MP में छोटे अपराधों पर अब नहीं होगी जेल! अब अपराधियों को करनी होगी समाज सेवा

• मध्य प्रदेश में छोटे अपराधियों को जेल की जगह विकल्प मिलेगा।
• गृह विभाग ने कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइंस 2026 अधिसूचित की है।
• यह सुविधा मुख्य रूप से पहली बार अपराध करने वालों के लिए है।
• गाइडलाइन 11 सितंबर 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।
• दोषी को उसके कौशल के हिसाब से सामाजिक काम दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में अब छोटे अपराध करने वाले दोषियों को हर बार जेल नहीं भेजा जाएगा। ऐसे दोषियों के लिए सामाजिक काम के जरिए सजा भुगतने का रास्ता खोल दिया गया है। गृह विभाग ने इसके लिए मप्र कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइंस 2026 अधिसूचित कर दी है।

इस गाइडलाइन के तहत अदालत अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को देखकर फैसला लेगी। कोर्ट तय अवधि के लिए बिना वेतन सामुदायिक सेवा का आदेश दे सकेगी। यह व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 23 के तहत लागू होगी। गाइडलाइन 11 सितंबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गई है।

इस गाइडलाइन को मुख्य रूप से पहली बार अपराध करने वालों के लिए बनाया गया है। यदि कोई आदतन अपराधी है, तो उसे यह सजा देने में कोर्ट को खास कारण दर्ज करने होंगे। यानी हर किसी को यह राहत आसानी से नहीं मिलेगी।

सजा तय करते समय दोषी की उम्र का ध्यान रखा जाएगा। उसकी शारीरिक क्षमता और शिक्षा को भी देखा जाएगा। पेशा, कौशल और सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी अहम मानी जाएगी। कोर्ट सार्वजनिक हित के साथ दोषी की गरिमा और सुरक्षा का भी ख्याल रखेगी।

गाइडलाइन में एक खास प्रावधान जोड़ा गया है। यदि कोई पेशेवर व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसका कौशल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट या वकील शामिल हैं। अदालत ऐसे दोषियों से उनके पेशे से जुड़ा काम करवा सकती है। यह काम समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्ग के लिए होगा। इससे दोषी का कौशल समाज के काम आएगा। साथ ही सजा भी सार्थक तरीके से पूरी होगी।

कम्युनिटी सर्विस के दौरान अनुशासन बनाए रखना भी जरूरी होगा। यदि दोषी काम से अनुपस्थित रहता है, तो इसे डिफॉल्ट माना जाएगा। बीच में काम छोड़ देना भी नियम तोड़ना माना जाएगा। अनुशासनहीनता या अधिकारी के निर्देश न मानना भी इसी दायरे में आएगा। निगरानी अधिकारी हर ऐसी घटना की रिपोर्ट सीधे अदालत को भेजेंगे। इसके बाद अदालत आगे का फैसला लेगी।

नियम तोड़ने पर अदालत के पास कई विकल्प होंगे। अदालत पहले दोषी को चेतावनी देकर समय बढ़ा सकती है। सेवा का स्थान या काम की प्रकृति भी बदली जा सकती है। यदि हालात गंभीर हों, तो बाकी बची कम्युनिटी सर्विस को सजा में बदला जा सकता है। यानी दोषी को उतने समय के लिए सीधे जेल भेजा जा सकता है। यह प्रावधान लोगों को नियम का गंभीरता से पालन करने के लिए प्रेरित करेगा।

गाइडलाइन में कम्युनिटी सर्विस के तहत होने वाले कामों की सूची भी दी गई है। दोषी को सरकारी अस्पताल के वार्ड में सफाई का काम दिया जा सकता है। ओपीडी और कैजुअल्टी में मरीजों की सहायता करने को भी कहा जा सकता है। स्कूल परिसर में सफाई का काम भी शामिल किया गया है। लाइब्रेरी में रिकॉर्ड संधारण की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। नगर निकायों में सफाई कार्य भी इस सूची में है। पौधरोपण जैसे पर्यावरण से जुड़े काम भी दिए जा सकते हैं।

कम्युनिटी सर्विस का आदेश किसी भी सूरत में अस्पष्ट नहीं रहेगा। अदालत को आदेश में सेवा के कुल घंटे या दिन साफ लिखने होंगे। काम शुरू और पूरा करने की समय सीमा भी तय करनी होगी। काम का स्थान भी आदेश में साफ दर्ज होगा।

निगरानी करने वाले अधिकृत अधिकारी का नाम भी बताना जरूरी होगा। रिपोर्टिंग की पूरी व्यवस्था भी आदेश में लिखी जाएगी। नियम न मानने पर होने वाली कार्रवाई भी साफ-साफ बताई जाएगी।

इस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। संबंधित अधिकारी दोषी की रोजाना उपस्थिति दर्ज करेंगे। उसके काम का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट अदालत को भेजी जाएगी। इससे अदालत को यह पता रहेगा कि दोषी सजा का पालन ठीक से कर रहा है या नहीं। यह व्यवस्था पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बनाई गई है।

जेलों में छोटे अपराधों के दोषियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। इससे जेलों में भीड़ बढ़ने की समस्या सामने आ रही थी। इसके अलावा छोटे अपराध करने वाले कई बार जेल जाने के बाद भी नहीं सुधरते। कम्युनिटी सर्विस से दोषी को समाज से जुड़े रहने का मौका मिलेगा।

इससे उसके भीतर सुधार की संभावना भी बढ़ सकती है। साथ ही समाज को भी उसके काम का सीधा फायदा मिलेगा। यह व्यवस्था सजा को सिर्फ दंड नहीं, बल्कि सुधार का जरिया भी बनाती है।

अब अदालतें छोटे मामलों में जेल भेजने से पहले इस विकल्प पर भी विचार करेंगी। इससे अदालतों के पास सजा तय करने का एक और तरीका आ गया है। पुलिस और जेल प्रशासन पर भी इसका असर पड़ सकता है।

जेलों में भीड़ कम होने से बाकी कैदियों को भी बेहतर सुविधा मिल सकती है। आने वाले समय में इस गाइडलाइन के असर पर सबकी नजर रहेगी। शुरुआती महीनों में इसके क्रियान्वयन को देखकर आगे की रणनीति तय हो सकती है।