नियुक्ति में 3 साल लगे, अब मंत्री के दर्जे के लिए तरस रहे मध्यप्रदेश के 48 भाजपा नेता

Amresh Kushwaha | Published:
निगम-मंडलों के नए अध्यक्षों की मंत्री का दर्जा पाने की कसक
निगम-मंडलों के नए अध्यक्षों की मंत्री का दर्जा पाने की कसक
मध्य प्रदेश में पहली बार निगम, मंडल और बोर्ड अध्यक्षों को नियुक्ति के बाद भी मंत्री का दर्जा नहीं मिला है। सरकार ने 34 अध्यक्ष और 14 उपाध्यक्ष बनाए हैं, फिर भी दर्जा न मिलने से कई नाराज हैं।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • मध्यप्रदेश में पहली बार निगम-मंडल अध्यक्षों को नियुक्ति के बाद मंत्री का दर्जा नहीं मिला।
  • सरकार ने पिछले महीने 34 अध्यक्ष और 14 उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं।
  • यह नियुक्तियां मार्च से जुलाई के बीच की गई थीं, फिर भी दर्जा अटका है।
  • कुछ अध्यक्ष दर्जा न मिलने से नाराज होकर काम में ढिलाई बरत रहे हैं।
  • भोपाल और इंदौर विकास प्राधिकरण में अब तक नियुक्ति तक नहीं हो पाई है।

पहली बार ऐसा हुआ बदलाव

मध्यप्रदेश भाजपा में नेताओं को पद और प्रतिष्ठा मिलने का तरीका अब बदल गया है। पहले नेताओं को संघर्ष के बाद ही पद मिलता था। पद मिलने के साथ प्रतिष्ठा भी तुरंत मिल जाती थी। अभी निगम, मंडल, प्राधिकरण, बोर्ड और आयोगों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के साथ यही हो रहा है।



पहले इन नेताओं को नियुक्ति पाने के लिए ही दो से तीन साल तक संघर्ष करना पड़ता था। अब नियुक्ति तो मिल गई है, लेकिन कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री का दर्जा पाने के लिए ये नेता तरस रहे हैं। मध्यप्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना तो दिए गए, लेकिन मंत्री का दर्जा अब तक नहीं दिया गया है।



नाराजगी का असर काम पर भी

सूत्रों के मुताबिक कुछ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दर्जा न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। इसका सीधा असर उनके कामकाज पर भी दिख रहा है। कई नेता अब पूरी दिलचस्पी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। यह नियुक्तियां सत्ता और संगठन ने मार्च से जुलाई के बीच की थीं।



इनमें से राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया का कार्यकाल भी अब कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है। सरकार ने पिछले महीने ही विभिन्न निगम, मंडल, विकास प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों में कुल 34 अध्यक्ष और 14 उपाध्यक्ष नियुक्त किए थे। इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियों के बावजूद मंत्री दर्जे का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है।



किन्हें बनाया गया अध्यक्ष

सरकार ने कई अहम मंडल और बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इनमें जयभान सिंह पवैया, रामकुमार कुसमरिया और रामलाल रौतेल शामिल हैं। डॉ. कैलाश जाटव, डॉ. निवेदिता शर्मा और रेखा यादव को भी अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह डॉ. राधेश्याम प्रजापति, केशव सिंह बघेल और रामनिवास रावत की भी नियुक्ति हुई है। सैयद भूषण सिंह, संजय नायक और केपी यादव को भी जिम्मेदारी दी गई है।



प्रभुदयाल कुशवाहा, पंकज जोशी, अशोक जादौन और वीरेंद्र गोयल भी इस सूची में हैं। संदीप जैन, महेंद्र सिंह यादव और मधुसूदन भदौरिया को भी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा रवि सोलंकी, राजेंद्र भारती, विनोद गोटिया और अशोक शर्मा को भी पद मिला है। मनोहर पोरवाल, विनय यादव, रमेशचंद्र शर्मा, कौशल शर्मा और गुड्डू आदिवासी को भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।



किन्हें मिली उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी

अध्यक्षों के साथ ही कई नेताओं को उपाध्यक्ष का पद भी दिया गया है। सरकार के बोर्ड में मंदार नाग, संजीवन कांक और राकेश जादौन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उदयवीर सिंह गुर्जर, प्रशांत केशरवानी और सुधीर गुप्ता को भी यह जिम्मेदारी मिली है। वेद प्रकाश शिवहरे, मुकेश यादव और रवि वर्मा भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।



हरीश मेवाफोरिया, डॉ. अजय सिंह और संजय तिरखानी को भी पद दिया गया है। इसके अलावा गोविंद काकानी और प्रवीण सोनी को भी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस तरह कुल 14 नेताओं को उपाध्यक्ष पद पर बैठाया गया है।



दर्जा मिलने से मिलती है काम कराने की ताकत

सरकार में यह परंपरा रही है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। इसके लिए अलग से सरकारी आदेश जारी होता है। राज्य के एक बड़े और कमाई वाले निगम के अध्यक्ष ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी।



उन्होंने बताया कि मंत्री का दर्जा मिलने से आम व्यक्ति और कार्यकर्ता का काम कराने की ताकत बढ़ जाती है। उनके मुताबिक दर्जा मिलने पर अफसर बात सुनते हैं और लिखे गए पत्रों पर जल्दी कार्रवाई होती है। उन्होंने यह भी बताया कि मिलने के लिए भी लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि दर्जा न मिलने से नेताओं में बेचैनी बढ़ रही है।



भोपाल-इंदौर प्राधिकरण अब भी खाली

सबसे बड़ा सवाल भोपाल और इंदौर विकास प्राधिकरण को लेकर उठ रहा है। इन दोनों प्राधिकरणों में अब तक कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसके पीछे बड़ी वजह राजनीतिक समीकरण बताई जा रही है। सत्ता और संगठन अब तक इस मुद्दे पर एकजुट नहीं हो पाए हैं। भोपाल और इंदौर दोनों प्राधिकरण प्रदेश में सबसे अहम माने जाते हैं।



सूत्रों के मुताबिक एक-एक प्राधिकरण के लिए करीब 20-20 नाम दौड़ में बताए जा रहे हैं। भाजपा के प्रभावशाली नेता इन प्राधिकरणों में अपनी पसंद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठाना चाहते हैं। इसी वजह से इन दोनों पदों पर खींचतान अब तक जारी है और फैसला टलता जा रहा है।



आगे क्या हो सकता है

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार मंत्री दर्जे का आदेश कब जारी करती है। जब तक यह आदेश नहीं आता, तब तक नियुक्त अध्यक्षों और उपाध्यक्षों में नाराजगी बनी रह सकती है। इसका असर सरकारी कामकाज की रफ्तार पर भी पड़ सकता है।



वहीं भोपाल और इंदौर प्राधिकरण को लेकर भी जल्द फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। संगठन में मची खींचतान कब सुलझती है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल यह मामला भाजपा संगठन के भीतर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है।



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