MP Police SI Bharti की कर लीजिए तैयारी, आ रहा है परीक्षा का नोटिफिकेशन

Sanjay Gupta | Oct 06, 2025, 11:35 IST
Madhya Pradesh Police SI Recruitment Notification Expected Soon After 8 Years
सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है, जो पिछले 8 वर्षों के बाद आ रहा है। यह नोटिफिकेशन कितने पदों के लिए जारी किया जाएगा...चलिए आपको बताते हैं।

मप्र पुलिस सिपाही और फिर एएसआई भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन के बाद अब तीसरी कड़ी में एमपी कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) भोपाल से सब इंस्पेक्टर भर्ती (mp si bharti) परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। वह भी पूरे 8 साल बाद। इसके पहले यह भर्ती साल 2017 में आई थी और तब 500 पद करीब थे।



कब तक नोटिफिकेशन आना संभावित

500 करीब पदों के लिए आएगी परीक्षा

यह परीक्षा जनवरी माह में संभावित है। करीब 500 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। परीक्षा के आवेदन भी जल्द ही बुलाने शुरू कर दिए जाएंगे। इस परीक्षा के लिए एक साल पहले गृह विभाग ने ट्वीट किया था और सीएम डॉ. मोहन यादव और फिर डीजीपी कैलाश मकवाना ने भी इसे लेकर जानकारी दी थी कि पुलिस में जल्द भर्ती की जाएगी।





MP Police SI Bharti से जुड़ी यह खबर शॉर्ट में समझें

  1. मप्र पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन 8 साल बाद जारी होने जा रहा है।
  2. यह भर्ती लगभग 500 पदों के लिए जनवरी में संभावित परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी।
  3. नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है और उसे फाइनल अप्रूवल के बाद वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
  4. आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, और इस भर्ती में उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
  5. कोविड के दौरान दी गई उम्र सीमा छूट की मांग थी, लेकिन यह नीतिगत मामला होने के कारण कैबिनेट स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।

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उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी

भले ही परीक्षा 8 साल बाद आ रही है लेकिन जानकारी के अनुसार इसमें भी उम्र सीमा की छूट नहीं दी जाएगी। आरक्षित वर्गके लिए जो उम्र छूट के नियम हैं वह मिलेगी। वहीं अनारक्षित कैटेगरी व मप्र के बाहर के निवासियों के लिए उम्र सीमा को लेकर कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके पहले उम्मीदवार लगातार मांग कर रहे हैं कि एएसआई भर्ती (एएसआई भर्ती एमपी) भी सालों बाद आई है और इसी तरह एसआई भी सालों बाद आ रही है। ऐसे में कोविड में जैसे 3 साल की उम्र सीमा छूट दी थी, वह इसमें भी दी जाए। लेकिन यह नीतिगत मामला है और यह फैसला MP कैबिनेटस्तर पर ही हो सकता है।



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