लोकायुक्त-EOW की धीमी रफ्तार: जांच लंबी, दोषियों को सजा का इंतजार

Atul Dwivedi | Published:
EOW
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एमपी में लोकायुक्त और EOW जैसी एजेंसियां हैं, लेकिन अभियोजन मंजूरी न मिलने और जांच अधिकारियों की भारी कमी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अटकी है।

मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार की जांच के लिए दो बड़ी एजेंसियां हैं। एक है लोकायुक्त और दूसरी EOW यानी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ। लेकिन इन दोनों ही जांच एजेंसियों के होने का क्या फायदा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों के मामले में जांच को मंजूरी ही नहीं दे रही है।



आंकड़े बता रहे हकीकत

विधानसभा में सरकार के आंकड़े ही परेशान करते हैं। साल 2022 से अब तक लोकायुक्त ने कुल, एक हजार 63 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए। इन सभी मामलों में कुल एक हजार 379 अफसर जांच के दायरे में आए हैं। लेकिन सवाल शिकायत मिलने के बाद का ही तो है।



एक हजार 63 आपराधिक मामलों में सिर्फ 393 की जांच पूरी हुई। जबकि 134 मामले अभी तक अभियोजन स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं यानी सरकार की मंजूरी का इंतजार। ये वो प्रशासनिक मंजूरी है, जो अक्सर न्याय की रफ्तार में स्पीड ब्रेकर का काम करती है।



आंकड़े इस स्पीड ब्रेकर की पोल खोल रहे हैं। दावा है कि सिर्फ 39 मामलों में ही प्रारंभिक अभियोजन कार्रवाई शुरु हुई है। 208 मामलों में चालान पेश हुए, और दोषसिद्धि सिर्फ सात मामलों में हुई। यानी कन्विक्शन रेट 0.65 फीसदी रहा है।



EOW का भी ऐसा ही हाल

सरकार ने विधानसभा में जो जवाब दिया, उसमें 2020 से 2025 तक के आंकड़े थे। सरकार का कहना था कि EOW के 70 आपराधिक मामलों में फैसला हुआ है। इनमें 40 में सजा हुई, 30 में आरोपी बरी हो गए।



देखने में आपको जरूर लग रहा होगा कि चलो यहां काम की स्पीड तेज है। लेकिन असली कहानी इसके अंदर है। इन 70 मामलों में औसतन फैसला आने में जानते हैं कितना वक्त लगा है? 70 मामलों में ही 13 साल सात महीने लग गए। कुछ कुछ मामले तो 30-30 साल चले।



FIR कितने मामलों में?

साल 2020 से जनवरी 2026 तक की बात करें तो EOW को कुल 19 हजार 775 शिकायतें मिलीं। भ्रष्टाचार किस हद तक फैला है इसका उदाहरण है जनवरी 2026 के आंकड़े। अकेले जनवरी 2026 में 437 शिकायतें दर्ज हुई हैं।



ये जो 19 हजार से ज्यादा शिकायतें हैं, इनमें से सिर्फ दो हजार 624 ही औपचारिक रूप से दर्ज हैं। यानी मात्र 14 फीसदी मामलों में शिकायत को गंभीरता से लिया गया। इनमें से सिर्फ 566 मामलों में ही अपराध बंजीबद्ध हुआ है। यानी कुल शिकायतों का मात्र 2.8 फीसदी। यानी 97 फीसदी मामले तो FIR तक पहुंचे ही नहीं।



केस की मंजूरी क्यों नहीं?

इन दोनों एजेंसियों के आंकड़े देखें तो सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात होती है लेकिन सरकार ही केस चलाने की मंजूरी नहीं देती।



EOW के मामलों में 57 फीसदी दोषसिद्धि जरूर है, लेकिन फैसला आने में 13-13 साल लगते हैं। जबकि लोकायुक्त के तो 134 मामले मंजूरी के लिए अटके हैं। यानी शिकायत तो हो जाती है, पर जांच और सजा का रास्ता काफी लंबा और जटिल है।



इस बारे में द सूत्र ने मध्यप्रदेश पुलिस में स्पेशल डीजी रहे शैलेश सिंह से बात की। उनका कहना है कि सरकार चाहती ही नहीं कि जांच हो। सरकार जांच चाहती तो कम से कम लोकायुक्त और EOW में पद बढ़ाती। मुश्किल से 300-400 लोग विभाग संभाल रहे हैं।



ऐसे में जांच 5-5 साल चलती है। उसके बाद आरोपी बेल पर बाहर आ जाता है। सजा तो तब मिलेगी जब जांच पूरी होगी, जांच के बाद केस चलेगा। लेकिन केस की जांच करेगा कौन ? अपराधियों में डर ही नहीं है कि लोकायुक्त छापा मारेगी।



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