मंत्रालय के अफसरों पर सीएम सख्त: अब अधिकारियों की भी लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी

Sanjay Dhiman | Jul 03, 2026, 17:20 IST
mp-cm-mohan-yadav-biometric-attendance-action
सीएम डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में लेटलतीफ अधिकारियों पर सख्त रुख अपना लिया है। कर्मचारियों-अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • देर से दफ्तर आने वाले अफसरों की अब खैर नहीं।
  • सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी।
  • प्रदेश के बड़े मंदिरों में अब तैनात होंगे होमगार्ड जवान।
  • अग्निवीरों को मिलेगा पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण।
  • उज्जैन एयरपोर्ट का काम अब पकड़ेगा रफ्तार।

सीएम मोहन यादव ने अफसरों की लेटलतीफी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए हैं। बड़े मंदिरों में होमगार्ड तैनात करने की भी योजना बनी है। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। चित्रकूट, उज्जैन एयरपोर्ट सहित कई विकास कार्यों में तेजी लाने के आदेश भी दिए गए हैं।



मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सरकारी कामकाज को लेकर सख्त रुख अपनाया। अफसरों और कर्मचारियों की देर से दफ्तर आने की आदत पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई।



बायोमेट्रिक हाजिरी होगी अनिवार्य

सीएम ने कहा कि दफ्तर का समय सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक तय है। इसका पालन सख्ती से होना चाहिए। इसके लिए राज्य मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू होगा।



उन्होंने साफ कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है। सीएम ने यह भी कहा कि सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारी समय की पाबंदी का पालन करें। इसके बाद ही वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नजर रखें।



मंदिरों में तैनात होंगे होमगार्ड

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बड़े मंदिरों में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। महाकालेश्वर मंदिर की तरह ही अन्य प्रमुख मंदिरों में होमगार्ड के पद बनाए जाएंगे। इनकी सैलरी मंदिर समितियां खुद वहन करेंगी।



अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण

सीएम ने गृह विभाग को एक अहम निर्देश दिया है। अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष सशस्त्र बल में भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को कहा गया है।



चित्रकूट और मंदाकिनी परियोजना पर फोकस

चित्रकूट के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सती अनुसुईया मंदिर परिसर और गुप्त गोदावरी मंदिर परिसर का निर्माण जल्द पूरा होगा। मंदाकिनी नदी जोड़ो परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सहमत हो गई है। जल्द ही दोनों राज्यों के बीच बैठक होगी और परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।



धार्मिक स्थलों पर बढ़ेंगी सुविधाएं

अमरकंटक, ओंकारेश्वर, महेश्वर, दतिया, ओरछा और मैहर जैसे स्थलों पर धर्मशाला, अन्न क्षेत्र और पेयजल जैसी सुविधाएं बढ़ेंगी। इसके लिए धार्मिक संस्थाओं को रजिस्ट्री शुल्क में छूट भी दी जा सकती है।



भेल की जमीन और यूनियन कार्बाइड स्मारक

सीएम ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL – Bharat Heavy Electricals Limited) को दी गई अनुपयोगी सरकारी जमीन वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय से बातचीत होगी।



इसके अलावा यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के जहरीले कचरे से मुक्त हुए क्षेत्र में एक स्मारक बनाने की योजना है। इसके लिए गुजरात के भुज स्थित संग्रहालय का अध्ययन किया जाएगा।



उज्जैन में नया एयरपोर्ट और अन्य परियोजनाएं

रामवन गमन पथ और श्रीकृष्ण पाथेय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन में नए हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका भूमिपूजन किया जाएगा।



FAQ

  1. सीएम मोहन यादव ने क्या नया आदेश दिया है?
    सीएम ने अफसरों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने का आदेश दिया है। यह मंत्रालय भवनों में लागू होगा।
  2. अग्निवीरों को क्या फायदा मिलेगा?
    अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह विशेष सशस्त्र बल में लागू होगा।
  3. उज्जैन एयरपोर्ट को लेकर क्या अपडेट है?
    जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही भूमिपूजन कर निर्माण शुरू होगा।

यह खबरें भी पढ़ें...



MP में 10 साल बाद खुलेगा प्रमोशन का रास्ता, 15 जुलाई तक DPC, 31 तक पदोन्नति आदेश



मनरेगा की जगह आया VB-G RAM G तोड़ेगा राज्यों की कमर, जानें आंकड़ों से हकीकत



मंत्री गौतम टेटवाल की जुबान से फूटी सीएम की तारीफों की झड़ी, सिंधिया के सामने भी हो चुके नतमस्तक



राज्यपाल ने सीएम को लिखा पत्र, शिक्षा विभाग में मर्ज न करें आदिवासी स्कूल



Tags:
  • मुख्यमंत्री मोहन यादव
  • उत्तर प्रदेश सरकार
  • मध्य प्रदेश पुलिस
  • मंत्रालय
  • BHEL
  • बायोमेट्रिक अटेंडेंस
  • अफसरों की लेटलतीफी