अयोग्यों के चयन से रिक्त पदों पर मप्र शासन को फिर काउंसलिंग के आदेश
कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की परीक्षा में अयोग्यों के चयन होने और इसके चलते काउंसलिंग में रिक्त रहने वाले पदों को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर ने अहम आदेश जारी किया है। यह आदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की खासकर ग्रुप टू सब ग्रुप 4 की परीक्षा में रिक्त रह गए सहायक नगर निवेशक अधिकारी व सहायक रिमूवल निरोधक अधिकारी पद के लिए जारी हुए हैं। इसमें मप्र शासन और कमिश्नर अर्बन डिपार्टमेंट को 90 दिन के भीतर मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग के आदेश हुए हैं।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा
MPPEB की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल, अयोग्य बन गए टॉपर
यह है पूरा मामला
साल 2022 में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा के साथ ही सहायक नगर निवेशक और अतिक्रमण निरोधक अधिकारी के भी 90 पदों के लिए भर्ती हुई थी। इसके लिए ईएसबी ने फार्म आवेदन के समय पूछा था कि योग्यता डिग्री है या नहीं, हां या ना में इसमें क्लिक करना था। युवाओं ने नगर नियोजन व मानक डिग्री नहीं होने के बाद भी हां भर दिया। रिजल्ट के बाद जब मान्य डिग्री नहीं होने के बाद भी यह अपात्र चयनित हुए तो फिर दस्तावेज सत्यापन में यह सभी बाहर हो गए। इसके चलते पद रिक्त रह गए। इनकी जगह योग्य उम्मीदवार जो वेटिंग में थे उन्हें ज्वाइनिंग दी जाना थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह पात्र युवा भी अटक गए।
GDS के 25 हजार पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी
इंदौर निगम में ही 17 में से 16 पद रिक्त
उम्मीदवार ने सूचना के अधिकार में प्रमुख शहरों में रिक्त पदों की जानकारी भी ली है। इसमें इंदौर नगर निगम ने बताया कि कुल मान्य 17 पदों में से केवल 1 पद पर ही अधिकारी है बाकि 16 पद रिक्त है। भोपाल में 19 में से 14 पद, जबलपुर में 14 में 10 पद और ग्वालियर में 16 में से 12 पद रिक्त है। यानी पात्र युवाओं को भर्ती दी जा सकती है लेकिन विभाग ने इस मामले में अभी तक कोई प्रक्रिया ही नहीं की है।
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक