इंदौर प्रशासन ने 30 करोड़ के अवैध प्लॉट बेचने वालों पर कराई FIR
इंदौर जिला प्रशासन की अवैध कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने वालों के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने 17 मामलों में पहले एफआईआर दर्ज कराई थी, अब अपर कलेक्टर आईएएस गौरव बैनल की कोर्ट ने 6 और मामलों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसमें 13 लोग आरोपी बनाए गए हैं।
चल रहे हैं 100 से ज्यादा केस
जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मुहिम चलाकर अवैध कॉलोनी काटने और बिक्री करने वालों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। इसी के तहत जांच कराकर सौ से ज्यादा मामलों में अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ अपर कलेक्टर गौरव बैनल की कोर्ट में केस दर्ज किए गए। इसके बाद सुनवाई कर फैसले किए जा रहे हैं। इसमें अभी तक 17 मामलो में केस दर्ज करने के आदेश हुए थे और अब 6 मामलों में केस दर्ज करने के फिर आदेश दिए गए।
30 करोड़ से ज्यादा के 187 प्लॉट बेचे
जिन छह मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश हुए हैं। इसमें सामने आया है कि आरोपियों ने कुल 5.629 हेक्टेयर में 187 भूखंड काटकर बेच डाले हैं। इनकी कीमत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इनके खिलाफ केस के आदेश हुए हैं।
- भिचौली हप्सी के उमरीखेड़ा गांव में कैलाश पिता कालूराम शर्मा ने 1.877 हेक्टेयर में 16 भूखंड़ बेचे, तेजाजी नगर थाने में केस।
- भिचौली हप्सी के बिहाड़िया गांव में सचिन पिता अशोक पाटीदार ने 0.150 हेक्टेयर में 41 भूखंड बेचे, खुडैल थाने में केस।
- बिहाडिया गांव में ही सत्यनारायण, राधाबाई, कैलाश, बलराम, कैलाशचंद्र, बलराम, भागवंतीबाई, कैलाश ने करीब ढाई हेक्टेयर में 43 भूखंड बेचे। इन पर खुडैल थाने में केस।
- बिहाड़िया में ही शुभम ने 0.300 हेक्टेयर में 28 भूखंड बेचे, इन पर भी खुडैल थाने में केस।
- महू के नेउगुराडिया गांव में किशोरीलाल ने 0.300 हेक्टेयर में 25 प्लाट बेचे। किशनगंज थाने में केस।
- महू के ही पिपल्या लौहार में मुकेश, गणेश, सपनीश ने एक हेक्टेयर में 34 भूखंड बेचे, सिमरोल थाने में केस किया।
जमकर करा रहे रजिस्ट्री
अवैध कॉलोनाइजर के हौंसले इतने बुलंद है कि वह यहां पर बिना मंजूरियों के ना केवल प्लॉट काट रहे हैं, बल्कि इनके सौदा करने के साथ ही इनकी रजिस्ट्री भी करा रहे हैं। वह भी भारी संख्या में। किसी जगह एक-एक साल में ही 40-50 रजिस्ट्री सामने आ रही है तो किसी ने एक साल में ही 25-30 रजिस्ट्री करा दी है। इस तरह अवैध तरीके से बिक्री करके यह धन कमा रहे हैं। प्रशासन अब इन सर्वे नंबर के आगे अवैध कॉलोनी भी दर्ज करा रहा है।
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