IPS कैडर लिस्ट 2024 जारी: मध्य प्रदेश को 11 और राजस्थान को 9 अफसर, CG को एक भी पद नहीं
देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने वाली भारतीय पुलिस सेवा (IPS) को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिविल सेवा परीक्षा-2024 के जरिए चुने गए नए IPS अधिकारियों के लिए राज्यों के कैडर आवंटन की आधिकारिक सूची जारी कर दी है।
इस बार देशभर के लिए कुल 147 पदों का अलॉटमेंट किया गया है। इस पूरी सूची में हिंदी पट्टी के राज्यों को लेकर बेहद दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिस्से में नए अफसर आए हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के हाथ पूरी तरह खाली रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की झोली सबसे भारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आधिकारिक लिस्ट पर नजर डालें तो इस बार कैडर आवंटन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा है। पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा 15 IPS पद आवंटित किए गए हैं।
इसके बाद दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश को 14 और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को 12 पद मिले हैं।
वहीं पूर्वोत्तर के असम-मेघालय संयुक्त कैडर और मध्य प्रदेश को 11-11 पद सौंपे गए हैं। इसके अलावा आर्थिक राजधानी वाले राज्य महाराष्ट्र को 10 और राजस्थान को 9 पद अलॉट किए गए हैं।
इसके विपरीत, इस पूरी प्रक्रिया में हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य रहे, जिन्हें कैडर वितरण में एक भी पद नहीं मिल सका है।
छत्तीसगढ़ का कोटा शून्य क्यों?
यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर छत्तीसगढ़ को इस सूची में एक भी स्थान क्यों नहीं मिला? इसका जवाब राज्य के प्रशासनिक गणित में छिपा है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में अगले एक साल (आगामी 12 महीने) तक कोई भी IPS अधिकारी रिटायर नहीं होने वाले है। जब कोई अधिकारी सेवानिवृत्त नहीं हो रहा, तो नए पद भी खाली नहीं हुए।
यही वजह रही कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से केंद्र सरकार को नए पदों के लिए कोई वैकेंसी या मांग पत्र नहीं भेजा गया था। वैकेंसी न होने के कारण ही गृह मंत्रालय के कैडर आवंटन में छत्तीसगढ़ का खाता नहीं खुल सका।
स्वीकृत पदों का गणित
यदि हम छत्तीसगढ़ में पुलिस महकमे के ढांचे को गहराई से समझें, तो राज्य में IPS के कुल 153 पद स्वीकृत हैं। नियमों के मुताबिक, इन कुल पदों में से 31 पद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिजर्व रखे गए हैं।
वर्तमान स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ कैडर के करीब 11 से 12 IPS अधिकारी इस समय केंद्र में डेपुटेशन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
वहीं, बाकी के सभी अधिकारी राज्य के अलग-अलग जिलों और विभागों में पदस्थ हैं। राज्य में IPS के अधिकांश पद पहले से ही भरे होने के कारण फिलहाल नए अधिकारियों के लिए कोई जगह खाली नहीं है।
147 पदों का सोशल प्रोफाइल
गृह मंत्रालय की इस सूची का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका सामाजिक वर्गीकरण है। देशभर के लिए आवंटित कुल 147 पदों में से 74 पद अनरिजर्व (Unreserved/सामान्य वर्ग) के लिए तय किए गए हैं।
इसके अलावा, सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए 41 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 22 पद अनुसूचित जाति (SC) और 10 पद अनुसूचित जनजाति (ST) कैटेगरी के लिए रिजर्व (Reserved) रखे गए हैं।
राज्यों के लिहाज से देखें तो बिहार और ओडिशा को 8-8 पद अलॉट हुए हैं। इससे इन राज्यों में भी कानून व्यवस्था को नए चेहरों के साथ नई ऊर्जा मिलेगी।
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