मोहन कैबिनेट का फैसला: UCC का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक होगा तैयार, 529 स्कूलों का होगा विस्तार

मंगलवार, 23 जून को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं।

एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की तैयारी अब अंतिम चरण में है। राज्यभर से नौ लाख से ज्यादा सुझाव इकट्ठा किए गए है। इसके लिए तीन करोड़ से अधिक एसएमएस (SMS यानी Short Message Service) भेजे गए हैं। वहीं, 22 जून को सुझाव जमा करने की आखिरी तारीख थी।

खास बात यह है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा सुझाव यूसीसी के समर्थन में आए। इनमें अल्पसंख्यक महिलाओं और पुरुषों के सुझाव भी शामिल हैं। अब एक हाई पावर कमेटी (High Power Committee) इन सुझावों को देख रही है। इस समिति में हाई कोर्ट के एक जज भी शामिल हैं। ड्राफ्ट पांच जुलाई तक तैयार होगा। इसे आने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से किसान सम्मान निधि (Kisan Samman Nidhi) का वितरण किया है। मध्यप्रदेश के 81 लाख किसानों को 40 करोड़ रुपए का सीधा लाभ मिला है।

इसके साथ ही राज्य सरकार किसानों को करीब पांच हजार करोड़ रुपए का शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दे रही है। अब कर्ज चुकाने की समयसीमा को 12 महीने के रोलिंग (Rolling यानी लचीले) शेड्यूल में बदला गया है। इससे किसानों पर एक तय तारीख का दबाव नहीं रहेगा।

इस ब्याज का 4.5 प्रतिशत केंद्र और 5.5 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। कुल ब्याज का बोझ 880 करोड़ रुपए सालाना का है जो राज्य सरकार उठाती है। वर्ष 2026 को किसान वर्ष भी घोषित किया गया है। इससे पहले 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया था।

शिक्षा के मोर्चे पर भी मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तीन साल के सर्वे के बाद तय हुआ है कि 315 स्कूलों को हायर सेकेंडरी (Higher Secondary) स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा 214 नए हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए जाएंगे।

इन सभी कामों के लिए करीब 35 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। वहीं, 15 से 29 जुलाई के बीच गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें स्कूलों में निबंध, वाद-विवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मंत्री भी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 1740 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस योजना में हर शादी पर पांच हजार रुपए दिए जाते हैं। यह राशि पांच साल के लिए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा अनाज परिवहन सब्सिडी (subsidy यानी अनुदान) योजना के लिए 3580 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए है। सुजालपुर में एक नया लॉ कॉलेज (Law College) खोलने को भी हरी झंडी मिली है।

श्यामाप्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस 23 जुलाई को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में 15 दिन तक सामुदायिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला चलेगी।

मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संरक्षण अभियान गांव-गांव तक पहुंच गया है। पंचायत स्तर पर हैंडपंप, बावड़ी और कुएं जैसे पारंपरिक जल स्रोतों को फिर से ठीक किया जा रहा है।

इस अभियान में मध्यप्रदेश देशभर में तीसरे स्थान पर आया है। दिंडोरी, खंडवा और शहडोल सहित करीब 10 जिले देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हैं। खंडवा और इंदौर के शहरी निकायों को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। 25 से 30 जून के बीच राज्यभर में बचे हुए जल संरक्षण कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम होगा।

मोहन कैबिनेट से 48 लाख परिवारों को मिला बड़ा तोहफा, मुफ्त होगी संपत्तियों की रजिस्ट्री

मोहन कैबिनेट से किसानों को मिली राहत भरी सौगात, 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी

मोहन कैबिनेट ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, SC छात्रों को मिलेंगे 10 हजार रुपए, FTRI को मंजूरी

मोहन कैबिनेट बैठक: सिंहस्थ-2028 की तैयारी तेज, किसानों और जल अभियान पर फोकस