अक्टूबर से बदलेंगे बिजली के नियम, उपभोक्ताओं की बढ़ेगी चिंता

• मध्य प्रदेश में अक्टूबर से बिजली बिल 3 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
• बिजली दरों में कुछ नए चार्ज भी जोड़े जाएंगे।
• अब बिजली चोरी के नुकसान की भरपाई भी उपभोक्ता करेंगे।
• समीक्षा प्रक्रिया सितंबर में पूरी होगी, फिर अक्टूबर से बढ़ोतरी लागू होगी।
• एमपीईआरसी सुझाव और आपत्तियों पर फिलहाल सुनवाई कर रहा है।

बिजली कंपनी इसे उपभोक्ताओं की भागीदारी बता रही है। इसमें नफा-नुकसान दोनों में उपभोक्ता शामिल होंगे। लेकिन असल तस्वीर कुछ और है। बिजली खरीदी (Electricity bill hike) में हुए नुकसान का बोझ भी उपभोक्ताओं पर आएगा।

बिजली चोरी से हुए नुकसान की भरपाई भी अब उपभोक्ता करेंगे। फिलहाल इस पर आपत्ति और सुझाव मांगे जा रहे हैं। सुनवाई की प्रक्रिया भी जारी है।

बिजली अधिकारियों के मुताबिक समीक्षा प्रक्रिया सितंबर में पूरी होगी। इसके बाद अक्टूबर से नई दरें लागू हो जाएंगी। इससे बिल में 2 से 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की आशंका है। यह बढ़ोतरी हर उपभोक्ता के बिल पर असर डालेगी।

इसी साल अप्रैल में भी बिजली बिल बढ़ाया जा चुका है। अब चोरी से हुए नुकसान की भरपाई की तैयारी है। यानी आम उपभोक्ता पर दोहरा बोझ पड़ सकता है। पहले दर बढ़ी थी, अब चोरी का खर्च भी जुड़ेगा।

इसमें विद्युत विनियामक आयोग बदलाव कर रहा है। इसे एमपीईआरसी (Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission) कहा जाता है। यह आयोग राज्य में बिजली आपूर्ति और टैरिफ तय करता है। व्हीलिंग चार्ज से जुड़े नियम भी इसी के दायरे में आते हैं।

आयोग इनमें दूसरा संशोधन कर रहा है। इसके तहत एक नई व्यवस्था लागू हो रही है। बिजली वितरण कंपनियों की तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां कम करने पर जोर है। कंपनियों के प्रदर्शन से जुड़े फायदे-नुकसान अब उपभोक्ताओं से साझा होंगे।

बिजली बिल बढ़ने का यह सिलसिला नया नहीं है। अप्रैल 2026 में पहले ही चार फीसदी बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा फ्यूल चार्ज भी हर महीने बढ़ता रहता है। यह चार्ज तीन से पांच फीसदी तक हर माह जुड़ता है।

अब अक्टूबर से एक नया चार्ज भी जुड़ेगा। फ्यूल चार्ज के साथ पावर परचेज चार्ज भी लागू होगा। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। करीब 10 फीसदी तक बिजली चोरी (मप्र में बिजली चोरी) का बोझ भी उपभोक्ता के खाते में जुड़ेगा।

इस पूरे मामले पर एमपीईआरसी के सचिव उमाकांत पांडा ने अपनी बात रखी है। उनके मुताबिक बिजली बिलों के नियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। इस पर फिलहाल सुनवाई हो रही है। सचिव के अनुसार जो सुझाव बेहतर पाए जाएंगे, उन्हें शामिल किया जाएगा। सुझावों को शामिल करने के बाद ही नया प्लान लागू होगा। यानी आखिरी फैसला अभी नहीं हुआ है।

आम उपभोक्ताओं के लिए यह खबर सीधे जेब से जुड़ी है। हर महीने का बिजली बिल इस बदलाव से प्रभावित होगा। खासकर उन इलाकों में असर ज्यादा दिखेगा। यहां बिजली चोरी पहले से ज्यादा होती है। ईमानदार उपभोक्ताओं को भी इसका खर्च उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से इस प्रस्ताव पर सवाल भी उठ रहे हैं।

फिलहाल सरकार और आयोग की तरफ से अंतिम फैसला नहीं आया है। सुझाव और आपत्तियों पर सुनवाई सितंबर तक चलेगी। इसके बाद ही तय होगा कि बिल (बिजली बिल बढ़े) कितना बढ़ेगा। उपभोक्ताओं के पास अभी भी अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका है। आने वाले हफ्तों में इस पर स्थिति और साफ हो सकती है।

राज्य विद्युत विनियामक आयोग प्रदेश में बिजली सप्लाई, बिजली दरों (टैरिफ) और व्हीलिंग चार्ज से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए नियमों में दूसरा संशोधन किया जा रहा है।

नए नियमों के तहत बिजली वितरण कंपनियों को बिजली चोरी, लाइन लॉस और अन्य तकनीकी-वाणिज्यिक नुकसान कम करने पर जोर देना होगा। कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं और नुकसान कम होता है तो उसका फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।

वहीं, अगर कंपनियों की लापरवाही से नुकसान बढ़ता है तो उसका असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। यानी बिजली कंपनियों के फायदे और नुकसान को उपभोक्ताओं के साथ साझा करने की व्यवस्था लागू की जा रही है।

यह खबर मध्य प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं की जेब से सीधे जुड़ी है। हर घर और छोटे कारोबार का मासिक बजट इस बढ़ोतरी से प्रभावित हो सकता है। बिजली चोरी के नुकसान का बोझ ईमानदार उपभोक्ताओं पर डालना पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल है। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 19 से जुड़ा है, जो नागरिकों को अपनी बात और आपत्ति रखने का अधिकार देता है। एमपीईआरसी की सुनवाई प्रक्रिया में जनता की भागीदारी इसीलिए अहम है। यह खबर सिर्फ आधिकारिक जानकारी और बयान पर आधारित है, इसमें कोई निजी राय शामिल नहीं की गई है।

1. सवाल: मध्य प्रदेश में बिजली बिल कब और कितना बढ़ेगा?
   जवाब: बिजली अधिकारियों के मुताबिक समीक्षा प्रक्रिया सितंबर में पूरी होगी। इसके बाद अक्टूबर से नई दरें लागू हो जाएंगी। इससे बिजली बिल में 2 से 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है।
2. सवाल: मध्य प्रदेश में बिजली दरों में बदलाव कौन कर रहा है और इसकी क्या प्रक्रिया है?
   जवाब: यह बदलाव विद्युत विनियामक आयोग यानी एमपीईआरसी (Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission) कर रहा है। आयोग सप्लाई, टैरिफ और व्हीलिंग चार्ज से जुड़े नियमों में दूसरा संशोधन कर रहा है। सचिव उमाकांत पांडा के मुताबिक फिलहाल सुझाव और आपत्तियों पर सुनवाई चल रही है, उसके बाद ही नया प्लान लागू होगा।

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