सीएम मोहन यादव ने किया पीथमपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भूमिपूजन, 1 लाख करोड़ का निवेश, 6 लाख रोजगार

सीएम मोहन यादव ने आज 03 मई रविवार को इंदौर-पीथमपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पहले चरण का भूमिपूजन किया। इसका आयोजन ग्राम नैनोद में हुआ।

यह प्रोजेक्ट 20.28 किमी लंबा रहेगा। इसमें इंडस्ट्रियल जोन होंगे और बैंकिंग, फाइनेंस, बीमा कंपनियां, आईटी कंपनियां आएंगी। पहले चरण में 14.80 किमी का 75 मीटर चौड़ा रोड बनेगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट पर दो हजार 365 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में 327 करोड़ लगेंगे। पीएस राघवेंद्र सिंह ने बताया कि उम्मीद है कि इस योजना से एक लाख करोड़ का निवेश आएगा। साथ ही छह लाख को प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने भूमिपूजन के मौके पर कहा कि यह पहला प्रोजेक्ट है। इसमें किसान भागीदार हो रहे हैं। इसमें किसानों से ली गई जमीन के बदले में 60 फीसदी जमीन प्लाट के रूप में मिलेगी। इसकी कीमत 625 करोड़ होगी। जैसा कि कैलाश भाईसाहब (मंत्री कैलाश विजयवर्गीय) ने कहा कि सभी किसान करोड़पति हो गए हैं। हमने चार गुना मुआवजा नीति भी घोषित की है। मालवा में अब सभी माल वाले हैं।

सीएम ने विविध रिपोर्ट का हवाला देकर कहा मध्यप्रदेश देश के चार राज्यों में दूसरे नंबर पर है। इसमें सबसे तेजी से इंडस्ट्री लग रही है। नौ लाख करोड़ के निवेश करार जमीन पर उतर रहे हैं। देश के विकास में मध्यप्रदेश पूरी तरह से भागीदार बना है। कांग्रेसियों के समय तो बिजली, सड़क किसी के पते नहीं थे। उन्होंने 55 साल में कुछ नहीं किया।

वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह योजना साल 2003 में बनी थी लेकिन बन नहीं पाई। आज सीएम मोहन यादव द्वारा इसका भूमिपूजन किया गया है। यह ग्रोथ सेंटर बनेगा और इससे इंदौर की जीडीपी बढ़ेगी। यह पहली योजना है जिसमें किसान आगे बढ़कर बोल रहे हैं कि हमारी जमीन ले लो। सभी किसान करोड़पति हो गए हैं। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जीडीपी दोगुनी होगी।

मंत्री तुलसीराम सिलावट ने चार गुना मुआवजा नीति पर सीएम को धन्यावद दिया। वहीं विधायक मधु वर्मा ने कहा कि इस योजना के पूरे होने तक अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं किए जाएं। इससे तेजी से काम हो सकेगा।

आयोजन में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, जिलाध्यक्ष श्रवण चावड़ा, महामंत्री गौरव रणदिवे व अन्य उपस्थित थे।

इस प्रोजेक्ट में 17 गांव के किसानों की जमीन ली गई है। हालांकि अभी लगभग 50 फीसदी जमीन मालिकों ने ही मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा साल 2022 में हुई थी। इस कॉरिडोर में रोड 75 मीटर चौड़ी होगी और इसके दोनों ओर 300-300 मीटर में जमीन का अधिग्रहण होगा। इसमें कुल 1316 हेक्टेयर जमीन होगी और नेट प्लानिंग एरिया 1100 हेक्टेयर का होगा।

इस प्रोजेक्ट में 1122 हेक्टेयर जमीन निजी किसानों की है। इसमें 962 हेक्टेयर नेट प्लान के लिए है। इसमें से 372 किसानों से अभी तक 422 हेक्टेयर जमीन की ही मंजूरी मिली है। प्रोजेक्ट में सरकारी जमीन 194 हेक्टेयर मात्र है।

वहीं सीएम के कार्यक्रम स्थल में पहुंचने से पहले बड़ा हादसा टल गया। भूमिपूजन स्थल पर लगा मेन गेट गिर गया। बाद में क्रेन से उसे उठाकर फिर लगवाया गया। सीएम दोपहर में ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर बैठक लेंगे और फिर प्रेस वार्ता करेंगे।

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