लाड़ली बहना योजना पर हर महीने 310 करोड़ ज्यादा खर्च होंगे, हर महीने इस तारीख के बाद ही आएगा पैसा

मध्यप्रदेश सरकार की बहुचर्चित लाड़ली बहना योजना से लाखों परिवारों की आर्थिक मदद तो हो रही है, लेकिन अब इसका बोझ सरकार के खजाने पर और बढ़ने वाला है।

इस योजना के दो साल पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री के बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि दिवाली से लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी जाएगी। अभी तक इस योजना के तहत प्रदेश की 1.27 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं।

सरकार के इस फैसले से अब हर साल करीब 22 हजार करोड़ खर्च होंगे। अभी सरकार हर महीने लगभग 1551 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो दीपावली के बाद बढ़कर करीब 1861 करोड़ हो जाएगा। यानी एक झटके में सरकार पर हर महीने 310 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।

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शुरुआत में इस योजना में 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं जुड़ी थीं, लेकिन अब यह संख्या घटकर 1 करोड़ 27 लाख रह गई है। इसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने 20 अगस्त 2023 के बाद नई पंजीकरण प्रक्रिया बंद कर दी थी। इसके अलावा योजना में अधिकतम उम्र 60 साल रखी गई है, जिससे भी कुछ महिलाओं का नाम कट गया।

मध्यप्रदेश सरकार पर पहले से ही भारी कर्ज है। राज्य पर लगभग 4.31 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि राज्य का वार्षिक बजट 4.21 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इसके बावजूद सरकार हर महीने करोड़ों रुपए की किस्तें लाड़ली बहनाओं को देती है।

सरकार ने अप्रैल से योजना की भुगतान तारीख भी बदल दी है। पहले यह पैसा महीने के शुरुआत में दिया जाता था, अब इसे महीने के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि केंद्र से राज्यों को मिलने वाला टैक्स का हिस्सा (Devolution) 10 तारीख के बाद ही आता है, उसी पैसे से लाड़ली बहनों को भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में केंद्र ने मध्यप्रदेश को टैक्स में हिस्सेदारी के तौर पर 1.11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछले साल 97 हजार करोड़ रुपए थे।

गौरतलब है कि लाड़ली बहना योजना ने बीजेपी को पिछला विधानसभा चुनाव जीतने में बड़ी मदद की थी। इसी योजना ने महिला वोटरों को बीजेपी के पक्ष में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी और पार्टी को 230 में से 163 सीटें दिलाने में मदद की थी। अब सरकार उसी भरोसे को बनाए रखने के लिए धीरे-धीरे राशि बढ़ा रही है। फिलहाल सरकार ने नई महिलाओं को योजना से जोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया है। यानी जो महिलाएं पहले से योजना में शामिल हैं, उन्हें ही बढ़ी हुई राशि का फायदा मिलेगा।

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