मध्य प्रदेश में अग्निवीरों का कोटा दोगुना करने की तैयारी, इन 6 विभागों में मिलेगा फायदा

भोपाल। मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में ज्यादा आरक्षण देने की तैयारी चल रही है। पहले सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव बनाया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने पर विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को इस मुद्दे पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाने को लेकर नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।

अग्निवीरों को पुलिस, जेल प्रहरी, वन विभाग, आबकारी, होमगार्ड और सशस्त्र बल जैसी सेवाओं में आरक्षण देने की तैयारी है। यह आरक्षण हॉरिजेंटल कैटेगरी में होगा। यानी सभी वर्गों में अग्निवीरों के लिए अलग से कोटा तय किया जाएगा।

सरकार की तैयारी है कि अग्निवीरों की पहली बैच जब 4 साल की सेवा पूरी कर लेगी, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में उन्हें मौका दिया जाए। पहला बैच दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच सेवा पूरी करेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को नया प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग करीब एक से दो सप्ताह में इसका ड्राफ्ट तैयार कर सकता है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा।

20 प्रतिशत अग्निवीर कोटा लागू होने पर कुछ विभागों में पहले से चल रहे आरक्षण नियमों में बदलाव किया जा सकता है।

• मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती: अभी होमगार्ड और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है, इसमें बदलाव संभव है।
• जेल प्रहरी भर्ती: वर्तमान 30 प्रतिशत होमगार्ड कोटे में बदलाव हो सकता है।
• वनरक्षक भर्ती: यहां भी मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में संशोधन किया जा सकता है।
• सशस्त्र आरक्षक और एमपी आबकारी विभाग: अग्निवीरों के लिए नया कोटा जोड़ा जा सकता है।

सरकार का उद्देश्य अग्निवीरों को सेवा पूरी करने के बाद राज्य की सरकारी नौकरियों में अवसर उपलब्ध कराना है। अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही तय होगा।

अग्निवीर वे युवा होते हैं जिन्हें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किया जाता है। इन्हें सैन्य बलों में एक तय अवधि के लिए सेवा का मौका दिया जाता है।

अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने साल 2022 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य युवाओं को सेना में शामिल होने का अवसर देना और सैन्य बलों में नई पीढ़ी के जवानों की संख्या बढ़ाना है।

इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा का मौका मिलता है। 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद कुछ अग्निवीरों को सेना में स्थायी सेवा के लिए चुना जा सकता है। बाकी अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज देकर विदा किया जाता है।

अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवारों को सेना के तय नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसमें आमतौर पर शामिल होते हैं:

• शारीरिक दक्षता परीक्षा
• मेडिकल जांच
• लिखित परीक्षा
• दस्तावेज सत्यापन

• 4 साल की सैन्य सेवा
• हर महीने वेतन और भत्ते
• सेवा पूरी होने पर सेवा निधि पैकेज
• प्रशिक्षण और सैन्य अनुभव
• कुछ सरकारी नौकरियों में आरक्षण या प्राथमिकता देने की व्यवस्था (राज्य और विभाग के नियमों के अनुसार)

अग्निवीरों की सेवा अवधि 4 साल होती है। इसमें प्रशिक्षण अवधि भी शामिल होती है।

मध्य प्रदेश सरकार अग्निवीरों को सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरियों में अवसर देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुलिस, जेल प्रहरी, वन विभाग समेत कुछ विभागों में आरक्षण देने पर विचार किया जा रहा है। अंतिम नियम सरकार की मंजूरी के बाद तय होंगे।

1. Q1. मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को कितना आरक्षण देने की तैयारी है?
   मध्य प्रदेश सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत तक आरक्षण देने पर विचार कर रही है। पहले 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव बनाया गया था।
2. Q2. मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को किन विभागों में आरक्षण मिलेगा?
   मध्य प्रदेश में अग्निवीरों के लिए पुलिस, जेल प्रहरी, वन विभाग, आबकारी, होमगार्ड और सशस्त्र बल जैसी सेवाओं में आरक्षण देने की तैयारी है।
3. Q3. मध्य प्रदेश में अग्निवीरों का आरक्षण कब से लागू हो सकता है?
   पहली अग्निवीर बैच दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच अपनी 4 साल की सेवा पूरी करेगी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में उन्हें आरक्षण का लाभ देने की तैयारी है।

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