MP के संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका: पहले नियमित नौकरी की उम्मीद जगाई, अब विभाग बोला- ऐसी किसी योजना की जानकारी ही नहीं
अब RTI के जवाब में विभाग ने कह दिया कि ऐसी किसी योजना की जानकारी रिकॉर्ड में ही उपलब्ध नहीं है।
पहले आदेश निकाला, फिर उसी योजना पर खड़े कर दिए सवाल
सोचिए, कोई व्यक्ति सालों से संविदा पर नौकरी कर रहा हो। हर महीने की कमाई से घर का खर्च चलाता हो, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतें पूरी करता हो। ऐसे में उसे नियमित नौकरी मिलने की उम्मीद दिखाई जाए और फिर पूरी प्रक्रिया ही अधर में लटक जाए, तो उस पर क्या बीतेगी?
मध्यप्रदेश के 4500 से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारियों के सामने कुछ ऐसी ही स्थिति है।
ऊर्जा विभाग ने 24 जुलाई 2026 को संविदा कर्मचारियों को समकक्ष नियमित खाली पदों पर नई नियुक्ति देने की योजना को लेकर आदेश जारी किया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि विभागीय परीक्षा होगी और उन्हें नियमित नौकरी पाने का मौका मिलेगा। लेकिन 31 अक्टूबर की Deadline निकल गई। न परीक्षा का टाइम टेबल आया और न कोई विज्ञापन जारी हुआ।
RTI लगाई तो मिला चौंकाने वाला जवाब
मामले में नया मोड़ तब आया, जब ग्वालियर की कोमल श्रीवास ने 24 अक्टूबर 2026 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया था। उन्होंने ऊर्जा विभाग से 24 जुलाई के पत्र और उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी।
जवाब में विभाग ने बताया कि मांगी गई जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। इसलिए सूचना निरंक है। यानी जिस योजना को लेकर विभाग की ओर से पहले पत्र जारी हुआ था, उसी के क्रियान्वयन की जानकारी अब रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं बताई जा रही है।
विभाग ने आवेदक को यह भी बताया कि जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत 30 दिन के भीतर प्रथम अपील की जा सकती है। इस जवाब के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर 24 जुलाई को जारी आदेश का क्या हुआ? यदि योजना पर काम होना था, तो तीन महीने में प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी?
22 अप्रैल की बैठक से निकला था नियमित नियुक्ति का प्रस्ताव
दरअसल, 22 अप्रैल 2026 को मानव संसाधन प्रमुखों की बैठक में संविदा कर्मचारियों को नियमित खाली पदों पर नई नियुक्ति देने को लेकर चर्चा हुई थी। इसी आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया। इसके बाद ऊर्जा विभाग ने 24 जुलाई को मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रस्तावित योजना का नाम संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना रखा गया था। इसमें जरूरी संशोधनों के साथ योजना लागू करने और संबंधित कंपनियों को प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देने की बात थी।
आठ बिंदुओं में तय हुआ था पूरा Action Plan
ऊर्जा विभाग के पत्र में योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही गई थी। इसके लिए आठ बिंदुओं में निर्देश दिए गए थे। तीनों बिजली वितरण कंपनियों को अपनी समितियों के जरिए योजना पर विचार कर विभाग को जानकारी देनी थी। जरूरत पड़ने पर प्रस्तावित प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार भी दिया गया था।
एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जरूरी कार्रवाई करनी थी, जबकि मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक को समन्वय और संशोधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। योजना में बाहरी एजेंसियों के जरिए कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी शामिल करने के निर्देश थे।
इसके अलावा संविदा कर्मचारियों की संख्या, उनके समकक्ष नियमित पदों और खाली पदों की स्थिति को देखते हुए आगे की कार्रवाई होनी थी। सबसे अहम बात यह थी कि कंपनियों को 31 अक्टूबर 2026 तक कार्रवाई पूरी कर पालन रिपोर्ट विभाग को सौंपनी थी। लेकिन तय समय निकलने के बाद भी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई।
कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, फिर भी नहीं बनी बात
यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स के अध्यक्ष आरएस कुशवाह के मुताबिक, 22 अक्टूबर को कर्मचारियों ने योजना लागू कराने के लिए प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सरकार से इस मामले में कदम उठाने की मांग की है।
कर्मचारियों का कहना है कि जब विभाग ने आदेश जारी किया था, तो उस पर अमल भी होना चाहिए।
अब कर्मचारियों की सरकार से चार बड़ी मांगें
संविदा बिजली कर्मचारियों ने मांग की है कि विभाग 24 जुलाई के आदेश का तत्काल पालन करे। विभागीय परीक्षा का विज्ञापन जारी हो और नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इसकी स्पष्ट समय-सीमा बताई जाए।
साथ ही अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाए और हजारों संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।
बड़ा सवाल: आदेश जारी हुआ तो अमल क्यों नहीं हुआ?
यह मामला सिर्फ एक सरकारी आदेश या विभागीय प्रक्रिया का नहीं है। इससे उन हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हैं, जो लंबे समय से नियमित नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।
एक तरफ विभाग का 24 जुलाई का पत्र है, जिसमें योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। दूसरी तरफ RTI का जवाब है, जिसमें संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं बताई गई।
अब कर्मचारियों को सरकार से स्पष्ट जवाब का इंतजार है।
सवाल सीधा है- जब नियमित नियुक्ति की योजना को लेकर आदेश जारी हुआ था, तो तय तारीख तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अब कर्मचारियों को उनकी नौकरी के भविष्य के बारे में स्पष्ट जवाब कब मिलेगा?