MP विधानसभा : मोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में विधायकों का सवालों का आंकड़ा घटा

Pawan Modiya | Jul 09, 2026, 23:36 IST

सरकार से सवाल

मध्यप्रदेश विधानसभा के जुलाई सत्र में विधायकों ने 1,756 सवाल लगाए। यह संख्या दिसंबर सत्र के 1,497 सवालों से ज्यादा है, लेकिन मोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में सवाल पूछने का ट्रेंड सीमित रहा है। विधानसभा में विधायकों की सक्रियता को लेकर चर्चा शुरू हुई है।

समझें क्या है पूरा मामला

मध्यप्रदेश विधानसभा के जुलाई सत्र में 1756 सवाल लगाए गए।
दिसंबर सत्र में विधायकों ने 1497 सवाल पूछे थे।
मोहन सरकार के कार्यकाल में सवालों की संख्या चर्चा में है।
विधानसभा में विधायकों की सक्रियता पर नजर रखी जा रही है।
सवालों के जरिए विधायक सरकार से जवाब मांगते हैं।

जुलाई सत्र में कितने सवाल

मध्यप्रदेश विधानसभा के जुलाई सत्र में विधायकों ने कुल 1,756 प्रश्न लगाए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक अपने क्षेत्रों और प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछते हैं। इन सवालों के जरिए विधायक योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक मामलों की जानकारी मांगते हैं। सरकार इन प्रश्नों के जवाब विधानसभा के माध्यम से देती है।

जुलाई सत्र के आंकड़ों के अनुसार इस बार विधायकों की ओर से 1,756 सवाल लगाए गए। यह संख्या दिसंबर सत्र के मुकाबले ज्यादा है। दिसंबर सत्र में विधायकों ने कुल 1,497 प्रश्न पूछे थे। हालांकि विधानसभा में सवाल पूछने की संख्या हर सत्र में अलग-अलग मुद्दों और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है।

विधायकों की भूमिका पर चर्चा

विधानसभा में सवाल पूछना विधायकों का अहम अधिकार माना जाता है। इसके माध्यम से विधायक सरकार के कामकाज पर जानकारी लेते हैं। सवालों के जरिए जनता से जुड़े मुद्दे सदन तक पहुंचते हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे विषय अक्सर प्रश्नों का हिस्सा बनते हैं। विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी प्रश्नों के माध्यम से उठाते हैं। इससे सरकार को संबंधित विभागों से जवाब देना पड़ता है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार सवालों की संख्या के साथ उनकी गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। किसी मुद्दे पर पूछा गया प्रभावी सवाल सरकार की जवाबदेही बढ़ा सकता है।

दिसंबर सत्र से बढ़े सवाल

मोहन सरकार के कार्यकाल में यह दूसरी बार है, जब विधायकों के सवालों का आंकड़ा चर्चा में आया है। जुलाई सत्र में लगाए गए 1,756 प्रश्न दिसंबर सत्र के 1,497 सवालों से अधिक हैं। यानी इस बार करीब 259 ज्यादा सवाल लगाए गए।

हालांकि केवल सवालों की संख्या से विधायकों की सक्रियता का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता। प्रश्नों के विषय और सरकार से मांगी गई जानकारी भी महत्वपूर्ण होती है। विधानसभा में कई बार कम संख्या में लेकिन गंभीर मुद्दों पर सवाल पूछे जाते हैं। वहीं कई बार बड़ी संख्या में सामान्य जानकारी वाले प्रश्न भी लगाए जाते हैं।

सरकार से जवाब मांगते हैं विधायक

विधानसभा सत्र सरकार और विपक्ष के बीच संवाद का प्रमुख मंच होता है। यहां विधायक सीधे सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। सवालों के जवाब संबंधित विभागों की ओर से तैयार किए जाते हैं। इन जवाबों के आधार पर सदन में आगे चर्चा भी हो सकती है। विधायकों के प्रश्न सरकार की नीतियों और योजनाओं की स्थिति सामने लाने का माध्यम होते हैं। प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान जनता भी अपने प्रतिनिधियों के प्रदर्शन पर नजर रखती है। कितने सवाल पूछे गए और किन मुद्दों को उठाया गया, यह भी चर्चा का विषय बनता है।

आंकड़ों पर राजनीतिक नजर

विधानसभा में प्रश्नों की संख्या को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजर रहती है। विपक्ष अक्सर सवालों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करता है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर प्रश्न लगाते हैं। जुलाई सत्र में सवालों की संख्या बढ़ने से यह संकेत मिलता है कि विधायकों ने सदन में मुद्दे उठाने की तैयारी की। आने वाले सत्रों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विधायक किन विषयों पर ज्यादा सवाल उठाते हैं।