ED ने नगर निगम का फर्जी बिल घोटाला 103 करोड़ का पाया, 20 हजार पन्नों का चालान पेश
Indore. इंदौर नगर निगम में हुए फर्जी बिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच हो गई है। इस केस में स्पेशल कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। यह चालान 20 हजार से ज्यादा पन्नों का है। ईडी ने इसकी जानकारी दी है। इस केस में 32 आरोपी बनाए गए हैं।
आरोपियों में यह सब हैं
आरोपियों में ठेकेदार, नगर निगम के अधिकारी, लोकल फंड ऑडिट और रेजिडेंट ऑडिट कार्यालय के अधिकारी तथा निजी व्यक्ति शामिल हैं। इन्होंने अपराध की आय को छिपाने, अपने पास रखने, उसे ट्रांसफर और उसका उपयोग करने में सहायता की। इसमें मुख्य आरोपी निगम के इंजीनियर अभय सिंह राठौर रहे हैं। इंदौर एमजी रोड थाने में हुई एफआईआर के बाद यह केस ईडी ने हाथ में लिया था और मनी लाण्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।
ईडी को जांच में यह मिला
ईडी की जांच में पता चला कि विभिन्न आरोपी ठेकेदार फर्मों ने निगम के अधिकारियों और आडिट, लेखा कार्यालय के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जाली कार्य-आदेश फाइलें और फर्जी बिल तैयार किए। इससे निगम के खजाने से लगभग 103.42 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया। धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को नकद में निकाला गया। इसके बाद ठेकेदारों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य लाभार्थियों ने आपस में बांट लिया।
ईडी ने छापे भी मारे थे
जांच के दौरान, ईडी ने 5 व 6 अगस्त 2024 को 20 परिसरों पर छापे मारे थे। इसमें नकदी, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, डीमैट होल्डिंग्स और म्यूचुअल फंड सहित लगभग 22.04 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त/फ्रीज की गई। साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए। साथ ही ईडी ने 37.14 करोड़ रुपए मूल्य की 52 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
जांच में यह सभी आरोपी
जांच के दौरान, ईडी ने घोटाले के कथित सरगना अभय सिंह राठौर को मोहम्मद जाकिर और राहुल बदेरा के साथ पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया। यह इस घोटाले में केंद्रीय भूमिका में पाए गए। स्पेशल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को नोटिस/समन जारी कर मामले को आगे की कार्रवाई के लिए लिस्ट किया है।
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