दतिया जीत के बाद कांग्रेस में लगेगा फिल्टर! 2028 से पहले कौन अपना, कौन ‘स्लीपर सेल’

• दतिया जीत के बाद कांग्रेस ने 2028 चुनाव की तैयारी तेज कर दी है।
• 11 अगस्त बैठक में संगठन मजबूत करने पर चर्चा होगी।
• कांग्रेस ‘स्लीपर सेल’ और भीतरघात रोकने की रणनीति बनाएगी।
• जिला और विधानसभा प्रभारी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
• दतिया मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है।

दतिया उपचुनाव की जीत कांग्रेस के लिए सिर्फ एक विधानसभा सीट जीतने की कहानी नहीं है। पार्टी के भीतर अब इसे 2028 की तैयारी के लिए संगठन को दोबारा खड़ा करने के मौके के तौर पर देखा जा रहा है।

इसी जीत के बाद 11 अगस्त को भोपाल में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। लेकिन इस बैठक का असली सवाल सिर्फ सरकार को घेरने की रणनीति नहीं है।

बड़ा सवाल संगठन के भीतर का है, कौन पार्टी के साथ खड़ा है और चुनाव के समय कौन पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है? कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के ‘स्लीपर सेल’ और ‘फूल छाप कांग्रेसियों’ को लेकर दिए गए बयान ने इस सवाल को और राजनीतिक बना दिया है।

यानी दतिया की जीत के बाद कांग्रेस अब सिर्फ जीत का जश्न मनाने के बजाय 2028 से पहले संगठन की अंदरूनी सफाई और राजनीतिक पुनर्गठन की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है।

विजयपुर के बाद दतिया की जीत ने कांग्रेस को एक ऐसा आत्मविश्वास दिया है, जिसकी पार्टी को लंबे समय से जरूरत थी। अब पार्टी यह देखना चाहती है कि जिस संगठनात्मक रणनीति ने दतिया में काम किया, उसे प्रदेश के दूसरे इलाकों में कैसे दोहराया जाए।

यही वजह है कि 11 अगस्त की बैठक को सामान्य समीक्षा बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां संगठन, जमीनी अभियान, सरकार के खिलाफ मुद्दे और चुनावी तैयारी के साथ-साथ भीतर से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर कार्रवाई की रणनीति पर भी चर्चा होने की बात कही गई है।

पार्टी अगले ढाई साल को सिर्फ सरकार की आलोचना में नहीं बिताना चाहती। गांव से लेकर शहर और राजधानी भोपाल तक जनता से जुड़े मुद्दों को ज्यादा आक्रामक तरीके से उठाने की रणनीति तैयार की जा रही है।

कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक के मुताबिक, जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर अभियान तेज किए जाएंगे। यानी पार्टी की कोशिश अब यह है कि विपक्ष की आवाज विधानसभा से निकलकर सड़क और जनता के बीच ज्यादा दिखाई दे।

भोपाल में होने वाली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, ओंकार सिंह मरकाम समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संगठन और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में अगले ढाई साल के लिए प्राथमिकताएं तय करने की कोशिश होगी।

यहीं से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस के पास ऐसे लोगों की सूची है, जिन्हें वे चुनाव के समय पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला ‘स्लीपर सेल’ मानते हैं।

उन्होंने दतिया का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ऐसे लोगों को हटाने से पार्टी को सफलता मिली। शर्मा ने ‘फूल छाप कांग्रेसियों’ के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत भी बताई है। हालांकि, यह कांग्रेस नेताओं का राजनीतिक दावा है। पार्टी ने सार्वजनिक रूप से ऐसी पूरी सूची जारी नहीं की है।

यही वह सवाल है, जो 11 अगस्त की बैठक को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। अगर कांग्रेस के पास वास्तव में ऐसे नेताओं या कार्यकर्ताओं की सूची है, जिन्हें पार्टी चुनावी नुकसान के लिए जिम्मेदार मानती है, तो क्या...

• उन पर संगठनात्मक कार्रवाई होगी?
• क्या उन्हें पदों से हटाया जाएगा?
• क्या चुनावी जिम्मेदारियों से दूर रखा जाएगा?
• या फिर पार्टी सिर्फ चेतावनी देकर आगे बढ़ जाएगी?

यही तय करेगा कि ‘स्लीपर सेल’ का मुद्दा वास्तविक संगठनात्मक कार्रवाई बनता है या सिर्फ राजनीतिक बयान।

विजयपुर के बाद दतिया की जीत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व को भी नया राजनीतिक आत्मविश्वास दिया है। अब पार्टी के सामने चुनौती इस momentum को बनाए रखने की है।

एक उपचुनाव की जीत को 2028 की बड़ी लड़ाई में बदलना आसान नहीं होगा। इसके लिए बूथ से लेकर जिला और विधानसभा स्तर तक संगठन को लगातार सक्रिय रखना पड़ेगा।

कांग्रेस प्रदेशभर में जिला और विधानसभा स्तर पर प्रभारी व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ पद बांटना नहीं, बल्कि स्थानीय संगठन और प्रदेश नेतृत्व के बीच सीधा राजनीतिक नेटवर्क तैयार करना हो सकता है।

अगर यह व्यवस्था जमीन पर सक्रिय हुई तो पार्टी को स्थानीय मुद्दों की जानकारी तेजी से मिल सकती है। साथ ही चुनावी समय में उम्मीदवारों और संगठन की गतिविधियों पर भी निगरानी मजबूत हो सकती है।

कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।

नायक ने कहा कि पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने इंदौर से जुड़े घटनाक्रम को भी संगठन को मजबूत करने और सरकार को घेरने की रणनीति से जोड़ने की बात कही।

यह बयान बताता है कि कांग्रेस के सामने सिर्फ भाजपा से मुकाबले की चुनौती नहीं है। पार्टी को अपने भीतर के राजनीतिक संतुलन को भी संभालना होगा।

कांग्रेस की रणनीति सामने आते ही भाजपा ने इस पर हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा।

आशीष अग्रवाल का आरोप है कि कांग्रेस में यह कमेटी गुटबाजी का केंद्र बन गई है और नेता एक-दूसरे को ‘स्लीपर सेल’ बताकर निशाना बनाते हैं। अग्रवाल ने सवाल उठाया कि कांग्रेस को खुद नहीं पता कि उसके यहां असली ‘स्लीपर सेल’ कौन हैं।

यह भाजपा का राजनीतिक आरोप है, जबकि कांग्रेस अपने स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी नुकसान रोकने की रणनीति की बात कर रही है।

दिलचस्प बात यह है कि दतिया का परिणाम दोनों दलों के लिए अलग-अलग राजनीतिक संदेश लेकर आया है। कांग्रेस जीत के बाद संगठन को विस्तार देने की तैयारी में है।

वहीं भाजपा में हार के बाद आत्ममंथन और संगठनात्मक बदलाव की चर्चाएं तेज हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी दतिया परिणाम पर कहा कि सभी किसी न किसी परीक्षा में असफल हुए और रणनीति की गहन समीक्षा जरूरी है।

पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी दतिया के बाद आत्ममंथन की बात कह चुकी हैं। इस तरह दतिया अब सिर्फ एक उपचुनाव का परिणाम नहीं रहा। यह दोनों दलों के संगठनात्मक मॉडल की परीक्षा बन गया है।

उमा भारती ने अपने समर्थकों से कहा कि वे यह अभिमान न पालें कि उनकी वजह से वोट बढ़े, क्योंकि अंततः भाजपा दतिया चुनाव हार गई। उन्होंने रणनीति की गहन समीक्षा की जरूरत बताई।

भाजपा के भीतर से उठती ऐसी आवाजें कांग्रेस के लिए राजनीतिक अवसर बन सकती हैं, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती यह होगी कि वह भाजपा की अंदरूनी हलचल का फायदा केवल बयानबाजी से उठाती है या उसे बूथ स्तर की राजनीतिक ताकत में बदलती है।

दतिया की जीत से कांग्रेस के पास एक राजनीतिक कहानी जरूर है, लेकिन 2028 तक ढाई साल का समय बहुत लंबा है। एक उपचुनाव की जीत का momentum लगातार बनाए रखना आसान नहीं होगा।

यही वजह है कि कांग्रेस को अब तीन मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा-

• संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना।
• सरकार के खिलाफ लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाना।
• चुनाव के समय भीतरघात रोकने के लिए स्पष्ट संगठनात्मक व्यवस्था बनाना।

‘स्लीपर सेल’ की पहचान और कार्रवाई का विचार कांग्रेस के लिए दोधारी तलवार है। अगर पार्टी वास्तविक चुनावी नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों की पहचान करके निष्पक्ष कार्रवाई करती है तो संगठन मजबूत हो सकता है।

अगर ‘स्लीपर सेल’ का टैग गुटीय राजनीति में विरोधियों को कमजोर करने का हथियार बन गया तो इससे कांग्रेस के भीतर नया विवाद भी खड़ा हो सकता है। यही इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां सिर्फ तत्काल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अगले ढाई साल की दिशा तय करने की कोशिश होगी। दतिया की जीत ने कांग्रेस को आत्मविश्वास दिया है।

अब उसे उस आत्मविश्वास को संगठन में बदलना होगा और अगर पार्टी वास्तव में ‘स्लीपर सेल’ पर कार्रवाई का मॉडल अपनाती है तो 11 अगस्त की बैठक के बाद कांग्रेस के भीतर कई चेहरों की राजनीतिक भूमिका बदल सकती है।

दतिया की जीत कांग्रेस के लिए राहत से ज्यादा एक राजनीतिक मौका है।

पार्टी के पास अब कहने के लिए एक जीत है, विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दे हैं और संगठन के पास 2028 तक तैयारी का समय है, लेकिन असली कहानी 11 अगस्त की बैठक के बाद शुरू होगी।

क्या कांग्रेस सिर्फ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी या अपने संगठन के भीतर भी बड़ा ‘फिल्टर’ लगाएगी?

अगर ‘स्लीपर सेल’ पर कार्रवाई सिर्फ बयान नहीं रही और संगठन में वास्तविक बदलाव दिखा, तो दतिया की जीत कांग्रेस के लिए 2028 की तैयारी का पहला बड़ा पड़ाव बन सकती है।

वरना यह भी संभव है कि दतिया की जीत का राजनीतिक उत्साह कुछ समय बाद फिर गुटीय खींचतान में उलझ जाए। यानी दतिया ने कांग्रेस को जीतने का भरोसा दिया है। अब 11 अगस्त की बैठक बताएगी कि पार्टी इस भरोसे से 2028 की लड़ाई कैसे तैयार करती है।

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