जय विलास पैलेस के शून्य बिजली बिलों पर जिम्मेदारों की चुप्पी, एक माह बीता, न मेल का जवाब आया, न ही खंडन
जिम्मेदारों के हाल तो और भी दयनीय हैं। उन्होंने न तो बिजली बिलों पर एक्शन लिया और न ही खबर का खंडन किया।
सिंधिया के महल में गलत बिजली बिलों का मामला एक्सपोज करने के बाद thesootr ने पीएमओ से लेकर बिजली विभाग, विजिलेंस और स्थानीय जिम्मेदारों तक मेल भेजकर एक्शन लेने का आग्रह किया था, मगर एक माह बीतने के बाद भी जवाब के नाम पर सिर्फ चुप्पी मिली है… thesootr के मेल का अब तक कोई जवाब नहीं आया है।
जानिए, thesootr ने जय विलास पैलेस पर क्या खुलासा किया था?
ग्वालियर का जय विलास पैलेस 400 कमरों की भव्य इमारत है। सिंधिया परिवार की इस संपत्ति में दर्जनों बिजली कनेक्शन अलग-अलग उपयोग के लिए लगे हुए हैं। thesootr को पता चला कि महल के कई कनेक्शनों का बिजली बिल या तो शून्य आ रहा है या फिर इतना कम कि किसी गरीब की झोपड़ी का बिल भी उससे ज्यादा आता है।
पहले हमें लगा कि शायद एक साथ एडवांस बिल भरने के कारण ऐसा हो रहा होगा, मगर जब सालभर के बिल जांचे गए तो कहानी कुछ और ही निकली… महीनों से बिल शून्य ही आ रहे हैं। रोज महल रोशन होता है, बड़े-बड़े इवेंट होते हैं, इसके बाद भी मीटर रीडिंग नाममात्र की…
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कुछ बानगी देखिए… रानी महल और म्यूजियम के कनेक्शन
रानी महल का बिजली कनेक्शन 5 किलोवॉट का घरेलू कनेक्शन है। सिंधिया परिवार यहीं रहता है। दिसंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच इसमें सिर्फ 360 यूनिट खपत दर्ज है।
म्यूजियम के 3 किलोवॉट के व्यावसायिक कनेक्शन में अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 तक शून्य यूनिट खपत है। इस पर पूरे वर्ष का बिल सिर्फ 10 रुपए 29 पैसे दर्ज है।
दूसरी ओर म्यूजियम में भारतीय पर्यटकों से प्रति व्यक्ति 500 रुपए का टिकट लिया जाता है। हर महीने हजारों लोग म्यूजियम देखने आते हैं, फिर भी पूरे साल का बिल सिर्फ 10 रुपए 29 पैसे?
इतना ही नहीं, कई कनेक्शनों में 12 महीनों में शून्य से लेकर सिर्फ 1-2 यूनिट खपत दर्ज है।
एक माह से जिम्मेदारों की चुप्पी
मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने के बाद thesootr ने जिम्मेदारों को मेल भेजकर एक्शन लेने का आग्रह किया था, मगर एक माह बीतने के बाद भी किसी ने मेल का जवाब नहीं दिया। देखें, कहां-कहां से नहीं आया कोई जवाब…
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय
प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, मप्र
अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग
इसके अलावा...
लोक शिकायत (Public Grievance) डेस्क, ऊर्जा मंत्रालय
ऊर्जा राज्य मंत्री कार्यालय
मप्र विद्युत नियामक आयोग
मप्र विद्युत नियामक आयोग, ग्वालियर रीजन
वहीं संबंधित विभागों से जुड़े अधीनस्थ अफसरों को भी मेल सीसी किए गए। वॉट्सएप पर मैसेज भेजकर जवाब लेने की कोशिश की गई, मगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया।
नौकरी बचाने दो भैया…
इस मामले में हमारे रिपोर्टर ग्वालियर से लेकर भोपाल तक के जिम्मेदार अफसरों से व्यक्तिगत रूप से मिले, मगर सभी ने चुप्पी साध ली। राज्य स्तर के एक अफसर ने तो अपने रिटायरमेंट का हवाला देते हुए हाथ जोड़कर कह दिया कि मुझे सुकून से नौकरी पूरी करने दो भैया… मैं न कुछ बोलूंगा, न कुछ करूंगा…