मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते कलेक्टर–कमिश्नर कॉन्फ्रेंस टली
NEWS IN SHORT
- 15 जनवरी को प्रस्तावित कलेक्टर-कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंस स्थगित
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की व्यस्तता को माना जा रहा अहम कारण
- 19 जनवरी को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष चुनाव, दावोस दौरे में भी बदलाव संभव
- अब बैठक जनवरी के अंतिम सप्ताह में होने के आसार
- पिछली कलेक्टर–कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 7–8 अक्टूबर को भोपाल में हुई थी
मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं के चलते गुरुवार,15 जनवरी को होने वाली कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई है। भाजपा अध्यक्ष चुनाव और दावोस दौरे के कारण अब यह बैठक जनवरी के अंतिम सप्ताह में संभावित है। पिछली कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में भोपाल में हुई थी।
NEWS IN DETAIL
BHOPAL. प्रदेश में प्रस्तावित कलेक्टर-कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंस एक बार फिर टल गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव गुरुवार को दिल्ली जाएंगे। संभवतया,मुख्य सचिव अनुराग जैन भी उनके साथ जाएंगे। इसके चलते 15 जनवरी (गुरुवार) को प्रस्तावित यह अहम बैठक स्थगित कर दी गई है। माना जा रहा कि अब यह कॉन्फ्रेंस जनवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जा सकती है।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, इस स्थगन के पीछे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की लगातार व्यस्तता एक बड़ा कारण है। 19 जनवरी को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री की भागीदारी तय मानी जा रही है। इसके चलते उनके 18 और 19 जनवरी के दावोस प्रवास के कार्यक्रम में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में शासन ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
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नए साल की कार्ययोजनाओं पर फोकस
15 जनवरी को प्रस्तावित, लेकिन अब स्थगित हुई बैठक में शासन स्तर पर लाड़ली बहना योजना, बजट पूर्व तैयारियां, निवेश एवं औद्योगिक प्रोजेक्ट्स, नगरीय-ग्रामीण विकास कार्य, और प्रशासनिक लंबित मामलों की समीक्षा,संकल्प से समाधान अभियान की सफलता व नए साल की कार्ययोजनाओं को गति दिए जाने पर चर्चा प्रस्तावित थी। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा अब अगली कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में किए जाने की संभावना है।
अक्टूबर में हुई थी पिछली कॉन्फ्रेंस
प्रदेश की पिछली कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 7 एवं 8 अक्टूबर को स्थानीय कुशाभाउ ठाकरे सभागृह में आयोजित की गई थी। दो दिवसीय इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं मौजूद रहे थे।
इस दौरान कलेक्टरों और संभागायुक्तों को जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, राजस्व मामलों के शीघ्र निराकरण, लाड़ली बहना सहित प्रमुख योजनाओं की निगरानी, निवेश प्रस्तावों की प्रगति, तथा कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त दिशा-निर्देश दिए गए थे।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि योजनाओं में लापरवाही और ढिलाई किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी और मैदानी अमले को जनता से सीधे संवाद बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए थे।
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