मध्यप्रदेश में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा संविदा नीति का फायदा, विधानसभा अध्यक्ष ने लिखा पत्र
BHOPAL. प्रदेश के स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों को संविदा नीति 2023 का फायदा देते हुए धड़ाधड़ उनके वेतन बढ़ाते हुए ग्रेड पे देने के आदेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग की अपने विभाग के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए रात-दिन काम कर रहे अपने दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों को संविदा नीति 22 जुलाई 2023 के तहत ग्रेड पे दिलवाने के प्रति कोई रुचि और गंभीरता नहीं है।
विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखकर दी जानकारी
विभाग के संविदा कर्मचारी संगठन अब इस एक भेदभावपूर्ण व्यवहार से उपेक्षित महसूस करके आवाज उठाने लगे हैं। यह मामला संज्ञान में आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए पत्र लिखा है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी जिलों के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों को संविदा नीति 22 जुलाई 2023 का लाभ दिलाने की याद दिलाई है।
अब देखना होगा कि दिव्यांगों के साथ न्याय होता है या नहीं
ऐसे में अब दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए कम कर रहे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों को ग्रेड पे मिलने क्या असर तो बन गए हैं, लेकिन अब सारी उम्मीदें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर टिकी हुई है। देखना है कि जो कर्मचारी रात दिन लाखों दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ न्याय होता है या नहीं। सूत्रों की माने तो विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों को केंद्र का कर्मचारी बता रहे हैं, जबकि एनआरएचएम जैसी केंद्र की योजना के कर्मचारियों को भी संविदा नीति का लाभ देने के आदेश जारी हो गए हैं।