अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस चलाएगी नारी न्याय आंदोलन, 28 अगस्त को होगी बैठक
मध्य प्रदेश में महिलाओं से जुड़े मुद्दों जैसे महंगाई ( Inflation ), बेरोजगारी ( Unemployment ), और रेप ( Rape ) जैसी घटनाओं के खिलाफ महिला कांग्रेस ( Mahila Congress ) प्रदेश भर में नारी न्याय आंदोलन ( Nari Nyay Andolan ) चलाने जा रही है।
जानकारी के मुताबिक यह आंदोलन 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर ( Jantar Mantar ) से शुरू किया गया था और अब इसका दूसरा चरण मध्य प्रदेश में आरंभ किया जा रहा है। इसी के साथ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ( Vibha Patel ) ने बताया कि 28 अगस्त को इस आंदोलन की भोपाल में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है।
महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध
इसी के साथ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि भाजपा ( BJP ) शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। सत्ता का दुरुपयोग करके इन अपराधियों को कानून के शिकंजे से बचाया जा रहा है, जिससे न्याय की प्रक्रिया बाधित हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय उन्हें केवल चुनाव के समय वोट बैंक ( Vote Bank ) के रूप में देखती है।
विभा पटेल ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार (State Government ) इन मांगों पर ध्यान नहीं देती तो यह आंदोलन भोपाल से शुरू होकर हर जिले में चलाया जाएगा। महिला कांग्रेस का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना है।
महिला कांग्रेस की प्रमुख मांगें
महिला आरक्षण ( Women's Reservation )
संसद में पारित 106 वें संविधान संशोधन अधिनियम ( 106th Constitutional Amendment Act ) को तुरंत लागू किया जाए, जिसमें 33 प्रतिशत महिला आरक्षण ( Women's Reservation) और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
जातिगत जनगणना ( Caste Census )
सामाजिक समानता और न्याय के लिए जातिगत जनगणना शीघ्र करवाई जाए, जिसमें पिछड़े वर्गों की जाति, उप जाति, भाषा, और आर्थिक स्थिति का उल्लेख हो।
लाडली बहना योजना ( Ladli Behna Yojana )
इस योजना से लाखों महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। महिला कांग्रेस की मांग है कि सभी पात्र महिलाओं को सूची में शामिल किया जाए और उनके लाभ को बहाल किया जाए।
महिलाओं की सुरक्षा ( Women's Safety )
महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कानून बनाए जाएं और नए महिला थाने ( Women's Police Stations ) और पुलिस चौकियों की स्थापना की जाए।
महंगाई और बेरोजगारी ( Inflation and Unemployment )
बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। महिला कांग्रेस की मांग है कि हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना या 8,500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता दी जाए।
50% आरक्षण ( 50% Reservation )
सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, जिसमें पुलिस फोर्स ( Police Force ) और अर्ध सुरक्षा बलों में महिलाओं की समान भागीदारी हो।
स्मार्ट मीटर ( Smart Meter )
स्मार्ट मीटर के कारण बढ़े हुए बिजली बिलों ( Electricity Bills ) पर रोक लगाई जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।
समान काम, समान वेतन ( Equal Work, Equal Pay )
महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए 'समान काम, समान वेतन' का सिद्धांत लागू किया जाए।
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