2166 करोड़ का बजट, फिर भी सफाई के 26 लाख अटके! जबलपुर नगर निगम पर एमपी हाईकोर्ट सख्त
इसके बावजूद भुगतान के लिए शासन की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है।
यह मामला नगर निगम की वित्तीय प्राथमिकताओं और भुगतान व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। एक ओर निगम बड़े बकायादारों से टैक्स वसूलने के लिए कुर्की और नल कनेक्शन काटने जैसे कदम उठाता है। दूसरी ओर अपने लिए काम करने वाली एजेंसी को उसका बकाया देने में सालों लगा रहा है।
हाईकोर्ट में निगम ने माना, फर्म ने पूरा किया था काम
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ में रिट याचिका क्रमांक 14993/2024 पर 18 नवंबर को सुनवाई हुई। यह याचिका मेसर्स अल्ट्रा क्लीन केयर सर्विसेज के प्रोपराइटर मुकेश कलवे ने दायर की है। इसमें मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव और जबलपुर नगर निगम के आयुक्त सहित स्वास्थ्य अधिकारी तथा लेखा अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है।
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से पेश अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने आवंटित काम पूरा कर लिया है। काम पूरा होने को लेकर कोई विवाद नहीं है। निगम की ओर से बताया गया कि फर्म के बिलों का भुगतान इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि शासन से स्वीकृति मिलना अभी बाकी है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुई थी सफाई
याचिका के मुताबिक, जबलपुर नगर निगम ने नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों की सफाई के लिए 27 जुलाई 2019 को निविदा जारी की थी। इसमें मेसर्स अल्ट्रा क्लीन केयर सर्विसेज सफल बोलीदाता बनी थी। इसके बाद 15 जनवरी 2020 को फर्म के साथ अनुबंध किया गया।
इसी दौरान निगम ने 20 जनवरी 2020 को अलग कार्यादेश जारी किया। इसके तहत 24 फरवरी से 5 मार्च 2020 तक आयोजित ग्वारीघाट मां नर्मदा गौकुंभ संत समागम के स्थल की सफाई की जिम्मेदारी फर्म को दी गई थी। याचिका में बताया गया है कि यह आयोजन करीब 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। इसमें लाखों श्रद्धालु शामिल हुए थे। सफाई व्यवस्था के लिए फर्म ने 100 से अधिक कर्मचारी तैनात किए थे। कर्मचारियों को वर्दी, मास्क और जरूरी सुरक्षा सामग्री भी उपलब्ध कराई गई थी।
26.14 लाख का बिल, तीन साल तक भेजते रहे रिमाइंडर
फर्म का दावा है कि उसने आयोजन के बाद सफाई का पूरा काम निर्धारित तरीके से किया। कर्मचारियों का वेतन देने के साथ ईपीएफ और ईएसआईसी की देनदारियाँ भी चुकाईं। इसके बाद 9 अप्रैल 2020 को नगर निगम के सामने 26 लाख 14 हजार 890 रुपए का बिल प्रस्तुत किया गया।
लेकिन भुगतान नहीं हुआ। याचिका के अनुसार, फर्म ने 30 जनवरी 2021 से 27 अक्टूबर 2023 के बीच कई बार निगम अधिकारियों को रिमाइंडर भेजे। इसके बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। भुगतान की स्थिति जानने के लिए फर्म ने आरटीआई भी लगाई। याचिका में दावा किया गया है कि आरटीआई से मिले दस्तावेजों में सक्षम अधिकारियों की मंजूरी से संबंधित जानकारी सामने आई थी। इसके बाद भी राशि जारी नहीं की गई।
12 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान की मांग
फर्म ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 26 लाख 14 हजार 890 रुपए का भुगतान कराने की मांग की है। इसके साथ ही भुगतान की निर्धारित तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि काम पूरा होने और बिल जमा होने के बावजूद भुगतान रोकना मनमाना है। इससे फर्म को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
भुगतान नहीं हुआ तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे तलब
18 नवंबर को हुई सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। सरकारी अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अंतिम अवसर के रूप में दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि निर्धारित समय में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया तो प्रतिवादी क्रमांक एक यानी मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यानी अब भुगतान और जवाब दोनों के मामले में शासन के सामने समय-सीमा है।
2166 करोड़ का बजट और रिकॉर्ड वसूली के दावों पर सवाल
जबलपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2166.27 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने इसे निगम के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया था। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट करीब 1500 करोड़ रुपए और 2025-26 में करीब 1800 करोड़ रुपए के स्तर पर था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगम ने अपने कर और गैर-कर राजस्व से 302 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य भी रखा था।
निगम प्रशासन ने नेशनल लोक अदालत के माध्यम से एक दिन में 15.96 करोड़ रुपए की वसूली का दावा किया था। वहीं मार्च 2026 में करीब 60 हजार बड़े बकायादारों पर 161 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया बताया गया था। इनसे वसूली के लिए संपत्ति कुर्की, नल कनेक्शन काटने और नाम सार्वजनिक करने जैसे कदम उठाने की बात कही गई थी।
नगर निगम पर भारी आर्थिक दबाव
निगम की वित्तीय स्थिति पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। संपत्तियों का अधूरा रिकॉर्ड, सरकारी विभागों से बकाया वसूली और शासन से अनुदान मिलने में देरी जैसी चुनौतियाँ सामने आती रही हैं। कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य जरूरी खर्चों को लेकर भी आर्थिक दबाव की खबरें आती रही हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि जब नगर निगम करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली और हजारों करोड़ के बजट का दावा कर रहा है, तब एक ऐसी फर्म का भुगतान छह साल से क्यों अटका है, जिसका काम पूरा होना खुद निगम स्वीकार कर रहा है? क्या अब नगरीय प्रशासन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कोर्ट में पेशी की नौबत आएगी या फर्म को उसका बकाया मिल जाएगा? अगली सुनवाई में इस मामले की स्थिति साफ हो सकती है।