इंदौर में ठप पड़ी अहिल्या पथ योजना पर एक माह में होगा फैसला, किसान आंदोलन स्थगित
Indore. इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) ने जून 2024 को आठ गांवों में अहिल्या पथ योजना लागू की थी। लेकिन यह योजना कभी कागज से बाहर नहीं आई। वहीं योजना के फेर में 8 गांव कों सैंकड़ों किसान फंस गए। इन गांवों में विकास मंजूरी सहित अन्य सभी काम ठप हो गए। इसके विरोध में किसान चार दिन से आईडीए के बाहर धरना कर रहे थे। आंदोलन कारी किसानों के साथ शनिवार को बैठक हुई।
कलेक्टर कार्यालय पर हुई अहम बैठक
कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ, विधायक मधु वर्मा, ग्रामीण जिलाध्यक्ष बीजेपी श्रवण चावड़ा, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला महामंत्री लाखन सिसौदिया के साथ आंदोलनकारी किसान मौजूद थे। इसमें किसानों ने सीधे मांग रखी कि योजना निरस्त की जाए।
विधायक वर्मा ने भी कहा कि जब योजना का ड्रोन सर्वे नहीं हुआ, एक और मास्टर प्लान तय नहीं है, मैदान पर कुछ हुआ नहीं तो इस तरह योजना बनाए रखने का कोई तुक नहीं है। चावड़ा ने भी किसानों की बात से सहमति जताते हुए इसे निरस्त करने की बात कही।
एक माह का दिया समय
कलेक्टर ने इस पर कहा कि किसी भी योजना पर इस तरह फैसला नहीं लिया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया होती है। इस मामले को सीएम के संज्ञान में लाया जाएगा और फैसला लिया जाएगा। इस पर किसान आंदोलनकारियों ने साफ कह दिया कि एक माह का समय दे रहे हैं। इस पर एक माह में फैसला होकर योजना निरस्त नहीं की गई तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
खून से IDA की दीवार पर लिखा चेतावनी संदेश
इससे पहले किसानों ने लगातार चार दिन आंदोलन किया। एक दिन अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया। वहीं पर रहे और भोजन किया। आंदोलन के तीसरे दिन किसानों ने अपने खून से IDA कार्यालय की दीवार पर पोस्टर लिखकर शासन-प्रशासन को कड़ा संदेश और चेतावनी दी।
क्या बोल रहे किसान
भारतीय किसान एवं मजदूर सेना के अध्यक्ष बबलू जाधव ने कहा कि किसानों ने प्रशासन के आश्वासन का सम्मान करते हुए आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया है। लेकिन किसानों का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। यदि एक माह के भीतर अहिल्या पथ योजना को निरस्त करने और जमीनों पर लगी रोक हटाने की दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो किसान फिर सड़कों पर उतरेंगे।
प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पटेल ने कहा कि कोरे आश्वासन से किसानों की समस्या खत्म नहीं होगी। भारतीय किसान एवं मजदूर सेना एवं अहिल्या पथ योजना संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि धरना स्थगित है, समाप्त नहीं।
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