सीएम राइज स्कूल में 5 किमी के दायरे के स्कूल के छात्रों का होगा प्रवेश, इस आदेश से RTE शिक्षा के अधिकार के नियम का उल्लंघन

मप्र शासन लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जहां पर भी सीएम राइज स्कूल ( mp cm rise schools ) खुल रहे हैं, उनके दायरे के पांच किमी में आने वाले शासकीय स्कूलों के मंशा है कि इन स्कूलों में शासकीय स्कूल के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और धीरे-धीरे शासकीय स्कूल बंद होंगे।

सीएम राइज स्कूल के तहत शासन की मंशा है कि बेहतर सुविधा वाले इन स्कूलों में शासकीय स्कूल के छात्रों को प्रवेश दिया जाए। प्रदेश में चल रहे 94 हजार से ज्यादा शासकीय स्कूल में जब छात्र नहीं होंगे तो इन्हें बंद किया जाएगा और इन सभी स्कूलों के छात्र को 9200 सीएम राइज स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। सीएम पांच सितंबर को ही तैयार हो चुके सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पहले चरण में 250 से ज्यादा सीएम राइज स्कूल की तैयारी चल रही है।

नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम यानी आरटीई 2009 कहता है कि 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय (क्लास 1 से पांचवी तक) और 3 किलोमीटर की परिधि में मिडिल स्कूल (क्लास पांचवी से आठवीं) होना चाहिए। यदि सीएम राइज में यह शासकीय स्कूल मर्ज करेंगे तो फिर इस नियम का उल्लंघन होगा। केंद्र का कानून किसी भी राज्य के कानून और आदेश से ऊपर होता है। यदि कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून बनता है जो नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करता हो।

उधर युवाओं की चिंता का विषय यह है कि पहले से ही वह दो-दो पात्रता परीक्षा पास करके नौकरी के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में जैसे-जैसे सरकारी स्कूलों में कटौती होगी, वैसे ही पदों में भी गिरावट आने की आशंका रहेगी। यानी आगे जाकर इन पदों पर भर्ती की उम्मीदें और कम होती जाएंगी।

वैसे ही सरकार हजारों पद खाली होने के बाद भी भर्ती नहीं निकाल रही है। शैक्षणिक सत्र लगे हुए दो महीने होने के बाद भी स्कूलों में ना अतिथि और ना ही नियमित शिक्षक दे पा रहे हैं। नियुक्ति कोर्ट केस में फंस चुकी है। पद कम होने से पात्र उम्मीदवार वेटिंग में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उधर लोक शिक्षण संचालनालय एक के बाद एक आदेश जारी कर रहा है। हाल ही में दसवीं और 12वीं रिजल्ट सुधार को लेकर भी प्रचार्यों को आदेश जारी किया है। उधर शिक्षक है नहीं। बीते साल भी रिजल्ट बेहद खराब था और वजह थी शिक्षकों की कमी।

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