किसानों का फसल बीमा क्लेम नहीं अटकेगा? MP सरकार ने बदले नियम, अब बैंकों की लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही

Arohi Raj | Sootr Creatives | Published:
​किसानों के हक का पैसा अब नहीं अटकेगा? ​
In farming, there is no telling when adverse weather might strike. During such difficult times, crop insurance serves as a vital support for farmers.
खेती-किसानी में मौसम की मार कब पड़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसे मुश्किल वक्त में फसल बीमा किसानों का बड़ा सहारा बनता है। लेकिन कई बार प्रीमियम कटने के बावजूद किसानों को क्लेम नहीं मिलता है। इसकी एक बड़ी वजह बैंकों की लापरवाही होती है। अब मध्य प्रदेश सरकार इस समस्या को खत्म करने की तैयारी कर रही है।

सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। नए नियम से बैंकों और सहकारी समितियों की जिम्मेदारी तय होगी। आइए समझते हैं, इस फैसले से किसानों को क्या फायदे होंगे।



बैंक या समिति की गलती हुई तो भरना होगा क्लेम

कई बार किसान समय पर फसल बीमा का प्रीमियम भर देते हैं। लेकिन बैंक या सहकारी समिति के कर्मचारी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं करते। इस वजह से किसान बीमा के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) में जिम्मेदारी तय की है। इसके तहत नोडल बैंक, बैंक शाखा या प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति यानी पैक्स (PACS) जवाबदेह होगी।



अगर इन संस्थाओं की गलती से किसान बीमा लाभ नहीं ले पाता, तो नुकसान की भरपाई संबंधित संस्था करेगी। यानी अब बैंक अपनी गलती का नुकसान किसान पर नहीं डाल सकेंगे। किसान को उसके बीमा लाभ से वंचित रखने पर संस्था को जिम्मेदारी उठानी होगी।



हर साल डेढ़ लाख किसान होते थे परेशान

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यह समस्या काफी बड़ी थी। हर साल औसतन एक से डेढ़ लाख मामले सामने आते थे। इनमें बैंक प्रीमियम काट लेते थे, लेकिन किसान का डेटा अपलोड नहीं करते थे। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP - National Crop Insurance Portal) पर जानकारी दर्ज नहीं होती थी। कई बार पोर्टल पर किसान की फसल का नाम भी गलत दर्ज होता था। ऐसी गलतियों का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता था। फसल खराब होने पर उन्हें बीमा क्लेम नहीं मिल पाता था।



इतने कर्जदार किसानों के पुराने खाते से नहीं कटेगा प्रीमियम

मध्य प्रदेश की सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों में करीब 15 से 18 लाख किसान हैं। ये किसान किसी न किसी वजह से पुराने कर्ज के बकायादार हैं। पहले कई बैंक पुराने कर्ज की वसूली दिखाकर नया प्रीमियम नहीं काटते थे। कुछ बैंक प्रीमियम की रकम पुराने ब्याज में एडजस्ट कर देते थे। इससे फसल खराब होने पर किसान बीमा क्लेम से वंचित रह जाते थे।



सरकार ने अब इस व्यवस्था पर रोक लगा दी है। नए नियमों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं।



  • पुराने कर्ज से कोई एडजस्टमेंट नहीं: किसान का पुराना बकाया कर्ज बीमा प्रीमियम से एडजस्ट नहीं होगा। बैंक बुक एडजस्टमेंट करके प्रीमियम काटने से बच नहीं सकेंगे।
  • अतिरिक्त कर्ज के तौर पर प्रीमियम: हर साल खरीफ और रबी मिलाकर करीब 45 से 50 लाख किसान बीमा कराते हैं। इनमें 85% से ज्यादा यानी करीब 40 लाख किसान कर्जदार हैं। इन किसानों का बीमा प्रीमियम अब बीमित राशि से अतिरिक्त कर्ज के तौर पर मंजूर होगा।
  • मौजूदा सीजन का कर्ज ही आधार: प्रीमियम काटने के लिए संबंधित फसल सीजन का कर्ज ही मान्य होगा। बैंक उसी सीजन में मंजूर वास्तविक कर्ज को आधार बनाएंगे।

खरीफ और रबी का प्रीमियम अलग-अलग लेना होगा

सरकार ने प्रीमियम वसूली को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। अब बैंकों को खरीफ और रबी का प्रीमियम अलग-अलग लेना होगा। बैंकों को तय समय सीमा के भीतर प्रीमियम जमा करना होगा। संबंधित फसल मौसम के लिए निर्धारित तारीख का पालन जरूरी होगा। समय सीमा के बाद किसी भी लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।



FAQs



  1. सरकार के नए नियमों से किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
    सरकार के नए नियमों के तहत अगर बैंकों या सहकारी समितियों की गलती से किसान फसल बीमा का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो संबंधित संस्थाओं को नुकसान की भरपाई करनी होगी। इससे किसानों को उनके बीमा लाभ से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
  2. क्या पुराने कर्ज के बकाया से फसल बीमा प्रीमियम में कोई बदलाव होगा?
    हां, नए नियमों के अनुसार, किसानों का पुराना बकाया कर्ज बीमा प्रीमियम से एडजस्ट नहीं होगा। बैंक अब बुक एडजस्टमेंट करके प्रीमियम काटने से नहीं बच सकेंगे।
  3. बैंकों को प्रीमियम वसूली के लिए कौन-सी नई व्यवस्था अपनानी होगी?
    बैंकों को अब खरीफ और रबी के लिए प्रीमियम अलग-अलग लेना होगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रीमियम जमा करना होगा। किसी भी लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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