धार में बवाल: 9 थानों की पुलिस पर पथराव, तहसीलदार की गाड़ी पलटाने की कोशिश!
मध्यप्रदेश के धार जिले में चूना पत्थर खदान के सर्वे के लिए प्रशासन की टीम पहुंची, लेकिन वहां ग्रामीणों ने हमला कर दिया। तहसीलदार और पुलिस की गाड़ी पर जमकर पत्थर फेंके गए। इस हमले में पुलिस और प्रशासन के कई वाहन तोड़फोड़ का शिकार हो गए। यह घटना बुधवार, 19 फरवरी को कुक्षी थाना क्षेत्र के खेड़ली गांव में हुई।
पत्थरबाजी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग तहसीलदार की गाड़ी को पलटने की कोशिश करते दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि खदान और सीमेंट फैक्ट्री खुलने से उनकी जमीन बंजर हो जाएगी और उन्हें विस्थापित होना पड़ सकता है।
लंबे समय से चल रहा विवाद
जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों का विरोध जारी है, वे लंबे समय से चूना फैक्ट्री और खनन के खिलाफ हैं। प्रशासन की टीम सर्वे करने के लिए गांव पहुंची थी। इस दौरान सुरक्षा के लिए 9 थानों की पुलिस तैनात की गई थी। बावजूद इसके, बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए।
विरोध तेज हुआ और उन्होंने सड़क पर बैठकर पुलिस के काफिले को रोक लिया। पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद, आक्रोश कम नहीं हुआ। भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ियों और मशीनों पर पथराव कर दिया। इससे माहौल में अफरा-तफरी मच गई। हालात बिगड़े और प्रशासन को बिना सर्वे किए लौटना पड़ा।
तीन साल की लीज पर कंपनी को दी गई है जमीन
ग्रामीणों के मुताबिक, खनिज विभाग ने राजस्थान की श्री सीमेंट कंपनी को लीज पर जमीन दी है। यह जमीन कुक्षी क्षेत्र के बामनबयड़ी गांव में 913 हेक्टेयर और ग्राम टकारी, तलावड़ी, घोड़ा में 815 हेक्टेयर है। कंपनी को यह भूमि चूना पत्थर खदान के लिए तीन साल की लीज पर दी गई है। इससे पहले कंपनी की ड्रिलिंग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया था।
जल-जंगल-जमीन पर जबरदस्ती नहीं चलेगी- कांग्रेस
मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर ट्विट कर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर जबरदस्ती नहीं चलेगी।
उमंग ने लिखा कि धार और आलीराजपुर जिले के गंधवानी, कुक्षी और जोबट विधानसभा क्षेत्र में चूना पत्थर ड्रिलिंग हो रही है। यह बिना ग्रामीणों की अनुमति और दबाव में किया जा रहा है। यह आदिवासी अधिकारों पर सीधा हमला है। मैं ग्रामीणों के आंदोलन का पूरा समर्थन करता हूं।
कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। यह लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। सरकार जवाब दे, किसके इशारे पर यह अन्याय हो रहा है?
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