स्मार्ट सिटी की 352 करोड़ की जमीन, बिल्डर मालपानी ने टेंडर की गोपनीयता ही खोल दी, मामला पहुंचा कोर्ट
दरअसल, आर्थिक तंगी से जूझ रही इंदौर स्मार्ट सिटी जमीन बेचकर पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले एमओजी लाइन की जमीन करीब 450 करोड़ रुपए में तीर्थ गोपीकॉन को बेची गई थी, लेकिन कंपनी का नाम कथित घोटालों और बैंक गारंटी विवाद में आने के बाद स्मार्ट सिटी ने उसकी बोली रद्द कर दी थी। एमओजी लाइन में कुल 70 हजार वर्गमीटर से ज्यादा जमीन है। अब स्मार्ट सिटी इसमें से करीब 53 हजार वर्गमीटर जमीन बेचने जा रही है। इसके लिए नए टेंडर निकाले गए हैं, लेकिन जमीन की बिक्री पूरी होने से पहले ही नया विवाद खड़ा हो गया है।
जमीन के लिए रखी गई 352 करोड़ की कीमत
इस 53 हजार वर्गमीटर जमीन की बिक्री के लिए स्मार्ट सिटी ने बेस प्राइज 352 करोड़ रुपए रखी थी। इसके लिए बोलियां बुलाई गईं थी। इसमें चार कंपनियों ने बोली लगाई थी। इसमें से ही एक बोली शुभ लाभ रियल्टी की थी। इसमें राजकमल बिल्डर्स, विजय जैन, एसजीएस जैन की भी बोलियां थीं।
एमओजी लाइन की 53 हजार वर्गमीटर जमीन बेचने के लिए इंदौर स्मार्ट सिटी ने 352 करोड़ रुपए की शुरुआती कीमत तय की थी। इसके बाद कंपनियों से बोलियां मांगी गईं। इस महंगी जमीन को खरीदने के लिए चार कंपनियां मैदान में उतरीं। इनमें शुभ लाभ रियल्टी के अलावा राजकमल बिल्डर्स, विजय जैन और एसजीएस जैन की ओर से भी बोलियां लगाई गईं।
लेकिन मालपानी की बोली कर दी रद्द
लेकिन टेंडर प्रक्रिया में शुभ लाभ रियल्टी की एक गलती भारी पड़ गई। स्मार्ट सिटी कंपनी ने 11 नवंबर को नीलेश मालपानी की कंपनी को नोटिस जारी कर उसकी बोली रद्द कर दी। दरअसल, टेंडर के नियमों के मुताबिक लिफाफा बी में कंपनी को अपनी टेक्निकल जानकारी देनी होती है, जबकि लिफाफा सी में यह बताना होता है कि वह जमीन के लिए कितनी कीमत देने को तैयार है।
पहले टेक्निकल बोली की जांच होती है और उसमें पात्र पाई गई कंपनियों की ही वित्तीय बोली खोली जाती है। लेकिन मालपानी की कंपनी ने टेक्निकल जानकारी के साथ ही अपनी वित्तीय बोली भी अपलोड कर दी। इससे कंपनी की 406 करोड़ रुपए की बोली समय से पहले ही सामने आ गई।
मालपानी की कंपनी ने यह दावा किया
टेंडर के नियम तोड़ने और गोपनीयता भंग करने के आरोप में स्मार्ट सिटी ने मालपानी की कंपनी को प्रक्रिया से बाहर कर दिया। इस फैसले के खिलाफ कंपनी ने इंदौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान मालपानी की ओर से माना गया कि कंपनी से गलती हुई है।
साथ ही, उनका कहना है कि इससे नुकसान किसी और का नहीं, बल्कि उनकी अपनी कंपनी का हुआ है, क्योंकि उनकी 406 करोड़ रुपए की बोली समय से पहले ही सामने आ गई। कंपनी ने यह भी दलील दी कि टेंडर प्रक्रिया में बार-बार बदलाव और पोर्टल पर आ रही तकनीकी परेशानियों के कारण यह चूक हुई। कंपनी के मुताबिक, ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया था।
मेरी बोली सबसे बड़ी है-
मालपानी की कंपनी ने हाईकोर्ट में दावा किया कि उसने जमीन के लिए सबसे ज्यादा 406 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इसके बावजूद उसे टेंडर से बाहर कर जमीन दूसरे नंबर की बोली लगाने वाली कंपनी को दी जा रही है। कंपनी का कहना है कि इससे स्मार्ट सिटी को भी आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए उसकी बोली को मान्य किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी ने इस पर आपत्ति जताई है।
स्मार्ट सिटी का साफ कहना है कि टेंडर के नियम सभी के लिए बराबर हैं और किसी एक कंपनी को नियमों से हटकर छूट नहीं दी जा सकती। अगर मालपानी की बोली स्वीकार की गई, तो बाकी वैध दावेदार भी इस पर सवाल उठा सकते हैं। इससे पूरी टेंडर प्रक्रिया उलझ सकती है। इतना ही नहीं, जमीन के लिए लगाई गई बोली की रकम समय से पहले सामने आने से प्रक्रिया की गोपनीयता भी प्रभावित हुई है। फिलहाल दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
राजकमल की बोली दूसरे नंबर पर
मालपानी की कंपनी की बोली 406 करोड़ रुपए है। वहीं दूसरे नंबर के वैध बोली लगाने वाले राजकमल बिल्डर्स हैं जिनकी बोली 400 करोड़ रुपए है। इसके बाद विजय जैन और एसजीएस जैन की बोलियां हैं।
पहले गोपीकॉन ने 454 करोड़ में ली थी यह जमीन
इसके पहले स्मार्ट सिटी ने पूरी 70 हजार वर्गमीटर से ज्यादा जमीन का टेंडर एक साथ किया था। तब विवादित कंपनी तीर्थ गोपीकॉन ने 454 करोड़ में यह जमीन हासिल की थी। लेकिन बाद में जल निगम में 184 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी देने में कंपनी फंस गई।
द सूत्र ने ही खुलासा किया कि सीबीआई जांच में आया है कि कंपनी ने स्मार्ट सिटी इंदौर को भी फर्जी बैंक गारंटी देकर काम लिया है। इस खुलासे के बाद स्मार्ट सिटी ने गोपीकॉन के साथ किया अपना करार रद्द कर दिया। इसके बाद फिर से यह जमीन बेची जा रही है।