जबलपुर में रिटायर्ड जज को सचिव बनाएगी सरकार, इंदौर के अपर सचिव का कार्यकाल सितंबर में हो रहा खत्म
विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने राज्य न्यायिक सेवा से महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। सचिव के नए पद के सृजन के बाद सरकार ने फैसला किया है कि यह नियुक्ति संविदा नियम 32017 के बेस पर होगी। नियुक्ति के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन होंगे, जो विधि एवं विधायी कार्य विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकेंगे। संविदा सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पते पर किए जा सकेंगे।
सचिव पद के दावेदारों से मांगी गई ये जानकारी
महाधिवक्ता कार्यालय में सचिव पद के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों से संविदा पर आवेदन मांगे गए हैं। उन्हें यह बताना होगा कि सरकारी सेवा के दौरान या उसके बाद उनके किसी कार्य के कारण उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला या अपराध दर्ज हुआ है या नहीं। यह भी पूरे विवरण के साथ बताना होगा कि सेवाकाल में किसी कार्य के कारण कोई विभागीय जांच हुई है या लंबित है। इसके साथ ही सेवाकाल में कोई विशेष काम किया हो या कोई पुरस्कार मिला हो तो उसकी भी जानकारी सचिव पद के दावेदारों को देनी होगी।
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उधर अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर में अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे राजेश गुप्ता का कार्यकाल इसी माह खत्म होने जा रहा है। बता दें कि अतिरिक्त सचिव गुप्ता का कार्यकाल पिछले माह खत्म हो गया था लेकिन 30 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
कपिल गौर को मिली जिम्मेदारी
विधि और विधायी कार्य विभाग ने अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली में कपिल गौर को नियुक्त किया है। गौर अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर एक साल तक काम करेंगे। नियुक्ति शर्तों में यह जानकारी दी गई है कि सरकार बिना किसी कारण के इनकी नियुक्ति खत्म कर सकती है।
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