अब एमपी में सरपट दौड़ेगी PM ई-बसें, 472 बसों की प्रक्रिया पूरी, केंद्र से मिली मंजूरी

मध्यप्रदेश को 4 हजार 588 प्रस्तावित इलेक्ट्रिक बसों में से 472 पीएम ई-बसों की केंद्र मंजूरी मिल गई है। ये बसें कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड (CESL) के जरिए राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएंगी और नगरीय निकायों को सौंपकर संचालित की जाएंगी।

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मध्यप्रदेश में ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को ई-बसों की आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कंपनी 9 मीटर की स्टैंडर्ड फ्लोर एसी बसें उपलब्ध कराएगी। इसके लिए 14 मार्च 2024 को बसों की आपूर्ति, संचालन और मेंटेनेंस के लिए टेंडर जारी किया गया था, जिसे 2 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई। बसों का संचालन 58.14 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किया जाएगा।

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फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया था। इनमें यह शहर शामिल हैं:

• भोपाल
• इंदौर
• ग्वालियर
• जबलपुर
• उज्जैन
• सागर

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत इन बसों को उपलब्ध कराएगी और 12 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस का खर्च भी उठाएगी।

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