मध्य प्रदेश में 42 साल बाद सीमाएं बदलने की तैयारी में परिसीमन आयोग, तहसील और संभागों का भी होगा पुनर्गठन

भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई। एक जनवरी 2024 को सरकार ने कहा था कि जिलों और संभागों की सीमाएं नई प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से तय होनी चाहिए। 27 फरवरी 2024 को कैबिनेट ने आयोग के गठन को मंजूरी दी। यह आयोग 12 मार्च 2024 से औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया।

द सूत्र को मिली जानकारी के मुताबिक आयोग ने अब तक 55 में से 50 जिलों का सर्वे पूरा कर लिया है। MP delimitation commission जिलों, संभागों, तहसीलों और जनपद पंचायतों की समीक्षा कर रहा है। इस समीक्षा में तहसील पुनर्गठन भी शामिल है। मकसद यह है कि सरकारी सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंचें।

दिसंबर से संभाग स्तर पर सुनवाई शुरू होने वाली है। इसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपनी राय और सुझाव रखने के लिए बुलाया जाएगा। स्थानीय मांगें इन्हीं सुनवाइयों में सामने आएंगी। सुनवाई के सुझावों को आयोग अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगा।

सागर संभाग, रायसेन जिला, सीहोर जिला और बालाघाट जिला पर विचार हो रहा है। इन्हें छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बांटने की संभावना देखी जा रही है।

नए जिले मध्य प्रदेश में कितने बनेंगे, यह अभी तय नहीं है। Madhya Pradesh new districts की संख्या और सीमाएं आयोग की सिफारिश पर निर्भर होंगी। आयोग की सिफारिशों के बाद ही राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी। तब तक यह सिर्फ प्रस्ताव के स्तर पर है।

रिपोर्ट के बाद बदलाव 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले लागू हो सकते हैं। जनगणना और स्थानीय निकाय चुनावों के कारण इसमें देरी भी हो सकती है। इसलिए समय-सीमा अभी पक्की नहीं है। इस मामले में अंतिम मंजूरी राज्य सरकार की होगी।

आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी इकाई के पुनर्गठन से पहले जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से राय ली जाएगी। प्रस्ताव तथ्यों और कारणों के साथ कलेक्टर के माध्यम से आयोग को भेजे जा सकते हैं। आयोग का प्रश्नावली पोर्टल भी उपलब्ध है, जहां लोग अपने सुझाव दे सकते हैं।

सीमाएं बदलने से सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है। फिलहाल यह प्रक्रिया प्रस्ताव के स्तर पर है, इसलिए कोई बदलाव तय नहीं हुआ है। मार्च में रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर कुछ साफ होगी। तब तक लोग अपने जिले और संभाग से जुड़ी मांगें आयोग के सामने रख सकते हैं।

मध्य प्रदेश में जिलों और संभागों की सीमाएं आखिरी बार 1982 में बदली गई थीं। इसका असर लोगों की सरकारी सेवाओं तक पहुंच पर पड़ता है। दूर के मुख्यालय वाले इलाकों के लोगों को अक्सर लंबा सफर करना पड़ता है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट भौगोलिक दूरी, आबादी और सुविधा को ध्यान में रखेगी। इसलिए आयोग की रिपोर्ट और जनता की राय, दोनों अहम हैं। पारदर्शी प्रक्रिया से ही लोगों का भरोसा बनेगा।

FAQs:

1. मध्य प्रदेश में जिलों की सीमाएं क्यों बदली जा रही हैं?
   सरकार के मुताबिक, कई इलाकों में प्रशासनिक दूरी और सुविधा की समस्या है। जिला और संभाग सीमाएं साल 1982 के बाद पहली बार बदलने पर विचार हो रहा है। MP district boundaries में बदलाव का मकसद सेवाएं आसान बनाना है।
2. परिसीमन आयोग कब बना और उसकी रिपोर्ट कब आएगी?
   प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग 12 मार्च 2024 से औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। उसकी रिपोर्ट मार्च तक आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार अंतिम फैसला लेगी।