MP Govt Jobs 2026: एमपी में दिव्यांगों के लिए 20 हजार पदों पर भर्ती, इंटरव्यू के नंबर नहीं, जानें कैसे होगा चयन

सरकारी सर्वे में सामने आया है कि मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए करीब 36 हजार सरकारी पद (MP Disability Jobs) आरक्षित हैं। इनमें से लगभग 16 हजार पदों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। वहीं करीब 20 हजार पद अब भी खाली पड़े हैं। यानी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित आधे से ज्यादा पदों पर अभी भर्ती होना बाकी है।

इन पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।

इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। इसके तहत अलग-अलग विभागों में खाली पदों की स्थिति के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

विशेष भर्ती अभियान (Special Recruitment Campaign) में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के रिक्त पद शामिल किए जा सकते हैं। इनमें प्रशासनिक और कार्यालयीन कामकाज से जुड़े पद भी हो सकते हैं।

उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और दिव्यांगता के अनुसार चिन्हित पदों पर नियुक्ति दी जाती है। इसके लिए संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता का मान्य प्रमाणपत्र होना चाहिए।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इन पदों पर भर्ती के दौरान उम्मीदवारों का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

यानी अभ्यर्थियों को नौकरी पाने के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। भर्ती में उम्मीदवारों की योग्यता और निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 4% सरकारी नौकरी आरक्षण है। आमतौर पर बेंचमार्क दिव्यांगता का मतलब 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित दिव्यांगता से है। हालांकि प्रत्येक पद के लिए दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी और अन्य शर्तें अलग हो सकती हैं।

सरकारी भर्ती में उम्मीदवार की योग्यता, आयु सीमा और संबंधित पद की पात्रता शर्तें भी लागू होंगी।

सरकार ने इस विशेष भर्ती अभियान को 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद हर साल दिव्यांगजनों के लिए अलग से भर्ती अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 1 जनवरी से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक चलेगा।

यानी हर साल शुरुआती तीन महीनों में दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा।

मप्र सरकारी नौकरी (Madhya Pradesh Vacancy) की तैयारी कर रहे दिव्यांग उम्मीदवार अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रख सकते हैं। इनमें शैक्षणिक प्रमाणपत्र, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और अन्य पात्रता संबंधी दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।

जिन उम्मीदवारों के पास UDID कार्ड (Unique Disability ID) है, वे अपने विवरण की जांच कर सकते हैं। हालांकि भर्ती में किन दस्तावेजों को अनिवार्य किया जाएगा, यह आधिकारिक विज्ञापन से ही पता चलेगा।

1. मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए कितने सरकारी पद आरक्षित हैं?
   मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए लगभग 36 हजार सरकारी पद आरक्षित हैं।
2. विशेष भर्ती अभियान में कितने पद भर्ती किए जाएंगे?
   विशेष भर्ती अभियान में लगभग 20 हजार पद भर्ती किए जाएंगे जो कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हैं, और इनमें से पहले से लगभग 16 हजार पदों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं।
3. दिव्यांग उम्मीदवारों की भर्ती के लिए क्या योग्यता आवश्यक है?
   दिव्यांग उम्मीदवारों को भर्ती के लिए उनके पास कम से कम 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता का मान्य प्रमाणपत्र होना आवश्यक है, और उन्हें संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।