द सूत्र की पड़ताल, एमपी के सरकारी कॉलेजों में कहीं प्लेसमेंट का पेज गायब, कहीं रिटायर्ड कर्मचारी का नंबर, तो कहीं 8 से 10 हजार की नौकरी

यानी जिस कॉलेज में आपने भविष्य बनाने के सपने देखे, उसने अपनी वेबसाइट पर आपके रोजगार की जानकारी देने वाला पेज तक नहीं बनाया! ये किसी एक कॉलेज की कहानी नहीं है। ये हाल मध्यप्रदेश के कई नामी सरकारी कॉलेजों की वेबसाइटों पर दिखाई देता है। द सूत्र ने भोपाल, इंदौर और उज्जैन के 9 सरकारी कॉलेजों की पड़ताल की। नतीजे ऐसे मिले, जिन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के कामकाज और छात्रों के भविष्य को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

मध्यप्रदेश में कुल 1 हजार 360 महाविद्यालय हैं। इनमें लगभग 569 सरकारी कॉलेज हैं। प्रदेश में 56 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 10 पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं। पारंपरिक विश्वविद्यालय यानी वे संस्थान, जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स के बजाय कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसे सामान्य विषयों की पढ़ाई होती है। हर छात्र डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता। प्रदेश के हजारों युवा बीए, बीएससी और बीकॉम जैसी डिग्रियां हासिल करते हैं।

इनमें बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की भी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। इन छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीद होती है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई सम्मानजनक रोजगार मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकारी कॉलेज सिर्फ डिग्री बांटने तक सीमित हैं या छात्रों को नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए द सूत्र ने उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट और उससे जुड़े सरकारी कॉलेजों की वेबसाइटों को खंगाला।

पड़ताल की शुरुआत राजधानी भोपाल से हुई। यहां तीन प्रमुख सरकारी कॉलेजों की वेबसाइटें खंगाली गईं। शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हमीदिया। लेकिन जब द सूत्र ने मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हमीदिया की वेबसाइट पर प्लेसमेंट सेक्शन खोला, तो वहां संबंधित पेज ही नहीं बना था। महारानी लक्ष्मी बाई कॉलेज की वेबसाइट पर प्लेसमेंट सेक्शन तो मौजूद था, लेकिन वहां प्लेसमेंट की ठोस जानकारी की जगह मुख्य रूप से प्लेसमेंट सेल के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज मिले।ट

भोपाल के बाद द सूत्र की टीम ने उज्जैन के सरकारी कॉलेजों का रिकॉर्ड खंगाला। यहां शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शासकीय कालिदास गर्ल्स कॉलेज और श्री मानमल मीमराज रूईया शासकीय संस्कृत महाविद्यालय की वेबसाइटों की पड़ताल की गई। लेकिन यहां भी निराशा ही हाथ लगी। कॉलेजों के प्लेसमेंट सेक्शन में उपयोगी जानकारी की जगह मैसेज दिखाई दिया— "Page is not created by college."

इसके बाद द सूत्र ने मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर का रुख किया। यहां तीन सरकारी कॉलेजों की वेबसाइटें खंगाली गईं। शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय और शासकीय माता जीजाबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय। होलकर विज्ञान कॉलेज और अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज की वेबसाइट पर भी प्लेसमेंट का पेज बनाया ही नहीं गया। लेकिन माता जीजाबाई कन्या कॉलेज की वेबसाइट पर एक पीडीएफ जरूर मिली। इसमें कुछ छात्रों के नाम, उनके प्लेसमेंट और सैलरी की जानकारी दर्ज थी। इस रिकॉर्ड में कुछ छात्रों की मासिक सैलरी महज 8 से 10 हजार रुपए दिखाई गई। ये प्लेसमेंट कब हुए, इसकी जानकारी दर्ज नहीं थी। अब जरा सोचिए... एक छात्रा तीन साल कॉलेज में पढ़ती है, डिग्री हासिल करती है और उसके बाद उसे 8 या 10 हजार रुपए महीने की नौकरी मिलती है।

द सूत्र ने सिर्फ वेबसाइटें खंगालकर पड़ताल खत्म नहीं की। यह जानने की भी कोशिश की कि आखिर कॉलेजों में प्लेसमेंट की वास्तविक व्यवस्था क्या है। इसके लिए भोपाल के महारानी लक्ष्मी बाई कॉलेज की वेबसाइट पर दर्ज प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के नंबर पर संपर्क किया गया। लेकिन बातचीत में जो जानकारी सामने आई, वह और भी चौंकाने वाली थी। जिनका नाम वेबसाइट पर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में दर्ज था, वे तो रिटायर हो चुके थे! उन्होंने बताया कि अब प्लेसमेंट का काम कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है। यानी कॉलेज में जिम्मेदार व्यक्ति बदल गया, लेकिन वेबसाइट पर जानकारी अपडेट नहीं हुई।

द सूत्र ने उज्जैन के कालिदास कॉलेज से भी संपर्क किया। कॉलेज की ओर से बताया गया कि वेबसाइट अपडेट करने का काम चल रहा है, इसलिए प्लेसमेंट की जानकारी दर्ज नहीं है। जब पूछा गया कि छात्रों के प्लेसमेंट की व्यवस्था कैसे होती है, तो जवाब मिला कि स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की मदद ली जाती है। इसके अलावा जिला स्तर पर लगने वाले रोजगार मेलों में छात्रों को मौके दिलाए जाते हैं। छात्रों के कौशल विकास के लिए भी गतिविधियां आयोजित करने की जानकारी दी गई। भोपाल के मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन व्यस्त होने के कारण बातचीत नहीं हो सकी।

इस पूरी पड़ताल का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि अलग-अलग शहरों के सरकारी कॉलेजों की वेबसाइटों पर एक जैसी खामियां सामने आईं। भोपाल में प्लेसमेंट पेज नहीं बना। उज्जैन में भी यही स्थिति मिली। इंदौर के प्रमुख कॉलेजों में भी प्लेसमेंट की जानकारी गायब दिखाई दी। अब सवाल उठता है कि क्या सभी कॉलेजों की वेबसाइटें एक साथ अपडेट की जा रही हैं?