MP Budget 2025 : कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, 11 आयुर्वेदिक कॉलेज

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 'क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण' योजना शुरू की जा रही है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना भी शुरू की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्कता और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• इसके अलावा, 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे, जिससे यातायात की सुविधा में सुधार होगा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य के लिए 23 हजार 533 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। जल जीवन मिशन के लिए 17 हजार 135 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

• प्रदेश में वायु सेवा के माध्यम से यात्रा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के शहरों और देश के प्रमुख शहरों के बीच आवागमन शीघ्र और सुगम होगा।
• रीजनल कनेक्टिविटी योजना 'उड़ान' के तहत छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, खंडवा, मंडला, झाबुआ और उज्जैन हवाई पट्टियों का विकास हो रहा है।
• दतिया हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित किया गया है।
• शिवपुरी हवाई पट्टी को भी विमानतल के रूप में विकसित किया जाएगा।
• रीवा विमानतल को प्रदेश का छठवां वाणिज्यिक विमानतल बनाया गया है।
• ग्वालियर विमानतल को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप में परिवर्तित किया जा चुका है।
• उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई कनेक्टिविटी के रूप में विस्तारित किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

• 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
• लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी, लेकिन उन्हें पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
• प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक नौकरियां मिलेंगी।
• प्रदेश सरकार ने इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
• 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।

• पर्यटन पर मध्य प्रदेश सरकार का विशेष फोकस रहेगा।
• 507 करोड़ रुपये से 14 स्मारकों का निर्माण किया जाएगा।
• ओंकारेश्वर में लोक धर्म और संस्कृति पर्यटन के लिए 1160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• सिंहस्थ के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
• मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जाएगी।
• इस योजना के तहत ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा।

• मध्य प्रदेश बजट 2025-2026 में कोई नया टैक्स प्रस्तावित नहीं है।
• पिछले बजट की तरह इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।

• छोटी बसाहट और बस्तियों के लिए सीएम मजरा टोला सड़क योजना शुरू कर 100 करोड़ का प्रावधान।
• नगरीय विकास के लिए 18,715 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
• ऊर्जा पावर सेक्टर में 19 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

वाहन स्क्रैप को प्रोत्साहित करने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटरयान कर में 15% और गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट दी जाएगी। गृह विभाग के लिए 12,876 करोड़ रुपये का बजट रखा गया, जो बीते वर्ष की तुलना में 1,585 करोड़ रुपये ज्यादा है। जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

धान उपार्जन पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। संबल योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया जाएगा।

बजट में खेलों को लेकर बड़ा प्रावधान: अब प्रदेश में होंगी गिल्ली डंडा कंचे और पिट्ठू खेलों की भी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ तैयार किए जाएंगे।सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला मुख्यालयों पर खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

एमपी में मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना और देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है।

लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। पेंशन योजना से जोड़ी जाएंगीलाड़ली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।

- प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिनसे 3 लाख से अधिक रोजगार अवसर मिलेंगे।

- विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं।

- 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे।

• विकसित मध्य प्रदेश के लिए लक्ष्य: 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना।
• वार्षिक आय को 22 लाख 33 हजार रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य।
• 2024 की तुलना में बजट में 15% तक की वृद्धि प्रस्तावित है।

मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एक कविता से की। उन्होंने कहा, "यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है...वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है...जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं...कर सकें हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं।"

मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य एक विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। इसका मतलब है कि राज्य की जनता का जीवन खुशहाल हो, महिलाओं को आत्मगौरव मिले, और प्रदेश में समग्र विकास हो। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि इस बजट का उद्देश्य हर वर्ग के उत्थान और प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देना है।

मध्य प्रदेश का बजट पेश होने से पहले कांग्रेस ने विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता कर्ज की पोटली लेकर विधानसभा पहुंचे, और विधायक अभिजीत शाह समेत कई कार्यकर्ता समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के मुद्दे को लेकर गेहूं की बालियां लेकर विधानसभा पहुंचे। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और गेहूं की खरीदी में उचित मूल्य की मांग की। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही की उम्मीद जताई।

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मध्य प्रदेश का बजट 2025-26 पर कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस बैठक में बजट को मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, और फिर विधानसभा में पेश किया जाएगा।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करने से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बजट का मुख्य फोकस युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों पर होगा। उन्होंने बताया कि सभी वर्गों को इस बजट से लाभ मिलेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि जनता से मिले सुझावों और विशेषज्ञों के विचारों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। उनका कहना था कि यह बजट पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि पिछली बार प्रदेश का बजट लगभग तीन लाख पचास हजार करोड़ था, लेकिन इस बार करीब 4 लाख 20 हजार करोड़ का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सभी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी और इस बजट का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास संकल्प को मध्य प्रदेश में लागू करना है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश अब देश के सबसे तेजी से विकासशील राज्यों में शामिल हो चुका है।

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मध्य प्रदेश का बजट आज, 12 मार्च को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बजट को सदन में प्रस्तुत करेंगे, जो 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। इस बजट में मोहन सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं पेश करने की कोशिश करेगी। गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, शहरी विकास और उद्योगों पर खास ध्यान दिया जाएगा।

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बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बयान देते हुए कहा, ''यह बजट हर वर्ग का बजट होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह बजट मध्य प्रदेश के समग्र विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व साबित होगा। यह बजट राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।''

मुख्यमंत्री ने इस बजट को राज्य के विकास में एक अहम कदम बताते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के हर वर्ग के लिए लाभकारी होगा और राज्य के सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बड़ा योगदान देगा।

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विपक्ष द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर घेराबंदी किए जाने के कारण आज सदन के हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए जाने वाले आम बजट को लेकर विपक्ष सक्रिय रूप से अपनी आवाज उठा रहा है।

विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, मध्यप्रदेश की विकास दर 11.5% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2024-25 में 15.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, राज्य की प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है, जो 1 लाख 52 हजार 615 रुपए है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1 लाक 85 हजार रुपए है।

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