19 चेक, 3.14 करोड़ रुपए और एक ही कंपनी... इंदौर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चुपचाप हुआ भुगतान, डीन बोले- हमें तो पता ही नहीं
सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिन चेकों के जरिए यह पैसा दिया गया है, उन पर तत्कालीन अस्पताल अधीक्षक की सील और साइन दोनों मौजूद हैं। अब जब यह मामला खुला है तो वही अधिकारी कह रहे हैं कि उनके पास तो पैसे देने के वित्तीय अधिकार ही नहीं थे।
दूसरी तरफ उस समय के डीन भी इस पूरे मामले से अनजान होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अब हर किसी के मन में यही बड़ा सवाल उठ रहा है कि, आखिर इतनी बड़ी रकम किसकी मंजूरी से कंपनी के खाते में पहुंच गई।
दो साल में 3 करोड़ 14 लाख का भुगतान
एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 के बीच एक कंपनी को 19 चेक जारी किए गए। इन चेकों के जरिए कंपनी को कुल 3 करोड़ 14 लाख 62 हजार 764 रुपए 88 पैसे का भुगतान किया गया।
एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी चेकों पर तत्कालीन अधीक्षक डॉ. सुमित शुक्ला की सील और हस्ताक्षर हैं। फिलहाल डॉ. शुक्ला एमवायएच के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में एचओडी हैं।
एक ही दिन में 89 लाख का भुगतान
इस मामले में सबसे हैरान करने वाला भुगतान 6 सितंबर 2024 को हुआ। इस दिन कंपनी को दो अलग-अलग चेक दिए गए। दोनों चेक की रकम 44 लाख 48 हजार 557 रुपए थी। यानी एक ही दिन में कंपनी को कुल 88 लाख 97 हजार 114 रुपए का भुगतान किया गया।
इसके अलावा 2 दिसंबर 2022 को करीब 10 लाख रुपए, 12 अक्टूबर 2023 को 8 लाख रुपए, 18 नवंबर 2023 को 17 लाख रुपए, 1 दिसंबर 2023 को 23 लाख रुपए और 12 दिसंबर 2023 को 10 लाख रुपए दिए गए। कंपनी को ये भुगतान दवाओं, उपकरणों और दूसरी जरूरी सामग्री खरीदने के नाम पर किए गए थे।
दो बैंक खातों से निकली रकम, डीन के साइन नहीं
रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी को भुगतान करने के लिए दो बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। इनमें पहला खाता एचडीएफसी बैंक में आयुष्मान योजना का था। वहीं, दूसरा खाता एसबीआई में ऑटोनॉमस फंड का था।
इस मामले में सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि एक लाख रुपए से ज्यादा के चेकों पर तत्कालीन डीन के हस्ताक्षर नहीं मिले। जबकि सरकारी नियमों के मुताबिक, ऐसे भुगतान के लिए नोडल अधिकारी, अधीक्षक और डीन तीनों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। यानी करोड़ों रुपए का भुगतान तो हुआ, लेकिन इसके लिए जरूरी मंजूरी और हस्ताक्षर को लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं है।
बिना अनुमति खाता खोलने का भी आरोप
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, अस्पताल के लिए नया बैंक खाता खोलते समय डीन से जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। खाता खुलने के बाद तत्कालीन अधीक्षक खुद ही उसके साइनिंग अथॉरिटी बन गए।
नियमों के मुताबिक, अस्पताल के अधीक्षक अपने स्तर पर एक लाख रुपए तक की खरीदी कर सकते हैं। अगर सक्षम अधिकारी की मंजूरी मिल जाए, तो यह सीमा चार लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं, चार लाख रुपए से ज्यादा की खरीदी के लिए शासन की अनुमति लेना जरूरी बताया गया है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खरीदी और भुगतान की सीमा पहले से तय थी, तो लाखों रुपए के चेक आखिर किसकी मंजूरी से जारी किए गए?
तत्कालीन अधीक्षक और डीन ने एक-दूसरे की ओर टाली बात
इस मामले में तत्कालीन अधीक्षक डॉ. सुमित शुक्ला का कहना है कि जिस अवधि में भुगतान हुआ वह उनके कार्यकाल की थी, लेकिन उनके पास वित्तीय अधिकार नहीं थे। उन्होंने कंपनी के लेनदेन के लिए अलग बैंक खाता खोलने की जानकारी से भी इनकार किया। साथ ही इस संबंध में तत्कालीन डीन से बात करने को कहा।
वहीं तत्कालीन डीन डॉ. संजय दीक्षित ने भी करोड़ों रुपए के भुगतान और अलग बैंक खाता खोले जाने की जानकारी नहीं होने की बात कही। उनका कहना है कि तत्कालीन अधीक्षक ही इस बारे में बेहतर जानकारी दे सकते हैं। बिना सक्षम अनुमति इतनी बड़ी रकम का भुगतान कैसे हुआ, यह उनकी समझ से भी बाहर है।
मौजूदा डीन बोले- जांच कर शासन को देंगे जानकारी
एमजीएम मेडिकल कॉलेज के वर्तमान डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी अखबार के माध्यम से मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधीक्षक को अपने स्तर पर एक लाख रुपए तक के भुगतान का ही अधिकार है। ऑटोनॉमस अस्पताल में एक से चार लाख रुपए तक के भुगतान के लिए भी डीन की मंजूरी और हस्ताक्षर जरूरी हैं।
उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के लेनदेन और अलग बैंक खाता खोलने के मामले की जांच कराई जाएगी। इसकी जानकारी शासन को भी दी जाएगी।
अब जवाब का इंतजार, किसकी मंजूरी से निकले करोड़ों?
सरकारी अस्पतालों का पैसा मरीजों की सुविधाओं, दवाओं और इलाज की व्यवस्था से जुड़ा होता है। इसलिए इतनी बड़ी रकम के भुगतान में नियमों का पालन हुआ या नहीं, यह जानना जरूरी है।
फिलहाल सामने आए चेकों और अधिकारियों के बयानों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भुगतान में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता हुई या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। सबसे अहम सवाल यही है कि जब जिम्मेदार अधिकारी भुगतान की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं, तो करोड़ों रुपए के चेक जारी करने की अनुमति आखिर किसने दी?