द सूत्र की खबर पर फिर लगी मुहर: MP में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त खत्म, दो से ज्यादा बच्चे वालों को भी मिलेगी नौकरी
बता दें कि मंदसौर के गांधीसागर में बुधवार को हुई विशेष कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के साथ मौजूदा कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि जिन कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही अंतिम कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा।
द सूत्र ने नीचे दी गई खबर में पहले ही इस बात जानकारी दे दी थी।
द सूत्र ने पहले ही दी थी जानकारी
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त हटाने की तैयारी चल रही थी। द सूत्र ने इस फैसले के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। अब सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सिविल सेवा नियम, 1961 में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस बदलाव के बाद तीसरी संतान होने के आधार पर किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। नई सरकारी भर्तियों में भी तीन बच्चों वाले उम्मीदवारों को केवल इसी वजह से अयोग्य नहीं माना जाएगा। सरकार के इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके सदस्य दो से ज्यादा बच्चे होने के कारण सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे।
25 साल पहले दिग्विजय सरकार ने बनाया था नियम
मध्यप्रदेश में दो बच्चों वाला नियम 2001 से लागू था। तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से यह व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर सरकारी कर्मचारी को सेवा के लिए अयोग्य माना जाता था। यही शर्त नई सरकारी भर्तियों में भी लागू थी।
यानी किसी उम्मीदवार के तीन बच्चे होने पर उसकी सरकारी नौकरी की पात्रता प्रभावित हो सकती थी। मौजूदा कर्मचारियों के खिलाफ भी इस आधार पर कार्रवाई का प्रावधान था। अब कैबिनेट ने इसी 25 साल पुरानी व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है।
30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद
इस फैसले का सबसे बड़ा असर स्कूल शिक्षा विभाग में दिखाई दे सकता है। विभाग के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल दो से अधिक संतान वाले कई कर्मचारी लंबे समय से विभागीय कार्रवाई की आशंका का सामना कर रहे थे। अब नियम हटने से ऐसे कर्मचारियों की परेशानी कम हो सकती है।
इसके अलावा उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन सहित दूसरे विभागों के कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।
8 से 10 हजार Pending Case का क्या होगा?
सरकार के फैसले का असर उन कर्मचारियों पर भी पड़ेगा, जिनके खिलाफ तीसरी संतान के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग सरकारी विभागों में इस नियम से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग से संबंधित हैं।
मेडिकल एजुकेशन विभाग की ही 12 शिकायतें फैसले के इंतजार में सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं।
नया फैसला लागू होने के बाद तीसरी संतान के आधार पर चल रही विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी।
जिनकी नौकरी जा चुकी, उन्हें नहीं मिलेगा फायदा
सरकार ने नियम हटाने के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। साल 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अंतिम आदेश जारी हो गया है, उनके मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे।
इसी तरह जिन कर्मचारियों को इस नियम के कारण पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका है, उन्हें भी पुराने मामलों में राहत नहीं मिलेगी। यानी सरकार के नए फैसले का फायदा मौजूदा लंबित मामलों और आगे की सरकारी भर्तियों में मिलेगा, लेकिन पुराने अंतिम फैसले नहीं बदले जाएंगे।
यह नियम इतना सख्त था कि पहले तीसरी संतान होने के कारण एक जज को भी अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी।
मोहन भागवत के बयान के बाद तेज हुई थी चर्चा
दो बच्चों की शर्त हटाने को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही थी। इस नियम को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर भी सवाल उठाए जा रहे थे। इसी बीच 18 फरवरी को लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई थी।
उन्होंने कहा था कि भारत की प्रजनन दर 2.1 है, लेकिन समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन तीन बच्चों का होना जरूरी है। इस बयान के बाद दो बच्चों की पाबंदी हटाने की प्रक्रिया में तेजी आने की बात सामने आई थी।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही खत्म कर चुके हैं नियम
मध्यप्रदेश से पहले दूसरे राज्य भी सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त हटा चुके हैं।
राजस्थान ने 11 मई 2016 को यह पाबंदी खत्म की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को नियम हटा दिया था। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में तीसरे बच्चे पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। अब मध्यप्रदेश भी दो बच्चों की शर्त खत्म करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है।
आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा?
सरकार के इस फैसले का सीधा असर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर पड़ेगा। अब किसी परिवार में तीन या उससे ज्यादा बच्चे होने पर केवल इस आधार पर सरकारी नौकरी का रास्ता बंद नहीं होगा।
मौजूदा कर्मचारियों को भी तीसरी संतान के कारण विभागीय कार्रवाई का डर नहीं रहेगा। विभागीय नियुक्तियों और प्रमोशन से जुड़े मामलों में भी राहत मिल सकती है, बशर्ते संशोधित नियमों में इसका प्रावधान हो। इस फैसले से उन परिवारों की चिंता भी कम होगी, जो सरकारी नौकरी की पात्रता को लेकर परेशान थे।