एमपी के हजारों कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ, सीपीसीटी नहीं बनेगी बाधा

• सीपीसीटी अब पदोन्नति में बाधा नहीं बनेगी, सीएम का ऐलान।
• 15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा।
• जीएडी ने जुलाई में सीपीसीटी अनिवार्य कर प्रमोशन रोके थे।
• कर्मचारी संगठनों ने आदेश की होली जलाकर विरोध जताया।
• अनुकंपा नियुक्ति में भी सीपीसीटी से युवा परेशान हुए।

मध्यप्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। करीब 15 हजार कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब उनकी पदोन्नति में सीपीसीटी (Computer Proficiency Certification Test) डिग्री बाधा नहीं बनेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं रुकेगी। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता पर जल्द फैसला लिया जाए। यह फैसला सकारात्मक और कर्मचारियों के हित में होना चाहिए।

सीएम ने कहा कि सभी पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। उनका कहना है कि सीपीसीटी एग्जामके कारण किसी की पदोन्नति नहीं रुकनी चाहिए। साथ ही किसी कर्मचारी (तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को रिवर्ट भी नहीं किया जाना चाहिए।

यह पूरा विवाद 22 जुलाई के एक आदेश से शुरू हुआ था। सामान्य प्रशासन विभाग यानी मप्र जीएडी ने यह आदेश जारी किया था। इसमें सीपीसीटी डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया था।

आदेश (MP Government News) में कहा गया था कि बिना डिग्री वाले कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जाएगी, यह साफ लिखा गया था। इसके बाद जीएडी ने अपनी ही पुरानी कार्यवाही रद्द कर दी। जुलाई में प्रमोट हुए कर्मचारियों को वापस पुराने पद पर भेजा गया।

इस फैसले के बाद कर्मचारी संगठनों में जबरदस्त नाराजगी फैल गई। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने सबसे पहले आवाज उठाई। इसके साथ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भी विरोध में उतर आया। लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन जताया। इन संगठनों का कहना था कि यह फैसला कर्मचारियों के साथ अन्याय है। सरकार से आदेश वापस लेने की मांग तेजी से उठने लगी।

राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने विन्ध्याचल भवन के सामने प्रदर्शन किया। वहां जीएडी के आदेश की प्रतियां जलाई गईं। इस दौरान जीएडी अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कर्मचारियों ने साफ शब्दों में आदेश निरस्त करने की मांग रखी। यह विरोध प्रदर्शन कई दिनों तक चर्चा में रहा।

सीपीसीटी का असर सिर्फ पदोन्नति तक सीमित नहीं रहा। सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति में भी इसे अनिवार्य कर दिया था। इससे उन परिवारों को बड़ा झटका लगा। इन परिवारों के कमाऊ सदस्य की असमय मौत हो चुकी थी। ऐसे परिवारों को मिलने वाली नियुक्ति का रास्ता अचानक बंद हो गया। कई परिवार इस फैसले से गहरे सदमे में आ गए।

कुछ युवाओं को पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। नई शर्त लागू होने के बाद उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी। यह उनके और उनके परिवार के लिए बड़ा झटका था।

कई युवा अचानक बेरोजगार हो गए। उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। परिवार चलाने की जिम्मेदारी अब उन पर भारी पड़ने लगी।

नौकरी गंवाने वाले युवाओं ने मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया था। कुछ दिन पहले हुए इस प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा। युवाओं ने विरोध जताने का अनोखा तरीका अपनाया।

उन्होंने सबके सामने अपना मुंडन करा लिया। युवाओं का कहना था कि उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने सरकार से जल्द राहत देने की अपील की।

इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल सामने आता है। कंप्यूटर की जानकारी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसे नौकरी छिनने की वजह नहीं बनाया जा सकता। खासकर तब, जब मामला किसी परिवार की रोजी-रोटी से जुड़ा हो। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन शुरू से इसका विरोध कर रहे थे। सरकार के सामने अब संतुलित रास्ता निकालने की चुनौती है।

यह मामला अब सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं रहा। प्रदेश के हर जिले में कर्मचारी इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। कई जिलों में कर्मचारी संगठनों ने बैठकें भी शुरू कर दी थीं। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा लगातार चर्चा में रहा। कर्मचारियों ने अपने-अपने अनुभव और परेशानियां खुलकर साझा कीं। सीएम के बयान के बाद अब इन सभी जगहों पर राहत का माहौल है।

सीएम के ताजा निर्देश के बाद अब हालात बदलने की उम्मीद है। सरकार जल्द ही इस मामले में नया आदेश जारी कर सकती है। इससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। अनुकंपा नियुक्ति वाले मामलों में भी राहत मिलने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों ने सीएम के इस बयान का स्वागत किया है। सभी की नजर अब आने वाले सरकारी आदेश पर टिकी है।

यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि यह लाखों सरकारी कर्मचारियों के अधिकार से जुड़ी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (Article 16) के तहत सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर का अधिकार है। किसी भी अतिरिक्त शर्त से यह अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 14 (Article 14) कानून के सामने समानता की गारंटी देता है। सभी पात्र कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार जरूरी है। इसी वजह से सीएम का यह निर्देश कर्मचारियों के हित में अहम माना जा रहा है।

1. सवाल 1: सीपीसीटी क्या है और यह पदोन्नति में बाधा क्यों बनी थी?
   जवाब: सीपीसीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट (Computer Proficiency Certification Test) एक कंप्यूटर योग्यता परीक्षा है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने 22 जुलाई को इसे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अनिवार्य कर दिया था। इसके चलते बिना यह डिग्री रखने वाले कई कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो गए और कुछ को रिवर्ट भी कर दिया गया।
2. सवाल 2: सीएम मोहन यादव ने सीपीसीटी मामले में क्या निर्देश दिए हैं?
   जवाब: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता पर जल्द सकारात्मक फैसला लिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र कर्मचारी को इस परीक्षा के कारण पदोन्नति से वंचित या रिवर्ट नहीं किया जाना चाहिए, जिससे 15 हजार कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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