पांच नए इंडस्ट्रियल पार्क, युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी कर्मचारियों को राहत, जानिए कैबिनेट के 15 बड़े फैसले
सरकार ने पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों के साथ बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।
खास बात ये है कि इस बार कैबिनेट में ऐसे कई फैसले हुए हैं जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिल सकता है। किसी जिले में नई फैक्ट्रियां लगने का रास्ता खुला है तो कहीं मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुविधाएं बढ़ाने का फैसला हुआ है।
बिजली बनाने के नए प्रोजेक्ट और पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। सीएम मोहन यादव ने इस कैबिनेट बैठक को उद्योगों के लिहाज से ऐतिहासिक बताया है। अब जानते हैं कि सरकार ने कौन-कौन से बड़े फैसले लिए हैं और इनसे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है।
1. मंदसौर में किसानों की फसल से जुड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी
मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर जमीन पर एग्रो पार्क बनाने को मंजूरी दी गई है। यहां खेती और बागवानी से जुड़े उत्पादों की Processing करने वाले उद्योग लग सकेंगे। इस परियोजना में करीब 3 हजार 200 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। इससे लगभग 14 से 15 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है।
इसका फायदा मंदसौर के साथ नीमच के किसानों को भी मिलने की उम्मीद है। किसानों की उपज से जुड़े उद्योग आसपास लगेंगे तो उन्हें अपनी फसल के लिए नए खरीदार और कारोबार के अवसर मिल सकते हैं।
2. मंदसौर में 3 हजार एकड़ में बनेगा केमिकल पार्क
मंदसौर की गरोठ तहसील के कुरलासी क्षेत्र में करीब 3 हजार एकड़ जमीन पर केमिकल पार्क विकसित किया जाएगा। यह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। सरकार को यहां लगभग 15 हजार करोड़ रुपए के निवेश और एक लाख रोजगार की उम्मीद है। सीएम ने बताया कि बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं के कारण यह इलाका उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
3. रतलाम में दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ा पार्क
रतलाम में 453 हेक्टेयर जमीन पर बायो-फार्मा पार्क बनाने को मंजूरी मिली है। यहां बायोटेक्नोलॉजी और दवा उद्योग से जुड़ी कंपनियां आ सकेंगी। इससे करीब 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश और 25 हजार रोजगार मिलने का अनुमान है। सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से रतलाम में नए उद्योग आएंगे और युवाओं के लिए Job Opportunities बढ़ेंगी।
4. धार में कपड़ा उद्योग के लिए 341 हेक्टेयर जमीन
धार में पीएम मित्र पार्क को मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद सरकार ने कपड़ा उद्योगों के विस्तार का फैसला किया है। सीएम के मुताबिक पहले विकसित किए जा रहे पार्क के सभी औद्योगिक भूखंड बिक चुके हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए अब 341 हेक्टेयर का नया क्षेत्र चुना गया है। यहां उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार को करीब 6 हजार 150 करोड़ रुपए के निवेश और 35 हजार रोजगार की संभावना है।
5. पांढुर्णा में पुराने अटके औद्योगिक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी सरकार
छिंदवाड़ा-पांढुर्णा क्षेत्र में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला लिया गया है। सीएम ने बताया कि वर्ष 2011 में निजी निवेशकों के साथ यहां विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की योजना तैयार की गई थी। इसके लिए जमीन भी ली गई, लेकिन परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी।
अब सरकार ने इस क्षेत्र को विकसित करने का निर्णय लिया है। यहां कृषि आधारित उद्योगों के साथ दूसरे उद्योग भी आ सकेंगे। इसका फायदा छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बैतूल तक के लोगों को मिलने की उम्मीद है।
6. गांधीसागर में पानी से बनेगी बिजली
कैबिनेट बैठक के लिए गांधीसागर को चुनने की एक बड़ी वजह यहां बन रहा बिजली प्रोजेक्ट भी है। सीएम ने बताया कि गांधीसागर में पहले 118 मेगावाट बिजली बनती थी। अब यहां करीब 1,920 मेगावाट क्षमता का बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसकी पहली यूनिट की Commissioning दिसंबर से शुरू होगी।
इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि पानी को ऊपर और नीचे के जलाशयों के बीच इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जरूरत के समय, खासकर बिजली की सबसे ज्यादा मांग वाले घंटों में, तुरंत बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। सीएम के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और AI जैसी तकनीकों के बढ़ने से आने वाले समय में बिजली की मांग भी बढ़ेगी।
सीएम ने बताया कि पहाड़ी पर ऊपर जलाशय और नीचे पहले से बड़ा जलाशय होने के कारण यहां परियोजना विकसित करने में विशेष सुविधा मिली है।
7. उज्जैन में नई तकनीकों पर रिसर्च, ग्वालियर में टेलीकॉम उद्योग का विस्तार
सरकार ने नई तकनीक पर काम करने के लिए डीप-टेक रिसर्च पार्क बनाने का नीतिगत फैसला लिया है। इसके लिए करीब 100 एकड़ जमीन चुनी गई है। यहां अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और दूसरी आधुनिक तकनीकों पर रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा।
इसके अलावा ग्वालियर क्षेत्र में टेलीकॉम सेक्टर की परियोजना के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है। सीएम के अनुसार, इसके लिए कुलैथ में 182.290 हेक्टेयर जमीन से जुड़ी परियोजना पर काम किया जाएगा। सरकार का मकसद चंबल क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
8. छोटे उद्योगों के लिए 1,500 करोड़ रुपए की योजना
प्रदेश में छोटे और मझोले कारोबारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए की योजना लागू करने की जानकारी दी है। इसके तहत अलग-अलग जिलों में नए औद्योगिक पार्क विकसित करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ाने की तैयारी है।
सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए निगम या कंपनी के जरिए विकास के नए अवसर तैयार करने पर भी काम करेगी। साथ ही उद्योगों को मिलने वाले प्रोत्साहन से जुड़े नियमों में बदलाव का फैसला हुआ है। अब 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले प्रस्तावों को भी सीसीआईपी के स्तर पर विचार के लिए लिया जा सकेगा।
9. ओंकारेश्वर में पानी पर सोलर प्लांट
कैबिनेट में ओंकारेश्वर जलाशय से जुड़ी दो अलग-अलग ऊर्जा परियोजनाओं पर भी मुहर लगाई गई है। इनमें 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना और बैटरी स्टोरेज से जुड़ी परियोजना शामिल है।
फ्लोटिंग सोलर में पानी की सतह पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। वहीं बैटरी स्टोरेज का इस्तेमाल बिजली को जरूरत के समय उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।
10. उज्जैन में 855 करोड़ से बनेगा वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर
उज्जैन के नौलखी क्षेत्र में 210 हेक्टेयर जमीन पर फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाने को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर करीब 855 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम ने बताया कि इससे 6 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यहां घायल और बूढ़े वन्यजीवों की देखभाल की व्यवस्था होगी। साथ ही लोगों को वन्यजीवों के बारे में जानने और उन्हें देखने का मौका भी मिल सकेगा। सरकार का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन के साथ वन्यजीव पर्यटन को भी बढ़ावा देना है।
11. नशे के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष कोर्ट
प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए छह विशेष न्यायालय खोलने को मंजूरी मिली है। ये कोर्ट भोपाल, इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली और रीवा में स्थापित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे एनडीपीएस से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारे में तेजी आएगी।
12. मुरैना में नया मेडिकल कॉलेज, रीवा में बढ़ेगा बजट
कैबिनेट में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े फैसले भी हुए हैं। सीएम ने बताया कि मुरैना में नया मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। वहां विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है और इसी सत्र से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की दिशा में काम होगा।
वहीं रीवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नई सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले 321 करोड़ रुपए स्वीकृत थे। अब इस परियोजना की राशि बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया गया है। इससे चिकित्सा शिक्षा और अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
13. सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, दो बच्चों की शर्त हटाई
कैबिनेट के सबसे अहम फैसलों में एक सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा है। सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए दो बच्चों की पाबंदी वाला नियम हटाने का फैसला किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस नियम के कारण कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
उनका कहना था कि जब समाज के दूसरे लोगों पर ऐसी पाबंदी नहीं है तो सरकारी कर्मचारियों को परेशानी में क्यों रखा जाए। हालांकि इस फैसले के लागू होने की तारीख और विस्तृत शर्तें संबंधित सरकारी आदेश से स्पष्ट होंगी।
14. गांधीसागर को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी
सीएम ने गांधीसागर को पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यहां प्राचीन शैलचित्र, पुरातात्विक धरोहर, वन्यजीव और प्रवासी पक्षियों को देखने के अवसर हैं। चंबल क्षेत्र में बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स और टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
गांधीसागर में चीता परियोजना और वन्यजीव संरक्षण के कामों का भी उन्होंने जिक्र किया। सरकार चाहती है कि पर्यटक यहां केवल घूमने ही नहीं, बल्कि प्रकृति, इतिहास और वन्यजीवों को जानने के लिए भी आएं।
15. प्रदेश में एयरपोर्ट और हवाई सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी
सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार पर भी काम किया जा रहा है। उनके मुताबिक, प्रदेश में आठ एयरपोर्ट संचालित हैं और दो निर्माणाधीन हैं। उज्जैन और शिवपुरी से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिलने का भी उन्होंने जिक्र किया।
सरकार आने वाले समय में मंदसौर, नीमच और रतलाम जैसे क्षेत्रों में भी हवाई सुविधाओं की संभावनाएं बढ़ाना चाहती है।
आम आदमी के लिए इन फैसलों के क्या मायने हैं?
गांधीसागर कैबिनेट के फैसलों का असर आने वाले समय में कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। उद्योग स्थापित हुए तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। किसानों को अपनी फसल से जुड़े उद्योग मिलने की संभावना है। छोटे कारोबारियों को नए बाजार मिल सकते हैं।
बिजली की नई परियोजनाएं बढ़ती मांग पूरी करने में मदद कर सकती हैं। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के विस्तार से स्वास्थ्य सेवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं पर्यटन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों के लिए कारोबार और कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं।
अब तक 8 जगह हो चुकी हैं डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठकें
मोहन सरकार अब भोपाल के अलावा प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में भी कैबिनेट बैठकें कर रही है। इसका मकसद उन इलाकों की खासियत सामने लाना और वहां विकास के नए रास्ते तलाशना है। इससे पहले जबलपुर, दमोह, खरगोन, इंदौर, पचमढ़ी, छतरपुर, बड़वानी और भोपाल के जगदीशपुर में डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठकें हो चुकी हैं। गांधीसागर में हुई बैठक इस कड़ी की 9वीं बैठक है।
गांधीसागर को ही क्यों चुना गया?
सीएम मोहन यादव के मुताबिक यहां पर्यटन की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। गांधीसागर में चीता प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा यहां प्राचीन चट्टानें, शिलालेख और हजारों साल पुराने चित्र भी हैं। प्राकृतिक खूबसूरती भी पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। वहीं जलाशय में केज कल्चर यानी पानी में पिंजरानुमा ढांचे लगाकर मछली पालन करने से स्थानीय मछुआरों की कमाई बढ़ सकती है।
सीएम ने यह भी कहा कि आने वाले समय में स्कूल और कॉलेज के छात्रों को यहां की आधुनिक परियोजनाएं दिखाने के लिए भ्रमण की व्यवस्था की जाएगी। इससे बच्चे नई तकनीक को करीब से देख और समझ सकेंगे।