इंदौर आश्रम कांड: नगर निगम के सामुदायिक भवन में अवैध रूप से हो रहा था संचालित

Sanjay Gupta | Aug 03, 2026, 12:50 IST
इंदौर आश्रम कांड
इंदौर के वृद्धाश्रम में 13 साल के बालक द्वारा तीन वृद्धों से मारपीट की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। वहीं अब इस वृद्धाश्रम की स्टेटस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है।

इंदौर में 29 जुलाई की रात को एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में एक 13 साल का बालक वृद्धों को डंडे से पीट रहा था। यह वीडियो बाणगंगा थाना क्षेत्र के वार्ड 12 में स्थित महाराणा प्रताप नगर आश्रम का था।



इसमें जिला प्रशासन ने सख्ती करते हुए 30 जुलाई को टीम भेजकर जांच की और आश्रम को बिना मान्यता के संचालित होने पर सील कर दिया।



इसमें हाईकोर्ट इंदौर ने भी संज्ञान लिया और प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। इस पर सोमवार को सुनवाई है।



090efba2-518


स्टेटस रिपोर्ट में खुलासा, भवन तो निगम का है

इस स्टेटस रिपोर्ट में जिला प्रशासन ने खुलासा किया है कि, जिस भवन में यह आश्रम संचालित हो रहा है, वह तो नगर निगम का सामुदायिक भवन है। यह निगम की संपत्ति है।



इस पर आश्रम संचालिका नीलम दुबे द्वारा अवैध कब्जा किया गया या फिर निगम ने इसे दिया, यह स्थिति अभी साफ नहीं है। इसकी जांच की जा रही है।



बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद संतोष गौर के करीबी संबंधों का लाभ आश्रम संचालिका नीलम दुबे को मिला। उन्हें यह भवन ऐसे ही आश्रम संचालन के लिए दे दिया गया।



238e1b0b-ef4

केवल फर्म एंड सोसायटी में रजिस्टर्ड

जांच में सामने आया है कि आश्रम के पास केवल फर्म एंड सोसायटी का रजिस्ट्रेशन है, जो 27 नवंबर 2024 को हुआ था। इसके बाद आश्रम ने कोई रिकॉर्ड सोसायटी को भी नहीं दिया है।



वहीं नियमानुसार सामाजिक न्याय विभाग से आश्रम संचालन की मंजूरी लेनी होती है, जो नहीं ली गई और बिना मंजूरी के ही आश्रम संचालित किया गया।



2fe7ae8a-8b6


ये खबरें भी पढ़िए।

रेप-मारपीट के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर ज्ञानदास, FIR के बाद आश्रम से गायब



आदिवासी गर्ल्स होस्टल में गैर मर्द को बुलाने वाली वार्डन को हटाया



स्कूल में बंदूक लेकर पहुंचे मास्टर जी, राइफल से स्टाफ पर जमा रहे थे धौंस!



स्कूल में घुसकर शिक्षिका को जमीन पर पटका, गाड़ी तोड़ी, जान से मारने की दी धमकी





Tags:
  • जिला प्रशासन
  • अवैध कब्जा
  • सामाजिक न्याय विभाग
  • फर्म एंड सोसायटी
  • हाईकोर्ट इंदौर