MP में खाद की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं! अवैध भंडारण और नकली खाद बनाने वालों पर लगेगी रासुका

BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार अब खाद की कालाबाजारी (black marketing ) और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी। शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने सोयाबीन उपार्जन और खाद बीज उपलब्धता, वितरण को लेकर संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बीज-खाद की कालाबाजारी, नकली खाद खपाने वालों के खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि बीज या उर्वरक की मांग बढ़ने पर कालाबाजारी, नकली उर्वरक निर्माण और अवैध भंडारण की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन के अधिकारी पुलिस का सहयोग लेकर निरीक्षण और चेकिंग में तेजी लाए। कालाबाजारी, मिस ब्रांडिंग और नकली उर्वरक खपाने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई करें। नकली उर्वरक खपाने या अवैध कारोबार, अवैध परिवहन करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाए।

सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में वीडियो-कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टर और कमिश्नर से चर्चा की। सीएम ने कहा कि खरीफ 2024-25 के लिए प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि राजस्व अमला जनप्रतिनिधियों के साथ फसलों की क्षति आंकलन सुनिश्चित करे। खाद भंडारण के लिए डबल लॉक की आवश्यकता होने पर कृषि उत्पादन आयुक्त से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। खरीफ 2024 के अनुसार ही रबी 2024-25 के लिए उर्वरक वितरण के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करें।

कलेक्टरों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रबी 2024-25 के लिए भी प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सभी कलेक्टर बेहतर तैयारी करें। वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही प्राइस सपोर्ट स्कीम पर सोयाबीन उपार्जन की कार्रवाई संवेदनशीलता से करने के निर्देश दिए।

बैठक में सोयाबीन उपार्जन को लेकर चर्चा की गई। बताया गया कि 25 सितंबर से ई-उपार्जन पोर्टल पर प्रदेश के किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है, इस पंजीयन 20 अक्टूबर तक चलेगा। स्लॉट बुकिंग 21 दिसंबर तक होगा। किसानों से सोयाबीन की खरीदी 1400 केंद्रों पर 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक होगी। इसका भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। 7 जिले कटनी, मंडला, दतिया, भिंड, बालाघाट, सीधी और सिंगरौली को छोड़कर सभी जगह सोयाबीन का उपार्जन होगा। इन जिलों से प्रस्ताव आने पर सरकार सोयाबीन खरीदी पर विचार करेगी। सीएम ने सोयाबीन उपार्जन के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए है।

• मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें