अतिथि शिक्षकों की कुछ मांगों पर सरकार से सहमति, फिलहाल आंदोलन स्थगित, बाकी पर विचार जारी
भोपाल में अतिथि शिक्षकों और सरकार के बीच वार्ता सफल रही है। इसके बाद अतिथि शिक्षकों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। मंत्रालय में 30 मिनट चली इस बैठक में कुल आठ मुद्दों पर सहमति बन गई है, जिससे अब अतिथि शिक्षक बीच सत्र में बाहर नहीं होंगे। वहीं अतिथि शिक्षकों की अन्य मांगों पर विचार जारी है।
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अतिथि शिक्षकों की कुछ मांगें पूरी
सरकार ने अतिथि शिक्षकों की आठ मांगों में से कुछ को मान लिया है। हालांकि बाकी मांगों पर सरकार अभी विचार कर रही है। अतिथि शिक्षकों ने सरकार को 30 सितंबर तक का समय दिया है। अगर अतिथि शिक्षकों की बची हुई मांगें सरकार पूरी नहीं करती है तो अतिथि शिक्षक फिर से आंदोलन करेंगे।
सरकार और अतिथि शिक्षकों में बनी सहमति
बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त डीपीआई भी मौजूद थे। बैठक में 10 माह के सेवाकाल/अनुबंध और 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सत्र 2024-25 में एक और मौका देने पर सहमति बनी।
इन पर बनी सहमति
- अतिथि शिक्षकों का 10 माह का सेवाकाल/अनुबंध सुनिश्चित किया जाएगा।
- बीच सत्र में अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होंगे, रिक्त पद नहीं माना जाएगा।
- स्कोर कार्ड में अनुभव के प्रति वर्ष 10 अंक और अधिकतम 15 वर्षों के 150 अंक जोड़े जाएंगे, चाहे शिक्षक ने किसी भी वर्ग में पढ़ाया हो।
- रिटायर्ड शिक्षकों की भांति स्कोर कार्ड में अनुभव अंक जोड़े जाएंगे।
- उच्चपद प्रभार, स्थानांतरण, सीधी भर्ती, या अतिशेष शिक्षकों के कारण बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को चॉइस फीलिंग में प्राथमिकता दी जाएगी।
- संस्कृत वर्ग-1 स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षकों को संस्कृत वर्ग-2 में नियुक्ति का विकल्प स्कोर कार्ड में अंकित किया जाएगा।
- सत्र 2023-24 में 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को सत्र 2024-25 में नियुक्ति हेतु एक और मौका मिलेगा।
- जनजातीय क्षेत्र के लिए भी एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा।
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