जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच का इंदौर आना तय, सीएम ने आश्वस्त किया, वित्तमंत्री ने पीएस को फोन पर निर्देश दिए, पीएस भी राजी
संजय गुप्ता, INDORE. जीएसटी ट्रिब्यूनल के लिए भोपाल बेंच घोषित हुआ है। 'द सूत्र' के खुलासे के बाद कि इसका मूल प्रस्ताव इंदौर ही था, शहर के सभी प्रबुद्धजन, सीए, कर सलाहकार के साथ ही व्यापारिक संगठन भी इंदौर में बेंच के लिए एकजुट होकर मांग उठा रहे हैं। इसी एकजुट संघर्ष का नतीजा है कि अब इंदौर को भी ट्रिब्यूनल की बेंच के लिए चिन्हित होना तय हो गया है। जीएसटी एक्शन कमेटी जिसमें व्यापारी, उद्योगपति, कर सलाहकार व अन्य शामिल है सभी ने मंगलवार को भोपाल में जाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। सीएम ने साफ कहा कि मुझे यह जानकारी है और यह हम करेंगे।
वित्तमंत्री ने हाथोंहाथ किया पीएस को फोन
जगदीश देवड़ा के निवास पर जाकर मांग पत्र सौंपा।
इसके बाद कमेटी के सदस्य रमेश खंडेलवाल, योगेश मेहता, अश्विन लखोटिया व अमित दवे ने वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा के निवास पर जाकर मांग पत्र सौंपा और इसकी इंदौर में जरूरत क्यों है यह विस्तार से बताया। देवड़ा ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं, हम यह प्रस्ताव भेजेंगे। इसके बाद कमेटी के सदस्य योगेश मेहता की मांग पर तत्काल उन्होंने पीएस दीपाली रस्तोगी को फोन किया और इंदौर का प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए कहा, यह भी कहा कि इसके लिए मप्र शासन तैयार है आप भेज दीजिए। दीपाली रस्तोगी से भी कमेटी सदस्यों ने फिर मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल के पास हम इसका प्रस्ताव भेज रहे हैं और यह हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा तकनीकी इश्यू नहीं है और अब काउंसिल से अलग से मंजूरी वाली जरूरत भी नहीं रह गई है। माना जा रहा है कि मप्र शासन से ट्रिब्यूनल की एक बेंच इंदौर में भी करने का प्रस्ताव इसी सप्ताह औपचारिक पर भोपाल से चला जाएगा।
सांसद, महापौर भी कर चुके हैं सीएम से मांग
इसके लिए टीपीए की ओर से बनी जीएसटी कमेटी के मेंटोर सांसद शंकर लालवानी ने भी 30 सितंबर को भी सीएम के सामने इसकी मांग मंच से ही उठाई थी। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा भी इस संबंध में कमेटी सदस्य सीए अभय शर्मा व अन्य के माध्यम से सीएम को मांगपत्र दिया गया था। सभी स्तरों पर यह मांग उठने के बाद मप्र शासन इंदौर के लिए तैयार हो चुका है और इसका औपचारिक प्रस्ताव चला जाएगा। टीपीए ने तो इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की हुई है जिसमें सभी पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है।