मोहन कैबिनेट में किसानों को दालों पर मिलेगा बोनस! बाल विकास योजना पर हो सकती है चर्चा
News In Short
- आज, 05 मई को किसानों को दलहन पर अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया जा सकता है।
- 2030 तक दलहन पैदावार को 350 लाख टन तक पहुंचाने पर चर्चा हो सकती है।
- प्रदेश में नई दाल मिलें स्थापित करने की योजना को मंजूरी मिल सकती है।
- PWD और बाल विकास की योजनाओं को 5 साल बढ़ाने पर फैसला हो सकता है।
News In Detail
मध्यप्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आज, 05 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए दलहनी फसलों पर बोनस देने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की योजनाओं को आगे बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव भी आ सकता है।
दलहन उत्पादन में सरकार का लक्ष्य
सरकार का मकसद है कि प्रदेश को दलहन उत्पादन में देश में सबसे आगे लाया जाए। इसी के तहत किसानों को आर्थिक रूप से मदद देने के लिए बोनस योजना बनाई जा रही है। केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है।
इस मिशन का लक्ष्य है कि 2030-31 तक देश में दलहन उत्पादन 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन किया जाए। साथ ही खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन का रकबा भी बढ़ाया जाए।
खास ध्यान उन इलाकों पर दिया जा रहा है जहां धान कटाई के बाद खेत खाली पड़ जाते हैं।
सरकार की दलहन बोनस योजना
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार जल्द ही दलहन बोनस योजना ला सकती है। इस योजना के तहत पहले चरण में मसूर और उड़द की फसल उगाने वाले किसानों को प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस मिलेगा।
वहीं दूसरे चरण में चना और तुअर की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को बोनस दिया जाएगा। यह बोनस बाजार मूल्य से अतिरिक्त होगा, ताकि किसानों को दलहन की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा सके। प्रदेश में पांच नई दाल मिलों की भी स्थापना की योजना है।
बाल विकास और लोक निर्माण योजना पर चर्चा
इसके अलावा महिला बैठक (मोहन कैबिनेट की बैठक आज) में बाल विकास और लोक निर्माण विभाग की योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। इन योजनाओं को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी भी दी जा सकती है।
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