जबलपुर में आरटीओ की अवैध वसूली का भंडाफोड़, महिला आरक्षक और साथी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

• बरगी हाईवे पर आरटीओ की अवैध वसूली का बड़ा खुलासा
• महिला आरक्षक श्वेता अहिरवार और साथी मोहित साहू गिरफ्तार
• रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा
• ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर हुई ट्रैप कार्रवाई
• भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज

बरगी हाईवे पर वाहन निकालने के नाम पर चल रही अवैध वसूली का बड़ा खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए महिला आरक्षक और उसके साथी को रंगे हाथों पकड़ा। शिकायत के बाद हुई इस कार्रवाई ने आरटीओ की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जबलपुर के नागपुर-जबलपुर हाईवे पर बरगी के पास आरटीओ की अवैध वसूली का बड़ा मामला सामने आया है। यहां वाहन निकालने के नाम पर खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही थी। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े वाहन मालिकों का आरोप है कि यह वसूली लंबे समय से चल रही थी। हर बार मोटी रकम देने के बाद ही गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जाता था।

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शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त एसपी अंजू पटले के निर्देश पर टीम ने पहले मामले का सत्यापन किया, जो सही पाया गया। इसके बाद 25 मार्च को विशेष टीम गठित कर मौके पर ट्रैप बिछाया गया, जहां आरटीओ की महिला आरक्षक श्वेता अहिरवार और उसके साथी मोहित साहू को 4500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

शिकायतकर्ता प्रशांत दत्तात्रेय जाधव, जो ट्रेलर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हैं, ने लोकायुक्त को बताया कि उनकी 8-10 गाड़ियां लगातार विभिन्न राज्यों में चलती हैं। बरगी के पास हर बार आरटीओ कर्मचारी उनकी गाड़ियों को रोककर अवैध वसूली करते थे। इस बार जब उनकी गाड़ी रोकी गई और 4500 रुपए मांगे गए तो उन्होंने इसकी शिकायत कर दी।

ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों का कहना है कि जबलपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी आरटीओ के नाम पर अवैध चेकिंग और वसूली का खेल लंबे समय से चल रहा है। आरोप यह भी है कि बिना किसी आधिकारिक आदेश के चेकिंग लगाई जाती है और विरोध करने पर दबाव बनाया जाता है।

इस मामले में एक प्राइवेट व्यक्ति मोहित साहू की गिरफ्तारी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि ऐसे निजी लोगों को साथ रखकर दबाव बनाया जाता है। जरूरत पड़ने पर वे विवाद की स्थिति भी पैदा करते हैं, जिससे वाहन मालिक और ड्राइवर डरकर पैसे देने को मजबूर हो जाते हैं।

लोकायुक्त टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 12, 13(1)B और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है। ट्रैप दल में कई निरीक्षक और अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया।

इस कार्रवाई के बाद यह साफ संकेत गया है कि अवैध वसूली करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। लंबे समय से परेशान ट्रांसपोर्टरों के लिए यह कार्रवाई राहत की खबर है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में ऐसे मामलों पर और सख्ती देखने को मिलेगी।

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