फिर सही साबित हुई द सूत्र की खबर: MP में बनेंगे 5 नए इंडस्ट्रियल पार्क, हजारों के निवेश के साथ लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

Aman Vaishnav | Sootr Creatives | Published:
मंदसौर कैबिनेट में एमपी के 5 नए इंडस्ट्रियल पार्कों को मंजूरी मिली।
MP Cabinet approves 5 new industrial parks in Mandsaur meeting, bringing Rs 55,650 crore investment and over 2.7 lakh jobs for youth and farmers
द सूत्र की खबर एक बार फिर 100% सही साबित हुई है। मध्य प्रदेश में पांच नए इंडस्ट्रियल पार्क बनने की खबर द सूत्र ने पहले ही दे दी थी। अब सरकार ने भी इस पर मुहर लगा दी है। 18 नवंबर को मंदसौर के गांधीसागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में इन पांचों पार्कों के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

इन पार्कों में 55 हजार 650 करोड़ रुपए का निवेश आने और 2.7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।



खास बात ये है कि इसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को नहीं, बल्कि आम लोगों को भी मिल सकता है। मंदसौर, रतलाम, धार और छिंदवाड़ा-पांढुर्णा इलाके में बनने वाले इन पार्कों में दवा, कपड़ा, केमिकल और खेती से जुड़े सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां लग सकेंगी।



इससे युवाओं को अपने ही इलाके में नौकरी मिलने के मौके बढ़ सकते हैं। वहीं किसानों को भी अपनी फसल बेचने और उससे जुड़े कारोबार के नए रास्ते मिल सकते हैं। हालांकि निवेश और रोजगार के ये आंकड़े अभी अनुमान हैं।



मंदसौर में दो पार्क, एक किसानों के लिए तो दूसरा केमिकल उद्योगों के लिए

मंदसौर जिले के बसई में एग्रो पार्क बनाने का प्रस्ताव है। यहां लहसुन, प्याज, धनिया, जीरा, मेथी और सोयाबीन जैसी फसलों पर आधारित उद्योग लग सकेंगे। संतरा, अश्वगंधा, इसबगोल और तुलसी जैसे उत्पादों की Processing भी हो सकेगी। इस पार्क से 3 हजार 200 करोड़ रुपए का निवेश और 14 हजार से ज्यादा रोजगार मिलने की संभावना है।



जिले के कुरलासी में केमिकल पार्क प्रस्तावित है। यहां करीब 150 औद्योगिक इकाइयां लग सकती हैं। इससे लगभग 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश और एक लाख रोजगार मिलने का अनुमान है।



रतलाम में दवा और धार में कपड़ा बनाने वाली कंपनियां आएंगी

रतलाम के पलसोड़ी में बायो-फार्मा पार्क विकसित करने की तैयारी है। यहां वैक्सीन, दवाएं और उनसे जुड़े उत्पाद बनाने वाली कंपनियां आ सकेंगी। इससे करीब 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश और 25 हजार रोजगार मिलने की उम्मीद है।



धार जिले के भैंसोला में कपड़ा उद्योगों के लिए पार्क प्रस्तावित है। यहां धागा बनाने से लेकर कपड़े और रेडीमेड गारमेंट तैयार करने तक की इकाइयां लग सकेंगी। इस पार्क से 6 हजार 150 करोड़ रुपए का निवेश और 35 हजार रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है।



छिंदवाड़ा-पांढुर्णा क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा रोजगार की उम्मीद

सौंसर में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यहां अलग-अलग तरह के सामान बनाने वाली कंपनियों को जगह मिल सकेगी। इस क्षेत्र में 13 हजार 300 करोड़ रुपए का निवेश आने और एक लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।



उज्जैन में AI और रोबोटिक्स पर होगी रिसर्च

सरकार उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी में करीब 100 एकड़ जमीन पर डीप टेक रिसर्च और इनोवेशन पार्क बनाने की योजना भी लेकर आई है। यहां AI, रोबोटिक्स, ड्रोन और सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक तकनीकों पर Research होगी। इस परियोजना में IIT इंदौर, वैज्ञानिक संस्थान, उद्योग और स्टार्टअप की भागीदारी प्रस्तावित है।



ग्वालियर के टेलीकॉम जोन का होगा विस्तार

ग्वालियर में देश के पहले Telecom Manufacturing Zone के विस्तार की भी तैयारी है। इसके पहले चरण में 25 इकाइयों से 3 हजार 611 करोड़ रुपए का निवेश और 15 हजार 269 रोजगार जुड़े हैं।



दूसरे चरण के लिए 450.45 एकड़ जमीन और केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान का प्रस्ताव है। इससे 1 हजार 775 करोड़ रुपए का निवेश और 5 हजार 634 रोजगार मिलने की संभावना है।



500 लोगों को नौकरी देने वाली कंपनियों को भी फायदा

सरकार उद्योग संवर्धन नीति 2025 में बदलाव का प्रस्ताव लाई है। इसके तहत 500 या उससे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली कंपनियां भी विशेष प्रोत्साहन की पात्र बन सकेंगी। इसके साथ खेती, बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन और लघु वनोपज से जुड़े उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने की तैयारी है।



आम लोगों को क्या फायदा होगा?

इन योजनाओं के जमीन पर उतरने से प्रदेश के युवाओं को अपने जिले या आसपास नौकरी मिलने के अवसर बढ़ सकते हैं। किसानों को अपनी उपज बेचने और उससे नए उत्पाद तैयार कराने के विकल्प मिलेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए भी नए उद्योगों के साथ काम करने के रास्ते खुल सकते हैं।



हालांकि पांच औद्योगिक पार्कों के लिए प्रस्तावित 55 हजार 650 करोड़ रुपए का निवेश और 2.7 लाख से ज्यादा रोजगार अभी संभावित आंकड़े हैं। वास्तविक निवेश और नौकरियां परियोजनाओं के अमल में आने पर ही स्पष्ट होंगी।



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