ने गरीब और किसान को तवज्जो देने की तैयारी कर ली है। वचन पत्र में गरीब और किसान को लेकर घोषणाएं हो सकती हैं।

क्या होंगे कांग्रेस के वादे

• कांग्रेस किसान और गरीब कल्याण पर फोकस कर सकती है।
• किसान कर्ज माफी के बाद इस बार कोई नया मास्टर स्ट्रोक ला सकती है।
• समर्थन मूल्य पर कांग्रेस बोनस की घोषणा कर सकती है।
• किसान हित में शुद्ध के लिए युद्ध पर भी फोकस कर सकती है।
• खाद, बीज में मिलावट के खिलाफ कांग्रेस वादा कर सकती है।
• फूड सेफ्टी के तहत राजस्थान की तरह कॉम्बो पैक दे सकती है।
• चिरंजीवी योजना की तरह हेल्थ सेफ्टी पर भी बड़ा वादा कर सकती है।
• OBC आरक्षण के साथ जातिगत सर्वे का वादा भी कर सकती है।

पूर्व सीएम और PCC चीफ कमलनाथ के किसानों को 5 वचन

• 5 हॉर्स पावर का बिल माफ
• बिजली का बकाया माफ
• किसानों का कर्ज माफ
• आंदोलनों के मुकदमे माफ
• 12 घंटे बिजली का रास्ता साफ 'स्थाई और अस्थाई कनेक्शन पर लागू'

अब तक ये वादे कर चुकी है कांग्रेस

• किसानों का कर्ज माफ।
• महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए।
• 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा।
• मध्यप्रदेश में जातिगत सर्वे किया जाएगा।
• पीएम आवास योजना के तहत गांवों में भी शहरों जितनी ही आर्थिक मदद मिलेगी।
• पढ़ो और पढ़ाओ योजना में 12वीं तक मुफ्त शिक्षा के साथ ही स्कॉलरशिप भी मिलेगी।
• कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को हर महीने 500 रुपए मिलेंगे।
• कक्षा 9 से 10वीं तक के छात्रों को हर महीने 1 हजार रुपए मिलेंगे।
• कक्षा 11 से 12वीं तक के छात्रों को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे।
• OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।
• 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, 200 यूनिट तक होगा हाफ।
• OBC को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
• SC-ST वर्ग के खाली पदों को भरा जाएगा।
• 50 फीसदी से ज्यादा आदिवासी आबादी के क्षेत्र 6वीं अनुसूची में आएंगे।