इंदौर से अब सीधे आबू धाबी का सफर, मुख्यमंत्री यादव बुधवार को करेंगे शुभारंभ
मध्यप्रदेश को पहली सीधी अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा मिलने जा रही है। इंदौर से आबू धाबी के बीच यह उड़ान 15 जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद इसका शुभारंभ करेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस यह सेवा सप्ताह में चार दिन चलाएगी। इससे मालवा-निमाड़ क्षेत्र के लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
इंदौर को मिलेगी नई उड़ान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 जुलाई को इंदौर में एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वे इंदौर से आबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ करेंगे। यह उड़ान मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत शुरू हो रही है। यह प्रदेश की पहली अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा है जिसे इस नीति से वित्तीय मदद मिली है।
यह सेवा इंदौर को सीधे संयुक्त अरब अमीरात (UAE – United Arab Emirates) की राजधानी आबू धाबी से जोड़ेगी। इसे टाटा समूह की कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस चलाएगी। यह फ्लाइट हफ्ते में चार दिन उड़ान भरेगी। ये दिन होंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार।
अब सिर्फ 3 घंटे में सफर
इस नई फ्लाइट से मालवा-निमाड़ इलाके के लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। अभी तक इस रूट के यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर जाना पड़ता है। इसमें करीब 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। नई सीधी उड़ान शुरू होने से यह सफर घटकर सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट का रह जाएगा।
कम समय में सफर पूरा होने से आम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही इससे व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पर्यटन क्षेत्र में भी इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। औद्योगिक गतिविधियों को भी इससे रफ्तार मिलेगी।
विमानन नीति से बदल रही तस्वीर
राज्य सरकार अपनी नागरिक विमानन नीति-2025 के जरिए हवाई संपर्क को लगातार बढ़ा रही है। इस नीति के तहत अब तक कुल 8 नए हवाई मार्ग मंजूर किए जा चुके हैं। इनमें से 4 मार्गों पर सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। बाकी मार्गों पर भी जल्द उड़ानें शुरू होने की तैयारी है।
इंदौर-आबू धाबी विमान सेवा की शुरुआत सरकार की नीति की सफलता को दिखाती है। यह एयरलाइंस कंपनियों के बढ़ते भरोसे का भी संकेत है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी नए रूट जुड़ेंगे। इससे प्रदेश में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क और मजबूत होगा।
नीति में क्या-क्या मिलती है मदद
मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 में नए हवाई मार्गों को खास आर्थिक मदद दी जाती है। घरेलू रूट के लिए 10 लाख रुपये तक की मदद तय की गई है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए यह मदद 15 लाख रुपये तक जाती है। इसे वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF – Viability Gap Funding) कहा जाता है।
इसके अलावा रात में हवाई अड्डों पर पार्किंग करने वाले विमानों को भी राहत दी गई है। उनके लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF – Aviation Turbine Fuel) पर वैट सिर्फ 1 प्रतिशत रखा गया है। मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) परियोजनाओं को भी 40 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल रही है। एयर कार्गो प्रोजेक्ट्स को भी पूंजीगत सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।
नीति में कौशल विकास पर भी खास ध्यान दिया गया है। सिमुलेटर लगाने वाले उड़ान प्रशिक्षण संगठन यानी FTO (Flight Training Organisation) को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। गैर-सिमुलेटर ट्रेनिंग कोर्स की फीस का 60 प्रतिशत तक भी सरकार वहन करेगी। यह मदद अधिकतम एक लाख रुपये तक दी जाएगी।
आगे क्या होगा असर
इंदौर-आबू धाबी सेवा शुरू होने से प्रदेश के विमानन क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी। इससे व्यापारियों और निवेशकों को सीधा फायदा होगा। प्रवासी भारतीयों को भी अपने घर आना-जाना आसान हो जाएगा। आने वाले समय में और शहरों से भी ऐसी सेवाएं शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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